४ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेमा बेलाबखत माधव नेपाल पक्ष र केपी ओली पक्षवीच चर्काचर्की पर्ने गरेको छ । चैत्र २३ गते स्थायी कमिटीको बैठकमा निकै ठूलो तनाव देखिएको थियो । तर, सात दिने केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमालेको विवादलाई सामसुम पारेको छ ।
चैत्र २७ देखि वैशाख ३ सम्म बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई पहिलो नम्बरको पार्टी बनाउने निर्णय गरेको छ । यसको अर्थ आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई पछाडि पार्ने एमालेले रणनीति बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।
विचारमा एक, भागवण्डामा विवाद
नेकपा एमालेभित्र देखिने गरेको विवाद राजनीतिक एवं वैचारिक नभएर संगठनात्मक भागवण्डामा मात्रै केन्द्रित रहने गरेको भन्ने विश्लेषणलाई यसपालिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले थप पुष्टि गरेको छ ।
संगठनात्मक विभाग गठनको विषयलाई लिएर स्थायी कमिटीमा विवाद चर्किए पनि माधव नेपाल पक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा केही मथ्थर देखियो ।
संगठन विभागमा आफ्ना मान्छे कति राख्ने भन्नेमा नेपाल पक्षको विवाद थियो । ओली पक्षले ३ जनाको मात्रै नाम प्रस्ताव गरेपछि नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएका कारण पाँच जनाको नाम तत्कालै थपियो । त्यसमा सुरेन्द्र पाण्डे लगायतलाई थप्नुपर्ने नेपाल पक्षको माग थियो ।
ओलीले एक कदमपछि हटेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याएपछि एमालेमा वैचारिक अन्तरविरोध घटेको छ, माधव पक्ष संगठनात्मक बार्गेनिङमा केही नरम बनेको छ
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान निर्माणपछि नेपालको पुुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा भएको उल्लेख गरिएको भन्दै उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायतले बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए ।
तर, ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनलाई ‘करेक्सन’ गर्दै भुसालले भनेजस्तै ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गरेको र संविधानले यसलाई संस्थागत गरेको नयाँ विश्लेषण गरे । पार्टी अध्यक्ष ओलीले एक कदमपछि हटेर आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन सच्याएपछि एमालेमा वैचारिक अन्तरविरोध घटेको छ । माधव नेपाल पक्ष संगठनात्मक बार्गेनिङमा केही नरम बनेको छ ।
मधेसबारे एक ढिक्का
नेकपा एमालेमा मधेस र भारतीय नाकाबन्दी लगायतका विषयमा पनि ओली र माधव नेपाल पक्षवीच एकैप्रकारको वैचारिक अडान देखिँदै आएको छ । मधेसी मोर्चासँग कुनै हालतमा नझुकेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई धन्यवाद दिँदै आएको छ ।
एमाले बैठकले पुनः वार्तामा आउन मधेसकेन्दि्रत दलहरुलाई आह्वान गरेको छ
शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दी र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडानलाई सही ठहर्याएको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीको यस्तो निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउँदा दिनमा पनि मधेसी मोर्चासँग नझुक्न नैतिक बल प्रदान गरेको छ ।यद्यपि एमाले बैठकले पुनः वार्तामा आउन मधेसकेन्दि्रत दलहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ- ‘अधिकारलाई आधारभूत तहसम्म पुर्याउँदै तराई-मधेसमा सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, तराई-मधेसमा विकास निर्माणका ठूल-ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन, भूमिहीन तथा सुकुकम्वासीका समस्या समाधान, महिला हिंसा, छुवाछुत, जातीय विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता सामाजिक मुद्दामा सार्थक हस्तक्षेप गरी आमजनताको जीवनमा परिणाममुखी रूपान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको छ ।’
प्रदेश कमिटीका लागि कार्यदल
एमालेले विधानमा रहेको बाधा अड्काऊ फुकाएर सातवटा प्रदेश कमिटीहरु बनाउने भएको छ । यसका लागि तीनसदस्यीय कार्यदल बनेको छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवद्वय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र गोकर्ण विष्ट सदस्य रहेको कार्यदलले एक साताभित्र प्रदेश कमिटीको मनोनयनका लागि नामावली तयार पार्नेछ।
कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा स्थायी कमिटीले प्रदेश कमिटीको मनोनयन गर्ने छ । यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीका साथै सल्लाहकार परिषद र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको समेत मनोनयनका लागि सिफारिस तयार पार्ने छ ।यसरी सिफारिस तयार पार्दा कार्यदलले सम्बन्धित विभागका प्रमुख र उपप्रमुखको सहमतिमा गर्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गरेर कांग्रेसलाई जित्ने प्लान
नेकपा एमालेको रणनीति आगामी तीनवटै चुनाव आफ्नै नेतृत्वको सरकारमार्फत गराउने रहेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा आएको अवस्थामा बाहेक उसलाई प्रतिपक्षमै राख्ने एमालेको रणनीति छ ।
ओली सरकारलाई एमाओवादी र राप्रपा नेपालको समेत बलियो साथ रहेकाले विदेशी शक्तिहरुले चाहँदैमा सरकार नढल्ने एमाले नेताहरुको विश्वास छ ।
यसका लागि अब विगतको मनमोहन अधिकारीकालीन ९ महिने सरकारले जस्तै नयाँ बजेटमा लोकपि्रय कार्यक्रमहरु ल्याउने र जनताको विश्वास जित्ने एमालेले रणनीति बनाएको छ ।
एमाले बैठकको निर्णयमा पार्टीको आगामी रणनीतिबारे भनिएको छ- ‘आजको विषम परिस्थितिमा सिंगो नेपाल राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउन, जातीय र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउन, तराई-मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई सुदृढ बनाउन, आगामी प्रतिस्पर्धामा नेकपा (एमाले) लाई बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाउन पार्टीलाई अझ सुदृढ र एकतावद्ध बनाउने सामूहिक संकल्प गर्दै छैठौं बैठक सम्पन्न भएको छ ।’
देउवालाई एमाले मुख्य चुनौती, प्रचण्ड र थापा छाँयामा
हालसम्म पहिलो दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १३ औं महाधिवेशनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ शक्ति आर्जन गरेको छ । यो स्थितिमा आफूलाई पहिलो दलकै रुपमा टिकाउनु कांग्रेसका लागि चुनौती विषय हो ।
सरकारमा केपी ओलीसँगै सहकार्य गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीलाई पहिलो दल बनाउने बताइरहेका छन् । तर, यही सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि जाँदा राम्रा कामको जस जति एमालेले लिने र कालोबजारी महंगी जस्ता नराम्रा कामको अपजस एमाओवादीको भागमा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तो स्थिति आएमा आगामी चुनावमा एमाओवादी छायाँमा पर्न सक्छ । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको हकमा पनि यही कुरा सत्य हो ।
तर, एमाओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेलको बार्गेनिङ गर्न सक्छ । यद्यपि हालै सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएसनको चुनावमा जस्तै सबै वामपन्थी र पूर्पपञ्चहरु मिल्दासमेत कांग्रेसलाई जित्न सकिएन भने आगामी चुनावमा सबैभन्दा बढी घाटा तेस्रो वा चौथो पार्टीले व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
