१३ जेठ, काठमाडौं । विवादित सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको विवादका कारण पूर्वउर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । वर्तमान उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि यसमा शंकाको घेरामा तानिएको सार्वजनिक लेखा समितिका एक सांसदले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
यसैवीच सोलु कोरिडोरमा बोलपत्र दाखिला गर्ने पहिलो कम्पनीले कबोल गरेको भन्दा २७ करोड बढीमा ठेक्का हात पार्ने भारतको मोहन इनर्जीले पेश गरेको योग्यताको प्रमाणपत्र नै कीर्ते रहेको तथ्य फेला परेको छ ।
कसरी भयो कीर्ते ?
सोलु कोरिडोरको ठेक्काका लागि तोकिएको मापदण्डमा कम्तिमा ११० केभी प्रसारण लाइनको आयोजनामा कार्यानुभव भएको कम्पनी हुनुपर्ने उल्लेख थियो । र, यस्तो आयोजना अन्तरगत कम्तिमा ६० किलोमिटर पहाडी एरियामा निर्माण सम्पन्न गरेको अनुभव तोकिएको थियो । परामर्शदाताले तयार पारेको मापदण्डमा पनि ‘हिल्ली टेरियन’मा काम गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख थियो ।
तर, सोलु कोरिडोरको ठेक्का हात पार्ने मोहन इनर्जीले पहाडी एरियामा तोकिएको मामदण्ड अनुरुप काम गरेको थिएन । उसले जिम्बाबेको अल्टो मोलोक्युमा ७५ किलोमिटरको ट्रान्समिटर बनाएको थियो । तर, त्यहाँ पहाडी एरिया थिएन ।
तर, मोहन इनर्जीले विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाएको कागजमा कार्यानुभवबारे कीर्ते गरेर कोष्टभित्र ‘हिल्ली टेरियन’ थपिएको पाइएको छ ।
सक्कली कागजलाई प्रमाणीकरण गर्ने नोटरी पब्लिक अर्कै छन् भने ‘हिल्ली टेरियन’ थपिएको कीर्ते कागजमा अर्कैको हस्ताक्षर गराइएको छ । नक्कली कागजमा दिल्लीस्थित सामा रानीद्वारा प्रमाणीकरण गराइएको छ, जसको दर्ता नम्बरसमेत गलत राखिएको छ ।
यसरी पहाडी एरियामा कामै नगरेको मोहन इनर्जीले कागजमा कीर्ते गरेर प्राधिकरणलाई झुक्याएको कागज फेला परेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति यतिबेला जिल्ल परेको छ ।
संसदीय छानविनमा जटिलता
सोलु कोरिडोरबारे संसदीय समितिमा अध्ययन गरिरहेका सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार मोहन इनर्जीको कागजात नक्कली देखिएकाले यसबारे समितिले छानविन गरिरहेको छ ।
तर, मोहन इनर्जीको ठेक्का रद्द भएको अवस्थामा दोस्रोले पाउने सम्भावना रहे पनि दोस्रो टेण्डरकर्तासमेत गतिलो नभएकाले यसमा थप जटिलता रहेको खतिवडाले अनलाइनखबरलाई बताए । तर, बोलपत्र आह्वानका क्रममा कम रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का नदिई २७ करोड बढीमा ठेक्का लगाइनुमा चलखेल भएको हुनसक्ने खतिवडा बताउँछन् । नेपाल सरकारलाई २७ करोड घाटा लगाइएकाले यसमा दोषीहरुमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
स्रोतका अनुसार एकातिर ठेक्का हात पार्ने मोहन इनर्जीको डकुमेन्ट फर्जी पाइएको छ भने अर्कोतिर ठेक्काको वेटिङ लिष्टमा रहेको कम्पनीको पक्षमा लविङ गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरीको रासन ठेक्कामा सक्रिय रहेका केही बदनाम व्यक्तिसमेत लागेकाले त्यहाँ पनि आर्थिक चलखेल भइरहेको अवस्था छ ।
सोलु कोरिडोरको काम यसरी विवादित बनेपछि समयमै काम सम्पन्न नभई प्राधिकरणलाई करोडौं घाटा हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
पैसा घटाउने शंकास्पद लबिङ
यसैवीच उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मोहन इनर्जीसँग केही रकम घटाउन लगाएर समझदारी गर्न सकिने नयाँ प्रस्ताव लेखा समितिका सदस्यहरुसँग गर्न थालेको स्रोतले बतायो ।
‘मन्त्रीज्यूले मोहन इनर्जीसँग रकम घटाउन सकिने बताउनुले उहाँलाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा प्रक्रियामा गइसकेको आयोजनाको पैसा मन्त्रीले कसरी घटाउन सक्छन् ?’
सोलु कोरिडोरको भित्री कथा
नेपाल विद्युत प्राधीकरणले ०७२ साल माघ २५ गते सोलु कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
कम रकम कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत नगरी २७ करोड बढी रकम कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएपछि यो विषय अख्तियारमा पुगेको थियो ।
सोलु कोरिडोर स्थानीय रुपमा उत्पादन हुने बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रशारणमा जोड्ने लक्षका साथ अघि सारिएको परियोजना हो । निर्माणाधीन तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजना लगायतका आयोजनाहरुबाट खरिद सम्झौता गरिएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने प्रयोजनका लागि भारतको एक्जिम बैंक र नेपाल सरकारवीच एमओयु भई २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सफ्ट लोन प्राप्त भएको थियो ।
कुल १८ मेगावाटको तल्लो सोलु आयोजनाको विजुली ०७४ साल माघ १ गतेदेखि उत्पादन हुने लक्ष छ । यो विद्युत खरीदका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग पीपीए भइसकेको छ । त्यस्तै सुपर सिक्स लगायतका आयोजनाबाट २१४.७ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी छ । तोकिएको समयमा विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा नजोडिए प्राधिकरणले विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
टेण्डरमा गडबडी
सन् २०१५ फेब्रुअरी ८ मा बोलपत्र आह्वान हुँदा ८ बटा कम्पनीले टेण्टर हालेका थिए । जगुअर ओभरसिज लिमिटेड र बीएस लिमिटेडले संयुक्तरुपमा सबैभन्दा कम रकमको टेण्डर हालेका थिए । उनीहरुले लागतभन्दा २६.८९ प्रतिशत घटी रकम अर्थात् २ करोड ३ लाख ५४ हजार १ सय ६७ अमेरिकी डलरमा टेण्डर हालेका थिए ।
तर, उनीहरुको बोलपत्र रीतपूर्वक नभएको भन्दै मोहन इनर्जीको २ करोड ३० लाख ७६ हजार ९ सय ५२ अमेरिकी डलरको बोलपत्र स्वीकार गरियो ।
बढी रकमलाई स्वीकृति प्रदान गरेर नेपाल सरकारलाई करिब २७ करोडको घाटा पुर्याएको भन्दै अख्तियारमा तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली समेत विरुद्ध उजुरी पर्यो । अख्तियारले पठाएको पत्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्री ज्ञवालीलाई पदबाट हटाए ।
आयोजनाको परामर्शदातामा भारतको लाहमेयर कम्पनी तोकिएको छ । जसले बोलपत्रहरुको विस्तृत मूल्यांकन गरेको थियो । मूल्यांकन समितिले त्यसलाई रुजु गरेको थियो । पुनर्मूल्यांकन समितिले पनि परामर्शता एवं मूल्यांकन समितिकै प्रस्तावअनुरुप भारतीय मोहन इनर्जीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
भारतीय मुद्रामा प्रस्तुत जगुअर र बीएसको बीड सेक्युरिटी अमान्य रहेको निश्कर्ष निकाल्दै उसलाई ठेक्का दिइएको थिएन । त्यसैगरी पावर अफ अटर्नीको ढाँचा अमान्य रहेको, जोइन्ट भेन्चर एगि्रमेन्ट अमान्य रहेको ‘रोल अफ इच पार्टनर’ पनि अमान्य रहेको र बोलपत्रमा कार्यानुभवको अपर्याप्तता रहेको भन्दै कम रकम कबोल गर्नेलाई हटाएर मोहन इनर्जीलाई ठेक्का पारिएको थियो ।
बोलपत्रमा आयोजना निर्माणमा इच्छुक कम्पनीले पहाडी एरियामा कम्तिमा ११० केभीएको ६० किमी लामो प्रसारण लाइन बनाएको अनुभव हुनुपर्ने उल्लेख थियो । जगुअर बीएस कम्पनीले यो क्राइटेरिया पूरा गर्न नसकेकाले योग्यता अनुभव नपुगेको निश्कर्ष निकाल्दै मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइएको हो ।
