२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले २०७२ सालभर विभिन्न १८ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट कुल ३४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागका अनुसार यसै वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन समेत गर्ने गरी ती आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो । पछिल्लो दिनमा विभागले केही कडाई गरेपछि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मात्रै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने निष्कर्षमा प्रवर्द्धकहरु पुगेका कारण त्यस्तो अनुमतिपत्र लिने सङ्ख्यामा कमी आएको हो ।
विभागका अनुसार बलेफी ‘ए’ १० मेगावाट, माथिल्लो हेवा ८.५, सुरी खोला ७, माथिल्लो मोदी ‘ए’ ४२, रुकुम गाड पाँच, घार खोला ८, इवा खोला १०, ठेउले खोला १.५, तानछहरा २.४, लाङटाङ खोला १०, सिद्धिखोला १०, माथिल्लो तादी ११ र लिखु एक ७७ मेगावाट रहेका छन् ।
यस्तै लिखु दोस्रो ५५ मेगावाट, रुरु खोला १३.५, लिखु खोला ‘ए’ ५१, माथिल्लो पिलुवा खोला दोस्रो ४.७ र सिङ्गटी खोला १६ मेगावाट रहेका छन् । विभागका अनुसार रामेछापमा आयोजनास्थल रहेको लिखु एक र लिखु दोस्रो दुबै आयोजनाले आगामी असोज २१ गते वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जानकारी गराएका छन् ।
लिखु एक पान हिमाल इनर्जी र लिखु दोस्रो ग्लोबल हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेका आयोजना हुन् । यस्तै लिखु ओला ‘ए’ आयोजना नुम्बुर हिमालय हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको आयोजना हो । सो आयोजनाको प्रवर्द्धकले २०७४ साल कात्तिक १५ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ ।
विभागका अनुसार कुल १८ वटा आयोजनामध्ये ६ वटा आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको तथा केही वित्तीय व्यवस्थापनको क्रममा समेत रहेका छन् । यसरी दुबै काम सम्पन्न भएका आयोजनामा माथिल्लो हेवा खोला हाइड्रो पावरले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो हेवाको पिपिए सम्पन्न भएको र गत पुस २३ गते नै वित्तीय सम्झौता समेत भइसकेको छ ।
यस्तै मनकामना इन्जिनियरिङले निर्माण गर्ने दोलखामा आयोजनास्थल रहेको घट्टे खोलाको पनि गत माघ २२ गते नै वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ । त्यसैगरी रसुवामा आयोजनास्थल रहेको मल्टी इनर्जी डेपलपमेन्टले निर्माण गर्ने लाङटाङ खोलाको आगामी भदौ ३१ गते पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ भने इलाममा आयोजनास्थल रहेको लुम्बिनी बिल्डर्सले निर्माण गर्ने सिद्धि खोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि आगामी असोज १२ गतेसम्म पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने विभागलाई जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै सूर्यकुण्ठ हाइड्रो इलेक्ट्रिकले निर्माण गर्ने माथिल्लो तादी ११ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पनि आगामी असोज २१ गतेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।
विभागका अनुसार २०६८ पछि हालसम्म कुल १०० जलविद्युत् आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । पछिल्लो दिनमा निर्माण सुरु गर्नै लागेको र विश्वास दिलाएका आयोजनालाई मात्रै उत्पादन अनमुतिपत्र दिने प्रणालीको विकास गरेपछि उत्पादन अनुमतिपत्र लिनेको सङ्ख्यामा कमी आएको पाइएको हो ।
विसं २०७१ मा कुल ११ वटा आयोजनालाई मात्रै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको विभागले २०७२ सालमा आएर १८ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई उक्त उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । गत साल रुप्से खोला ४ मेगावाट, माथिल्लो दोर्दी २५, खारे खोला २४, माया खोला १४, वाग्मती खोला २०, सोलु खोला ८६ र दरवाङ म्याग्दी खोला २५ मेगावाटलगायतलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
विभागकाअनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी २७ वटा आयोजनालाई २०७० सालमा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका अधिकाशं आयोजनाले निर्माण सुरु गरेका छन् । तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने राष्ट्रिय प्रसारणमा थप करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने र मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान हुन सक्छ ।
‘चौहत्तर आयोजना प्रतिक्षामा’
विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउनु भन्दा पहिले विद्युत् जडान सम्झौता, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्ने भएकाले पनि केही प्रवर्द्धकले मात्रै त्यस्तो अनुमतिपत्र लिएको बताए ।
विभागमा हाल ७४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएको जानकारी दिँदै उनले ३६ वटा आयोजना अनमुतिका लागि योग्य रहेको पाइएको जानकारी दिए ।
‘प्राप्त भएका सबै निवेदनका मिहिन अध्ययन, आवश्यक कागजात छ छैन हेरेर मात्रै दिने गरिएको छ । अनुमतिपत्र लिने वित्तिकै ३५ वर्षको गणना सुरु हुने भएकाले सबै प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने । रासस
