१७ वैशाख, काठमाडौं । संसदको नियमावली निर्माणमा सहमति जटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रमुख दलका शीर्षनेतासँग भेटवार्ता तीव्र बनाएकी छिन् ।
विहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेकी सभामुख घर्ती विहीबार शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनको निवास बूढानीलकण्ठ पुगिन् ।
सभामुख घर्तीले शुक्रबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवालाई उनको निवासमै गएर भेटेकी हुन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग उनले बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सभामुखलाई भेट्न प्रचण्ड आफैं बालुवाटारस्थित सभामुख निवासमा गएका थिए ।
शुक्रबार बिहान बूढानीलकण्ठमा देउवालाई भेटेर सभामुख घर्तीले नियमावलीमा छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरिन् । जवाफमा देउवाले सबै दलको सहमति खोज्न सभामुख घर्तीलाई सुझाव दिए ।
भेटमा सहभागी भएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठका अनुसार देउवाले न्यायाधीश तथा राजदुत सिफारिसलगायतका विषयमा सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
संयुक्त छलफलको तयारी
‘नियमावली सम्बन्धी विवाद राजनीतिक सहमतिबाटै टुंगो लगाउनु पर्ने भएपछि उहाँले राजनीतिक पहल लिनु भएको हो,’ सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव शर्मा ‘बबिन’ले भने ।
शर्माका अनुसार हालसम्म छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेकी सभामुख घर्तीले अब प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग संयुक्त छलफल गर्ने तयारी पनि गरेकी छन् । त्यसैको पूर्व तयारीस्वरुप शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग पनि छलफल गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । ‘नियमावली नहुँदा संसद बैठक सञ्चालनमा समेत असर पुगेको छ,’ प्रेस सल्लाहकार शर्माले भने, ‘नियमावलीको विवादमा प्रमुख दल छिटो सहमति पुग्नुपर्छ भन्ने सभामुख ज्यूको जोड छ ।’
सुनुवाइ समितिको सदस्य संख्यामा विवाद
बजेट अधिवेशन यही वैशाख २० गते बोलाइए पनि संसदको नियमावली टुंगो लाग्न सकेको छैन । पटक-पटक गरी ६ महिनाभन्दा बढी समय थप गर्दासमेत नियमावली मस्यौदा समितिले विवाद टुंग्याउन सकेको छैन ।
नियमावली बन्न नसक्दा न्यायाधीश, विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस राजदुत लगायतको सुनुवाइ रोकिएको छ ।
नियमावली मस्यौदा समितिमा सुनुवाइ समितिको संरचनामा दलहरुबीच विवाद छ ।
सत्तारुढ एमाले, एकीकृत माओवादी लगायत दलले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्रतिपक्षी कांग्रेससहित केही साना दलले भने ७३ सदस्यीय पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
