२१ वैशाख, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी संगठनहरुले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले अभिभावकसँग नियमविपरित उठाएको शुल्क फिर्ता गराउन दवाब दिने भएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीलगायतका विद्यार्थी संगठनहरुको मंगलबार काठमाडौंमा बसेको संयुक्त बैठकले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले मनपरीरुपमा शुल्क असुलीरहेको निष्कर्षसहित नियमविपरित उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन दवाब दिने निर्णय गरेको हो ।
अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘जथाभावि उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन कदम चाल्छौं ।’
बुधबारदेखि अनुगमन
बैठकले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको शुल्कको अनुगमनका लागि विभिन्न्ा १३ वटा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालय मातहतका अधिकृतहरुको सहभागीतामा बुधबारदेखि नै निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको अनुगमन गर्ने नेबिसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछानेले जानकारी दिए ।
भर्नाको बेला १५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीले गरेको भएपनि निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले वर्षौंदेखि ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीसम्मका दरले शुल्क उठाउँदै आएका छन् । तर, शुल्क बढी उठाएको अभियोगमा अहिलेसम्म कुनै विद्यालयमाथि पनि कारवाही भएको छैन ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमा दिनहुँजसो बैठक गरेर अनुगमन, अन्तरक्रिया र ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गर्ने विद्यार्थी संगठनहरु शिक्षण संस्थाहरुबाट चन्दा लिएपछि शैक्षिक सत्रको ११ महिना हराउने गरेका गुनासो गरेका छन् ।
