पछिल्ला केही दिनमा सत्ता राजनीतिको उतार-चढाव एकैचोटि उत्कर्षमा पुग्यो । विघटनको संघारमा पुगेको सरकार जेनतेन जोगिएको छ । यद्यपि संकटको बादल पूर्णरुपमा हटिसकेको छैन । आज एमाले र एमाओवादीबीच हुने द्वीपक्षीय वार्ताले धेरै कुराहरुको छिनोफानो गर्ने छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई नाटकीय बताएका छन् । उनले एमालेलाई सत्तामोह नभएको भन्दै परिआए जुनसुकै बेला सरकारबाट हट्न तयार रहेको पनि दावी गरे । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसित गरिएको कुराकानीः
एकाएक सरकारमाथि संकट आइलाग्यो । यो कत्तिको अनपेक्षित थियो, तपाईंहरुका लागि ?
यो विल्कुल अनपेक्षित र अप्रत्याशित नै थियो । घटनाक्रमहरु नाटकीय थिए । सहकार्यको संस्कृति राम्रो नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा गठवन्धनमा सामान्य खटपट अस्वाभाविक होइन । तर, एक हप्ता अगाडिसम्म सहज र सुमधुर रहेको गठवन्धन एकाएक टुट्ने अवस्थामा पुग्नु अस्वाभाविक हो । पछिल्ला दिनहरुमा एमाओवादीले नै वामपन्थी एकता, चुनावी तालमेल जस्ता कुराहरु उठाउँदै आएको थियो । अहिले आएर अचानक एमाओवादीमा रणनीतिक परिवर्तन आउनु रहस्यपूर्ण पनि थियो ।
कस्तो रहस्यको कुरा गर्नुभएको हो ? के यसमा विदेशी तत्वहरुको पनि हात छ ?
घटनाक्रमको विकाससँगै पर्दापछाडिका खेलहरु पनि सार्वजनिक हुनेछन् । यस्ता कुराहरु सामान्य मानिसले पनि अनुमान गर्न सक्छन् । एक वर्षयताका विभिन्न विकासक्रमलाई यतिबेला फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुले संविधान निर्माणका क्रममा आफ्ना मुद्दाको फैसला आफैं गर्ने सशक्त क्षमता प्रदर्शन गरे । यो कुरा कतिपयलाई बिझाएको थियो । संविधान जारी हुनबाट रोक्ने भयंकर प्रयत्न भयो । त्यसलाई चिर्दै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर संविधान जारी गरेको पनि उनीहरुलाई सुपाच्य भएन ।
यसैगरी, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन अनेक खालका दृष्य-अदृष्य खेल भए । त्यो चक्रव्यूहलाई तोडेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, यो कुरा पनि कतिलाई बिझाइरहेको थियो ।
यो सबै कुराको प्रतिशोध नाकाबन्दीमार्फत लिन खोजियो तर सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएर त्यसको सामना गर्यो । सरकार पनि आफ्नो अडानमा दह्रो भएर उभियो र नाकाबन्दीको अस्त्र विफल बनाइयो । पछिल्ला घटनाक्रमहरु पनि उपरोक्त प्रतिशोधकै आयामहरु हुन् ।
अरुलाई दोष लगाउन सजिलो छ, तर सरकारले पनि त जनताको पक्षमा खासै केही काम गर्न सकेको छैन नी ?
सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ होला, तर सरकार कस्तो परिस्थितिमा निर्माण भयो र अघि बढ्यो भन्ने पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो सरकार राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रवादी चेतको जगमा खडा भएको थियो । राष्ट्रिय हितका प्रश्नहरुमा यो सरकार खरो रुपमा उत्रिएको छ । विभिन्न वाधा-अवरोधहरुले गर्दा सरकारले चाहे बमोजिम काम गर्न नसकेको सत्य हो ।
बजेट र नीति-कार्यक्रम ल्याउन दिएको खण्डमा पछि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री दिने भनेर एमालेले राम्रै टि्रक खेल्यो होइन ?
यसमा टि्रकको प्रश्न नै छैन । हामी सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा उभिदै आएका हौं । १६ बुँदेदेखि यही अवधारणाका साथ अघि बढ्न खोजेको थियौं । तर कांग्रेस आफ्नो इमानमा टिक्न सकेन र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । पछिल्लो समयमा पनि हामीले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने प्रयास गरेका हौं । त्यसका लागि कांग्रेसलाई सरकारमा आउन आह्वान गर्दै आएका छौं ।
हामीले एमाओवादसँग राखेको प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सहमतिकै अवधारणाको सिलसिला हो । यसमा दाउपेचको कुरै छैन । एमाले सरकारको नेतृत्वमा रहनु वा नरहनु ठूलो कुरा छैन । केपी ओली सँधैका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पनि होइन ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा काम गरेको छ । राजनीतिक रुपमा मात्रै हेर्ने हो यत्तिकै अवस्थामा सरकारबाट हट्नुपर्यो भने पनि पार्टीको शीर ठाडो रहन्छ र हामी जनताका बीचमा गर्वका साथ स्थापित हुन सक्छौं । तर, अहिले जुन खेल भइरहेको छ, त्यो केवल केपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र अर्कोलाई ल्याउने प्रयासमा मात्रै सीमित छैन । यसका पछाडि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने दाउपेचहरू लुकेका छन् । बिखण्डनकारी, राष्ट्रियता विरोधी, यथास्थितिवादीहरुलाई यो संविधान असफल नपारी भएको छैन । कांग्रेसले एमाओवादीलाई गरेको प्रस्ताव संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने रणनीतिको हिस्सा नै हो ।
मैले सोधेको प्रश्न के भने नीति-तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा जान तपाईंहरु भित्रीरुपमै तयार हुनुभएको हो ?
हामी राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौं । त्यसका लागि केपी ओलीकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । भोलि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान कांग्रेस, मधेसवादी, राप्रपा नेपाल लगायतका शक्तिहरु तयार भएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने माहोल भयो भने एमालेले निश्चित रुपमा लचिलो भएर सोच्न सक्छ ।
हामी कसैप्रति पनि पूर्वाग्रही छैनौं । तर यदी नेकपा एमालेलाई धोका दिएर, अप्ठेरोमा पारेर, कर्नर गर्ने उद्देश्यका त्यस्तो प्रयास हुन्छ भने हामी आफ्नो किसिमले अघि बढ्छौं ।
तर, तपाईंहरुको नजरमा एमाओवादी अब विश्वसनीय शक्ति त रहेन नि होइन ?
वास्तवमा यस्तो परिस्थिति कुनै गठवन्धनमा कल्पना गरिदैन । त्यही पार्टीका मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाएर सिंहदरबार जाने र त्यहि पार्टीको वैठकले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई खडा गर्ने कुरा असङ्गत थियो । तर, एमाले जिम्मेवार पार्टी हो । हामी आवेग र उत्तेजनामा भन्दा देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्णय लिन्छौं । मैले भनिसकेँ कि कसैप्रति हाम्रो पूर्वाग्रह रहँदैन ।
तत्कालको संकट टरे पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको आयू छोट्टएिको देखिन्छ । के यसलाई लम्ब्याउने कुनै उपाय एमालेले सोचेको छ ?
हामी सरकारको आयू लम्ब्याउनकै निम्ति कुनै जायज-नाजायज सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं । त्यस अर्थमा हामी सरकार जोगाउनैलाई मात्र भगिरथ प्रयत्न गर्दैनौं भनेर बुझ्दा हुन्छ । हामीलाई जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनुपर्छ भन्ने छैन । हामी के मात्रै चाहन्छौं भने समझदारीको यात्रामा कमभन्दा कम क्षति होस् र देश दुर्घटनाबाट जोगियोस् । अहिलेलाई हामी क्षति न्यूनीकरणको पक्षमा छौं ।
तपाईंहरुले नीति-कार्यक्रम र बजेटलाई बढी ध्यान दिइरहनुभएको छ । सस्तो लोकप्रियमुखी कार्यक्रमहरु छरेर चुनावका लागि भोट बटुल्ने रणनीति त होला नि ?
बजेट र नीति कार्यक्रमलाई हामी चुनावको सङ्कीर्ण या दलगत उद्देश्यले मात्रै हेर्दैनौं । बजेट ल्याउन पाएनौं भने पनि हामीलाई जनतामाझ जान केही गाह्रो छैन । किनकि नेकपा एमालेले यस बीचमा खेलेका भूमिका जनताले राम्रोसँग स्मरण गरेका छन् । गएका ६ महिनामा जनता आधा पेट खाएर, पैदल हिँडेर पनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति अविचलित ढंगले उभिए ।
सरकारप्रतिको विश्वासले नै यो सम्भव भएको हो । र, एमालेको पूँजि पनि यही हो ।
यति हुँदा हुँदै पनि इतिहासका निश्चित मोडहरुमा धार परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो हुन्छ । नयाँ संविधानले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ । यो युग भनेको समृद्धिको युग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता छ । समृद्धिको यात्रामा नीति-कार्यक्रम र बजेटको अहम् भूमिका हुन्छ । संविधानपछिको पहिलो बजेट भएको हुनाले हामीले देशलाई यसमार्फत समृद्धिको दिशा देखाउन चाहन्छौं । समृद्धिको बलियो जग बसाल्न चाहन्छौं । हामीले बजेटको धार निर्माण गरिसकेपछि भोली जो आए पनि त्यसलाई खल्बल्याउन मिल्दैन । ५१ सालमा एमालेले अघि सारेका कार्यक्रमहरु लामो समयसम्म जनतामाझ स्थापित थिए । यसपटक पनि हामी जनताले लामो समय सम्भिmने बजेट ल्याउनेछांै जसले आगामी वर्षहरुका बजेटलाई पनि मार्गदर्शन गर्नेछ ।
भनेपछि एमालेले बजेटमार्फत लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर जनताको मन जित्ने आशंकामा नै सरकार ढाल्ने खेल भएको तपाईंको विश्लेषण हो ?
निश्चित रुपमा, तपाइ सही ठाउँमा आउनुभयो । हामीले ल्याउन आँटेको बजेटबाट विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु आत्तिएका छन् । मलाई उनीहरुप्रति दया लाग्छ । संविधानमै लेखिएको छ जेठ १५ मा बजेट घोषणा हुने भनेर । त्यसरी लेख्नु ठीक थियो कि थिएन भन्ने अर्को पाटो हो । अब जम्मा १५-२० दिन बाँकी छ । त्यति पनि कुर्न नसक्नु भनेको त्यही मनोवैज्ञानिक त्रासको परिणाम हो ।
