१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दलित अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको लिखित प्रतिबद्धता ब्यवहारमा नउतारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी संयुक्त दलित अधिकार मञ्च नेपालले दिएको छ ।
मञ्चको प्रथम महाधिवेशनले दलित अधिकारको प्राप्तीका लागि साझा आन्दोलन गर्न विचर मिल्ने संघ सस्था र राजनीतिक पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । साथै दलित समूदायलाई गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशका लागि संघर्ष अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी संसदले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा दलित प्रतिनिधिलाई भिटो पावरको अधिकार दिनु पर्ने, संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा कानून बनाई भन्ने शब्दावली हटाउनु पर्ने, दलितलाई एक घर एक रोजगारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, दलित दलितवीच प्रतिष्पर्घा गराउने गरी आरक्षित निर्वाचन प्रणाली निर्धारण गर्नु पर्ने, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकोलागि आन्दोलन गर्ने, लगायतको निर्णय गरेको छ ।
अधिवेशनले तारा बीकको अध्यक्षतामा ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । अध्यक्ष तारा विकले दलितको अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी छन् ।
