२० जेठ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका सांसदको अर्थ समितिमा रहेका आधा दर्जन संसद बैंक सञ्चालकसमेत हुन् । बैंकिङ क्षेत्रका ऐन/कानूनसम्बन्धी हुने छलफलमा उनीहरु नछुटाइ उपस्थित हुन्छन् ।
यसरी अनिवार्य उपस्थित हुनुको उद्देश्य आफ्नो विज्ञताको उपयोग गर्नु मात्र होइन । छलफलमा हावी भएर आफ्नो व्यवसायीक स्वार्थपूर्ति हुने गरी निर्णय गराउनु पनि हो । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (वाफिया) का प्रावधान उल्टाइएको घटना ।
एक हप्ताअघि अर्थ समितिले बाफिया पारित गरेको थियो । समितिमा रहेका बैंक सञ्चालक सांसदहरुले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा उल्ट्याएर पारित गराउन सफल भए । अर्थ समितिबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको विधेयक पारित गराउन सके फुल हाउस पनि प्रभावित पार्न सकिने ठानेर अर्थ समितिका सांसदहरुलाई उपसमितिबाट सिफारिस पारित गर्न रातभर एसएमएस आएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
एकै व्यक्ति लामो समय बैंकको अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले दुई कार्यकाल तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ समितिले सिइओको २ कार्यकाल र अध्यक्ष तथा सञ्चालक जति पनि बस्न पाउने व्यवस्था गर्दै बाफिया पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्दा राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न कठिन भएको अनुभवसहित त्यस्ता व्यक्तिलाई बैंक सञ्चालक बन्न नदिन प्रस्ताब गरिएको थियो । तर, सांसदहरुले त्यो प्रस्ताब पनि उल्ट्याएका छन् ।
विधेयक जेठ १३ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेले संसदको ‘फुल हाउस’मा पेस गरिसकेका छन् । जेठको अन्तिम दिन वा असार १/२ गते बाफियामाथि फुल हाउसमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तयार भइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदको फुल हाउससँग तीनवटा विकल्प छन्, पास गर्ने, फेल गर्ने वा पुन संसोधनका लागि अर्थ समितिमा पठाउने । यी तीनवटै निर्णय गर्नका लागि बहुमत चाहिन्छ । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा बाफिया संसदीय समितिले सिफारिस गरेजस्तै पारित हुने संभावना बढी देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसदले उल्ट्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, अहिले पारित भएको बाफियाको सवाल फरक छ । किनभने यो विधेयकमा बैंक सञ्चालकसमेत रहेका र बैंकमा ठूलो सेयर रहेका सांसदहरुले आफु्नो स्वार्थ लाद्ने काम गरेका छन् । विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत सुशासन बत्ति बालेरै खोज्नुपर्ने दिन आउने राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यी हुन् बैंक चलाउने सांसद
बैंकसँग जोडिएका सांसदहरुले मस्यौदाको तीब्र आलोचना गर्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि अर्थ समितिले त्यसको धाराबाहिक छलफलका लागि फागुन १० गते दिपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा इच्छाराज तामाङ, गोपाल दहित, उदयशमशेर राणा, बिमल केडिया, गोमा कुँवर र केदार सञ्जेल सदस्य रहेका थिए । ७ सदस्यीय उपसमितिमा रहेका ४ जना सदस्य बैंकसँग आवद्ध छन् ।
बाफियाको मस्यौदा उल्ट्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सांसद हुन्, इच्छाराज तामाङ । ठूला घरजग्गा व्यवसायीसमेत रहेका तामाङ सिभिल बैंक, सिभिल सहकारीका अध्यक्ष हुन् । उनी सिभिल होम्स र सिभिल समूहका अध्यक्ष पनि हुन् । संसदभित्र र बाहिर उनले बाफिया उल्ट्याउन लविङ गरेका थिए ।
दहित एक माइक्रोफाइनान्सका सञ्चालक हुन् भने राणाको इन्भेस्टमेन्ट लगायतका केही वाणिज्य बैंकमा ठूलो परिणाममा सेयर छ । केडिया सनराइज बैंकका ठूला प्रमोटर सेयरहोल्डर हुन् ।
अर्थ समितिमा रहेका सांसदरुमध्ये बीरेन्द्र महतो माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठ जनता बैंकका अध्यक्ष हुन् भने उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंकका अध्यक्ष ।
समितिमै भएका सांसद दुमन थापा केही समय अघिसम्म मेगा बैंकका बैंकका सञ्चालक थिए । त्यसैगरी, अर्थ समितिमै रहेका सांसदहरु उदयशमशेर राणा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका र बिमल केडिया सनराइज बैंकका ठूला सेयरहोल्डर हुन् । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला यो नैतिकताको सवालमात्रै भएको बताउँछन् ।
‘यदि कसैको स्वार्थ जोडिएको छ भने उ स्वयं आफ्नो नैतिकताप्रति सचेत हुनुपर्छ,’ ज्वाला भन्छन्- ‘तर, स्वाथ्र्य अनुकुल बोल्नबाट सांसदलाई रोक लगाउन भने सकिँदैन ।’
गगन थापा भन्छन्- यस्तो गर्न मिल्दैनथ्यो
कुनै पनि सांसदले संसदलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलोकोरुपमा प्रयोग गर्न नहुने कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति समेत रहेका सांसद गगन थापा बताउँछन् । उनले सांसदमात्रै हुँदा आफु कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेको र सरकारबाट प्राप्त हुने स-सानो अनुदान पनि लिएको बताए । तर, कृषि तथा जलस्रोत समितिको सभापति भएपछि भने परेको अनुदान पनि फिर्ता गरेको थापाले सुनाए ।
‘सांसदमात्रै हुँदा आफुले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि फार्ममा सरकारी अनुदानका लागि फ्याक्टमा आवेदन दिएको थिएँ । २ वर्षपछि मलाई ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पर्यो । तर, त्यसबेला म कृषि समितिको सभापति भइसकेको थिएँ । त्यसैले मैले त्यो अनुदान लिन्न भनेर फ्याक्टलाई जवाफ पठाएँ,’ थापाले सुनाए ।
कुनैपनि सांसदले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने तर आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा बोल्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सांसदले नीति बनाउने भएकाले उसले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयमा सदनमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन,’ थापाले प्रश्न गरे- ‘सांसदहरुले नै नैतिकताको ख्याल नगरी संसदलाई आफ्नो स्वाथ्र्य पुरा गर्ने थलो बनाउन थाले भने हाम्रो संसदीय प्रणाली कहाँ पुग्ला ?’
