१६ जेठ, काठमाडाैं । प्रहरीको रासनभत्ता तीन तीन वर्षमा बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा अध्यक्ष रहेको कार्यादलले रासन भत्ता तीन तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
हाल हरेक वर्ष प्रहरीको रासनभत्ता बड्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
वास्तविक लागतभन्दा धेरै रकम रासनमा खर्च भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालये रासनभत्ता घटाउन दवाव दिएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो ।
कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीहरु सदस्य छन् ।
कार्यदलले दुई साताअघि गृहसचिव नारायण गोपाल मलेगाँलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सोही प्रतिवेदनका अधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रहरीको रासन भत्ता पुनराबलोकन गर्ने गरी योजना बनाउन लागेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4