२८ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मंसिरभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, यसबारे राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी छ । साथै आवश्यक ऐन पनि बनेको छैन ।
स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । र, यो मन्त्रिपरिषद अन्तरगतको राजनीतिकमा छलफलका क्रममा छ ।
राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐनको मस्यौदा भने निर्वाचन आयोगले बनाइरहेको छ । तर, थ्रेस होल्डबारे राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले १.५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड प्रस्ताव गरेको छ । यसमा प्रमुख दलहरु सकारात्मक देखिए पनि साना दलहरुले मान्ने सम्भावना छैन ।
दलहरुबीच सहमति जुट्ने र आवश्यक ऐन कानुन समयमै बने मंसिरमा स्थानीय चुनाव सम्भव रहेको आयोगका प्रवक्ता बासुदेव गुरागाईँले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘यो बीचमा बर्ष, दशैंतिहारसहित चाडपर्व पर्छन् । तर, समयका हिसावले सम्भव छ ।’
गुरागाइर्ंका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारीका लागि मिति घोषणा भएपछि १२० दिन आवश्यक पर्छ । मतपत्र बाहिरबाट झिकाउनुपर्ने लगायतका धेरै काम हुन्छन् ।
आयोगका प्रवक्ता भन्छन्, ‘हामीलाई चुनावको तयारीका लागि मिति घोषणा भएको १२० दिन चाहिन्छ ।’
निर्वाचन आयुक्तहरु नै छैनन्
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरे पनि आवश्यक ऐन कानुन बनाउन नसकेको मात्रै होइन, निर्वाचन आयोग स्वयंम पूर्ण छैन । अहिलेसम्म प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद नै रिक्त छ ।
आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी निभाइरहेका छन् ।
संवैधानिक परिषदले यादवलाई नै प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेका कारण यादवको सुनुवाइ भएको छैन ।
प्रमख आयुक्तजस्तै आयुक्तहरुको पद पनि रिक्त छ । अध्यक्ष र चार आयुक्त रहने आयोगमा अहिले आयुक्त इला शर्मा मात्रै कार्यरत छिन् ।
प्रतिक्रिया 4