०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकमा धर्ती खस्कियो, घरका भित्ता ढले, छत आँगनमा बजारियो । रसुवाको लाङटाङ उपत्यकामा हिउँ पहिरोले बस्ती पुरियो । गोरखा, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, काठमाडौं उपत्यकाका तिनै जिल्ला, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापका लाखौं घर, हजारौं विद्यालय र सार्वजनिक कार्यालय भवन निमेषभरमा ढले ।

गाउँ-बस्ती, सहरका गल्ली धुलाम्मे भए । कतिपय पानीका मूल सुके । नयाँ मूल फुटे । डाँडा, भीर-पाखामा धाँजा परे । पहाड फुटे । पहिरोले मोटरबाटो क्षतविक्षत पार्यो । गोरेटो बाटोका धर्साहरू ठाउँ-ठाउँमा बिलाए । सिँचाई कुलो कहाँ गए ? खानेपानीका पोलिथिन पाइप कहाँ पुगे ? अझै पत्तो छैन ।

गोरखाको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमका जिल्लाहरूमा टाढा-टाढासम्म मानिसले एकाएक जमिन हल्लिएको अनुभव गरे । कोलाहल गर्दै बाहिर खुला ठाउँमा निस्किए । त्यो बेला उनीहरू कतै केही भयो कि भनेर कोरा अड्कल मात्र गर्न सक्थे ।

तर, जो बारपाकमा थिए, पहिरोले पुरिएका र घर ढलेर धुलाम्मे भएका बस्तीमा थिए । एक मिनेट जति प्रलय हो वा के हो सोच्ने अवस्थामा थिएनन् । खुला ठाउँमा सुरक्षित हुन कोलाहल गर्दै कतै दौडिने अवसर पनि थिएन ।

सामान्य अवस्थामा पि्रयजनले दुख्यो भन्दा पीर नगर्नुस्, यो ठीक हुन्छ, हेर्नुस् न डाक्टरसाहेब यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईंलाई ठीक हुन्छ, भनेर सम्झाउने मौका पनि बाँचेकालाई मिलेन । जागिर, व्यापार, खेती सारा बिर्सेर बिरामीको स्याहार गर्ने, अन्तिम घडीमा डाँको छोडेर रुने समय पाएननन् ।

सरकारको गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ । गल्ती औँल्याएर समाधानको असल विकल्पसहित सरकारलाई सच्चिन दबाब पनि दिनुपर्दछ । कडा प्रतिकार पनि गर्नुपर्ला ।

हजारौं परिवारले आफ्ना प्रियजनको यथोचित अन्तिम संस्कार गर्न पाएनन्, बरु लास गन्हायो हटाइदेउ भनेर हारगुहार गर्नुपर्यो ।

जो कोलाहल गरेर बाहिर निस्कने अवसरसम्म पाए, जो टाढा विदेशमा थिए र ठूलो भुइँचालो गएको ब्रेकिङ न्युज सुनेँ, उनीहरूले कतै केही त भयो होला भनेर अड्कल काट्दै बसे, उनले सुने धरहरा ढल्यो । एक कान दुई कान मैदान भयो ।

अहो धरहरा त ढल्यो, अरु के भयो होला चर्चा गरे । एक छिनपछि हल्ला चल्यो, लौ कृष्णमन्दिर पनि ढल्यो रे ! लौ बा बितायो, कसैले भन्यो । अनि कपनमा साततले घर ढल्यो भनेपछि सबको सातो गयो । त्यसपछि यो ढल्यो, त्यो सकियो भन्ने खबर थुप्रै आयो, अनि सारा सञ्चार सम्पर्क टुट्यो ।

मोबाइल सन्देश चलेन, इन्टरनेट अवरुद्ध भयो । बिजुली गयो । त्यसपछि जे भयो, त्यो सबै हल्ला र भयमिश्रति संशयले भरियो । तर प्रत्येकले प्रत्येकलाई विश्वास गरिरहे । मिथ्या पनि सत्य बन्यो ।

दिन ढल्दै गर्दा टेलिभिजन च्यानलले सयौं मानिसहरू हताहत भएको, हजारौं घाइते र हजारौं घर ढलेको यथार्थ खबर प्रसारण गरे । भोलिपल्ट, पर्सिपल्ट गर्दै प्रत्येक साँझ जे सयौंमा थिए, हजारौं भए र हजारौंमा गनिएका लाखौं पुगे । वैशाख २८ को अर्को ठूलो कम्पनले जनधनको क्षतिग्रस्त भू-भाग विस्तार मात्र गरेन, सम्हालिँदै गरेको भरोसा फेरि धमिलियो ।

धरहरा ढल्दा आकाशमा कावा खाएर जमिनमा थचारिन पुगे पनि जीवन दुरुस्त पाएका केही युवाको त्यो कहालीलाग्दो क्षणका स्मरण प्रकाशमा आए ।

यो महासंकट थियो । संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका कसैको होस्, ठेगानमा हुने समय थिएन । लगातार दुई दिन छुट्टीको दोस्रो दिन खाना खाइवरी सुस्ताउने समय थियो । तर, सरकारी संयन्त्र घटना घटेको आधा घन्टाभित्रै तत्काल पुग्न सकिने ठाउँमा उद्धारका लागि पुगिसकेको थियो । एक घन्टाभित्र सुरक्षाकर्मीले घाइतेहरूलाई आपतकालीन उपचारका लागि नजिकको अस्पतालमा पुर्याए सरकारी निजी के हो, छुट्याएनन जीवन जो बचाउनु थियो ।

सूर्यास्त हुनुअघि सरकारको विपत् व्यवस्थापन केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष सक्रिय भइसकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले खोजी र उद्धारका लागि उपलब्ध सबै संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । राहतका लागि सामग्री तथा रकम जुटाउने रप्रधानमन्त्री कोषमा सहयोग गर्न सबैलाई अपिल गर्न निर्णय गर्यो । सरकारले सार्वजानिक अपिल गर्नुअघि नै निकटतम छिमेकी मुलुकको सरकारले आपतकालीन राहत सामग्रीसहित उद्धारकर्मीहरू पठायो ।

एउटा छिमेकी महाविपत्तिमा पर्दा गुहार सुनिनसक्दै सक्दो सहयोगको हात बढाउनु अर्को छिमेकीको कर्तव्य हो । भारतले त्यही गर्यो । सामान्य अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको जे दक्षता तथा क्षमता हुन्छ, आपत-विपत्मा त्योभन्दा केही बढी क्षमता नेपालको सरकारी संयन्त्रले प्रदर्शन गर्ने गरेको विगतका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

विदेशीमाझ विपत्तिका बेला नेपाल सरकारले काम गरेजस्तै सामान्य अवस्थामा गर्न सके यो मुलुकको कति धेरै विकास हुन सक्थ्यो भनेर चर्चा चल्थ्यो ।

एक वर्षअघि सरकारी संयन्त्रले जे गर्यो, त्यो संकटका बेला प्रकट हुने अधिकत म क्षमताभन्दा कम थिएन । हो आश्वस्त पार्ने बोली वचन समयमै उच्चस्तरबाट आएन । तर भोलिपल्टको झट्कापछि सरकारको चर्को आलोचना हुन थाल्यो । सञ्चारमाध्यमहरूमा सरकारका कमजोरीका समाचारले शीर्ष स्थान पाए । सच्चिनका लागि गरिने आलोचना ठीकै हो, तर अविश्वास बढाउने आवाज उठे । सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारप्रति विश्वास छैन, त्यसैले राहत कोषमा सुको हालिन्न भन्ने उद्घोष जारी भए ।

१२ वैशाखपछिको दुई हप्तासम्म राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने ठूलो दाता सरकार नै भयो । मुलुकभित्र र बाहिरबाट राहतमा सहयोग गर्ने व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठूला घोषणाहरू सुनिए, पढिए । केही त हल्ला मात्रै चलाइएको रहेछ, जति सही थिए, त्यहाँबाट कमैले मात्र कोषमा रकम जम्मा गर्ने पहल गरे ।

सरकारमाथि सर्वत्र शंका गरियो । शंकालाई प्रमाणित गर्ने प्रयत्न भए, मानिसहरूले त्यसैलाई विश्वास गरे । सरकारी पक्षबाट शंका निवारण गर्ने जति प्रयत्न गरिए पनि त्यसलाई विश्वसनीय मानिएन । सरकारी पदाधिकारीहरू प्रतिरक्षात्मक बन्न पुगे ।

सरकार मात्र होइन, सबैभन्दा पहिले राहत सामग्री पुर्याएर उद्धारमा अग्रसर भारत झन बढी शंकाको घेराबन्दीमा पर्यो । भारतलाइ गाँसेर मुलुकको सार्वभौम सत्ता जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई त्यही बेलामा उठाइयो ।

आफ्नो क्षमता र विशेषज्ञता बमोजिम सहयोग गर्न आएका अरू मुलुकहरूले दिएका सहयोगबीच तुलना हुन थाल्यो, कतिपयले प्रस्ताव गरेको सहयोग चित्तबुझ्दो कारणबेगर अस्वीकार गरियो ।

सरकारमाथिको भरोसा धर्मरायो, ज्यानको बाजी थापेर, आधुनिक उपकरण, साधन र प्रविधि नहुँदानहुँदै पनि चौथो, पाँचौँ र छैटौं दिनसम्म पनि भग्नावशेष पन्छाउँदै मान्छेलाई जिउँदै उद्धार सरकारी संयन्त्रले गर्यो । तर टिप्पणी भयो, सुरक्षा निकायले क्या बात गर्यो, सरकार त बेकार रह्यो ।

यसरी क्षतविक्षत बनेको मुलुकभित्र उद्धारका लागि एकैचोटि सबै गाउँ-बस्तीमा पुग्न सक्ने क्षमता सरकारसँग थिएन र जति हुन सक्थ्यो त्यो पनि स्थानीय निकाय पधादिकारीविहीन गराइएकाले संकुचित थियो । स्थानीय सरकारहरू नहुँदा यथार्थमा सरकार नै यस्ता कामका लागि अपूर्ण थियो ।

सरकार असक्षम हो भनेर प्रमाणित गर्न राजनीतिक नेतृत्व र सभासदज्यूहरू नै लाग्नुभयो । राहतको चरणमा व्यापारीसँग मागेर, सरकारले नै जुटाएको र बाँड्न ठीक पारेको सामग्री ट्रकमा राखेर राजनीतिक नेताहरू गाउँबस्ती जानुभयो । राहतको संयोजन गर्ने अभिभारा लिएर अहोरात्र खटेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई नेताले बाँडेका राहतबारे जानकारी नै भएन । सभासदहरूले ठाउँ-ठाउँमा ‘यो निकम्मा सरकार, यो जनतामारा भ्रष्ट प्रशासन’ भनेर भाषण ठोक्न भ्याउनुभयो । मनोबल उच्च राख्नुपर्ने प्रजिअको हुर्मत लिने काम भयो ।

प्रत्येक राजनीतिज्ञले जीवनमा कुनै बेला मन्त्री हुने वा सरकारका कुनै पदमा पुग्ने अभिलाषा बोकेको हुन्छ । जोगी हुन त राजनीति गरिँदैन नि, भन्ने भनाइ सबै राजनीतिज्ञको मुखमा हुन्छ । बलियो सरकारको मन्त्री हुँदा वा सरकारी पदमा रहँदा आफ्नो गतिलो सोच कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिज्ञको धर्म सरकारमाथि भरोसा गर्नु र आममान्छेले पनि भरोसा गर्न सक्ने तुल्याउनु हो ।

हो, नेपालको सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचार मुक्त छैन । भ्रष्टाचार कम गर्ने प्रयास भएको छ तर त्यो पर्याप्त भएन । शून्य भ्रष्टाचार त विश्वका अरू नामीगिरामी मुलुकमा पनि हुँदैन । जहाँको समाज जति भ्रष्ट हुन्छ, त्यहाँको सरकारी संयन्त्र पनि भ्रष्ट हुन्छ तर समाजभन्दा अली कम । यो नेपालमा पनि लागू छ । यो यस कारणले कि सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारी एउटा पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी विधिबाट आउँछन् । परीक्षा र निर्वाचन दुवैले धेरैजसो उपलब्ध भएकामध्ये राम्रै छान्दछ । सरकारी संयन्त्रमा रहेर भ्रष्टाचार गर्दा कारबाहीको भय शिरमाथि मसिनो धागोमा झुन्डिएको तरबारले दिने भय जस्तै रहन्छ ।

हामी सबैमा कमजोरी छन् र त्यसैको प्रतिनिधित्व सरकारले पनि गर्दछ । सरकारमाथि भरोसा गर्न सक्यौं भने सरकार पनि भरोसायोग्य बन्दछ । भरोसायोग्य सरकार नभई हामीले चाहेको विकास र समृद्धि सम्भव छैन । राजनीतिक दलहरूले राज्यले पूरा गर्न सक्नेभन्दा धेरै बढी आशा जगाइदिएको, स-सानो कुराका लागि सरकारको मुख ताक्ने बनाएको र ती पूरा हुन नसक्दा सरकारमाथिको भरोसा कमजोर भएको हो ।

सरकारको गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ । गल्ती औँल्याएर समाधानको असल विकल्पसहित सरकारलाई सच्चिन दबाब पनि दिनुपर्दछ । कडा प्रतिकार पनि गर्नुपर्ला । तर संकटकै बेला सरकारलाई असहयोग गर्ने वा समानान्तर सरकार खडा गर्ने प्रयत्नले हाम्रो भलो गर्दैन । विश्वास धर्मराएका बेला हामीले त्यही गर्यौं । नेपाली समाजको अन्तर्नणित सहयोगी भावना उजागर भयो ।

भूकम्पको लगत्तै पछि आफै संकटमा रहँदारहँदै पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट संगठित युवा समूहहरू राहत सामग्री लिएर दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिंग, नुवाकोट, गोरखा पुगे ।

कहिले जाग्यो विश्वास कहिले धराशयी भयो, उद्धारमा सरकार र राहतमा जस्तापाता र त्रिपालमा धाँधली नागरिक समाज कहिले राहत र सहयोग, कहिले दोहोरो दाबी, नक्कली अंशबन्डा, कार लिएर १५ हजार बुझ्न पुगे ।

भारतीय सहयोगप्रतिको शंका भारतीय संचारमाध्यमको व्यवहारको चर्चा । भनिन्छ, वैदेशिक नीति अन्तरिक नीतिकै देशीय सहयोगको तुलना अमेरिकी उडान, भारतीय उडानका बारेमा चलेका शंका बेलायती हेलिकोप्टर आउन नदिइनु ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर हाम्रै देशमा जन्मेको भनेर दाबी गर्नुपरेन । कृष्ण हाम्रो देशमा जन्मेको भनेर हामी दाबी गर्दैनौं । नारायणगोपालले मीठो स्वरमा गएका गीतहरूमध्येको एक ‘सारा देव छोएर’ बोलको गीतमा उल्लिखित कुनै पनि देवको जन्मस्थानका बारेमा हामीले प्रश्न गरेनौँ ।

१९५० को सन्धि बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेको भनेर दाबी किन गर्नु पर्यो ? हामीले के बुझेनौँ भने बुद्धको जन्मस्थल कहीँ पनि होइन र जहाँ पनि हो । बुद्धत्व जहाँ प्राप्त हुन्छ बुद्ध त्यहीँ जन्मेका हुन् । त्यसैले जहाँ बुद्धत्व छैन, त्यहाँ बुद्ध जन्मिएको होला भनेर मान्न म सक्दिनँ । मिनी बसको पछाडि ‘बुद्ध वाज बर्न इन’ लेख्दैमा बुद्ध त्यहीँ जन्मेका होलान् भनेर मलाइ विश्वास लाग्दैन ।

ऋत्विक रोशनले के भनेर हामी आक्रोशित भयौं । त्यही बेला कुनै खास रंगरूप भएका व्यक्तिविरुद्ध गरिएको भाटे कारबाहीको पीडा जीवनभरिको घाउजस्तै बनेकाले सीके राउत जीवनउत्सर्ग गर्ने अभियानमा छन् । अकल्पनीय सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने आफ्नो वैज्ञानिक क्षमतालाई स्वेच्छाले विसर्जन गरेर उनी हामीलाई अस्वीकार्य हुने विकल्पमा अग्रसर छन् ।

कमजोर आधारभूत मान्यतामा स्थापित राजनीतिक दर्शनमा अनुयायीहरू बनाउने र बढाउने सजिलो उपाय राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयलाई त्यसमा गाँस्नु हो । राष्ट्रियता तथा सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याउने शत्रु खडा गरेपछि जस्तोसुकै अनाचार गर्दा पनि जनताले सहन्छ ।

पुनर्निर्माणको क्षति १० खर्ब जति भए पनि सरकारले बिल्ड ब्याक बेटर भनेर पौने सात अर्ब जतिको अनुमान गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन ढिलाइले सरकार साँच्चिकै मर्कामा परेका नागरिकको हित चाहन्छ भन्ने शंका उत्पन्न भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण सबैभन्दा थिलथिलो भयो उद्यमशील निजी क्षेत्र आन्दोलनकारीले चन्दा माग्न गए । अर्कातिर सरकारमा बस्नेहरूले पनि निजी क्षेत्रले भन्दा कालो बजारियाहरूले सहयोग गरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने अभिव्यक्तिहरू दिए । जसले निजी क्षेत्रलाई पीडामा घिउ थप्यो ।

अर्कातर्फ भारतबाट इन्धन आयात असहज भएपछि सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउने घोषणा गर्‍यो । तर, नाकाबन्दी हटेको तीन महिना बितिसक्दा पनि चीनबाट व्यापारिक रुपमा इन्धन आउन सकेको छैन । र, अझै कहिले आउँछ भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

वास्तवमा भन्दा राज्यप्रतिको जनताको विश्वास नेप्से इन्डेक्स जस्तो लतमाथि तलमाथि भइरह्यो । कहिले विश्वास बढ्ने त कहिले अविश्वास पैदा हुने स्थितिको सिर्जना भयो ।

इतिहासमै सबैभन्दा बढी जनता र कर्मचारीतन्त्रको साथ पाएको ओली सरकारको जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । र, असफलताको बाटोतिर हिँड्यो । जसले आमजनतालाई निराश बनाएको छ । यस अर्थमा भन्दा नेपालीका लागि ०७२ त्रास, अभाव, पीडा र अविश्वासमै बित्यो । नयाँ वर्षले सबैमा आशा र विश्वास जगाओस्, सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना ।