२७ वैशाख, काठमाडौं । आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा चुनौतीमूलक देखिएका छ ।
निर्वाचनअघि आवश्यक ऐन संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र दलीय सहमति जुटाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामू छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तिमा चार महिना लाग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछिन् । ‘संशोधन गर्नु पर्ने ऐनमध्ये स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद पुगेको छ भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा विचाराधीन छ’, निर्वाचन आयुक्त शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध भएको बताइन् ।
संसदमा आइतबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगमी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
संघीय मामिला ताथ स्थानिय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले दलीय प्रतिवद्धता भए तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकार तयार रहेको बताए ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय निकाय निर्वाचन उकै दिन गर्न नसकिने हुनाले कानुनी तयारी पूरा गरेर मिति तोकिए मंसिरमा चरणबद्ध हिसाबले गर्न सम्भव रहेको बताए ।
