घरेलु तथा साना उद्यमीको गुनासो : लघु उद्यम विकास गर्नेगरी बजेट आएन

२० जेठ, काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई उपेक्षा गरेको बताएको छ । झण्डै पाँच लाख घरपरिवार आश्रति भएको लघु उद्यम विकासका लागि स्पष्ट कार्यक्रम नआएको महासंघको आरोप छ ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा लिइन्छ । यस्ता उद्योगहरुको विकासबीना ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने महासंघको ठोकुवा छ ।

महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजित ७ अर्ब ५ करोडमध्ये ठुलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्च बताउँदै बजेटको अत्यन्तै सानो अंशमात्र घरेलु तथा साना उद्योगको विकासमा खर्च हुने गुनासो पोखे ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बजेट वक्तव्यमा पटक-पटक निर्यात प्रवर्द्घन गर्ने वाक्य प्रयोग भएतापनि निर्यातमुखी उत्पादन बृद्धिमा जोड दिने व्यवस्था र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात प्रोत्साहन सूविधालाई यथावत राखिएको गुनासो गरे ।

भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको मारमा परेका लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरूको पुनःउत्थानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बताए ।

‘यसले जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६.४ प्रतिशतभन्दा कममा झर्ने निश्चित छ। त्यसले बजेटमा पुनरावोलक गरी मुलुकभित्र रहेका झण्डै एक लाख ९२ हजार लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि बिषेश कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग आग्रह छ’ बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले भने ।

म्हासंघका अनुसार विशेषत भुकम्पपछिको पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु, सडक सञ्जाल र यातायातको विस्तार, हवाइ पूर्वाधार र शहरी विकासका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनु यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बजेटमा उल्लेखित महिला उद्यमशीलता विकास कोषको आकार बृद्घि, च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था, कृषिलाई आधुनिकीकिरण गर्ने कार्यक्रम सहितको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवधारणा, उद्योग दर्ता र वर्हिगमनका लागि सरलीकरण, युवालाई उद्यमशीलतामा आकषिर्त गर्न बीउ पूँजीको व्यवस्था गर्नु सकरात्मक भएको बताए ।

आगामी दुई वर्षभित्र लोडसेडिङमुक्त गर्ने, लगानीकर्तालाई आकषिर्त गर्न आगामी वर्ष लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगहरुले बुझाउनुपर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिनेजस्ता बिषयले औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

यसैगरी कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था तथा उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने र गरेमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति बन्द हडताल गर्ने पक्षबाट नै भराउने परिकल्पना पनि बजेटका सकरात्मक पक्ष भएको गिरीले बताए ।

यसका अलावा पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट, आयकर प्रयोजनका लागि थ्रेसहोल्डमा पुनरावलोकन, बीमा सेवाको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने, सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बीमा लगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ ।