१७ वैशाख, दैलेख । दैलेख जिल्ला अदालतले सदरमुकामलाई व्यवस्थित र स्वच्छ बनाइराख्न जिविस, नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय मणिराज आचार्य र मातृकाप्रसाद खनालले जिल्लाको धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक सौन्दर्यता सदरमुकामवासीले अतिक्रमण गरेको भन्दै चैत २६ गते दैलेख अदालतमा दायर रिटउपर सुनुवाइपछि निषेधाज्ञा जारी भएको स्रेस्तेदार अधिकृत गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
दैलेख सदरमुकाममा व्यापारिक सामान सडकसम्मै फैलाउने, घर लगायतका भौतिक निर्माणका सामग्रीले सडक अवरुद्ध गर्ने र यत्रतत्र फोहोर गरिएको भन्दै व्यवस्थित गराउन जिविस, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, नारायण नगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हुने भन्दै रिटमा भनिएको छ ।
घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने गिट्टी, बालुवा, इँट्टा, फलामे रड राख्नेदेखि सवारीसाधन पार्किङ गर्ने, जथाभावी फोहोर गर्ने र ढलसमेत थुनिने गरी फोहोर फाल्ने गरिएको कारण वातावरण दुर्गन्धित भएको, पैदल आवागमनमासमेत समस्या भएको थियो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासबाट भएको निषेधाज्ञामा ढल व्यवस्थित बनाउन, निर्माण सामग्री सडकमा थुपार्न नदिन, यातायात साधन सडकमा पार्किङ गर्न नदिन र फोहोर व्यवस्थापन गर्न आदेश दिइएको छ ।
सडक अतिक्रमण रोकथाम गर्न प्रयत्नशील नारायण नगरपालिका अदालतको आदेश पालना गर्न÷गराउन उत्सुक देखिन्छ, तर व्यापारी–व्यवसायीको सहयोग बिना कठिन रहेको छ । अदालतको आदेशलाई प्रहरीको सहयोग लिएरै भएपनि पालना गरिने नारायण नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भक्तबहादुर मल्लले बताए ।
