Comments Add Comment

एलडीओ सरुवा विवाद: मन्त्री शर्मा भन्छिन्- कानुनले जे भनेको छ त्यही गरें

कर्मचारी सरुवा विवादमा संसदीय समितिको चासो

Rajya-Bewasta-Samiti
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागीहरु । तस्वीर: रासस

२१ जेठ, काठमाडौं । कर्मचारीको सरुवाबारे सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच देखिएको विवादमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई शुक्रबारको बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको छ ।

बैठकमा सामान्य र स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले एउटै निजामती सेवा ऐनको व्याख्या गर्दै आ-आफ्ना निर्णय ठीक भएको तर्क गरे ।

छलफलको सुरुमै सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक बर्षभित्र कर्मचारी सरुवा नगर्न गरिएको सर्कुलर, विभागीय प्रमुखलाई आर्थिक वर्षको बीचमा सरुवा गर्न नमिल्ने प्रावधानका कारण सरुवा रोकिएको जानकारी गराइन् । ‘सरुवा गर्न दिने की नदिने मेरो बहसको विषय होइन, मैले कानुनले जे भनेको छ त्यहि गर्ने हो । निजामती सेवा ऐनअनुसार अहिले सरुवा गर्न मिल्दैन । व्यवहारिक पनि होइन, त्यहि आधारमा सरुवा रोकिएको हो,’ मन्त्री शर्माले प्रष्ट्याइन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो संख्यामा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) सरुवा गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव सामान्यले रोकिदिएको थियो ।

(कमल थापा भर्सेज रेखा शर्माः २२ एलडीओको सरुवा रोकियो)

मन्त्री शर्मालाई समर्थन गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले निजामती ऐन निकै कडा रहेको र त्यसअनुसार साउन र पुस नभइ सरुवा हुनै नसक्ने प्रष्ट पारे । व्यवहारिकतालाई हेरेर सरुवा गर्ने गरिए पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सरुवा प्रस्ताव अव्यवहारिक भएकाले सहमति नदिइएको उनले प्रष्ट पारे ।

ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सुझाव

बैठकमा सहभागी स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङले भने एलडिओ सरुवा रोक्काको कुरा मिडियामा आएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरे । ‘दुई मन्त्रालयबीचको आन्तरिक छलफलको विषय मिडियामा पुग्यो, यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट आपत्ती छ,’ सचिव गुरुङले भने ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास बजेट खर्च गर्ने निकायका प्रमुखलाई सरुवा गर्न नपाइने निर्णय भए पनि सचिव गुरुङले एलडिओ सरुवा गर्ने प्रस्ताव कानुनसम्मत नै रहेको जिकीर गरे । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीले विकासका कार्यक्रममा अवरोध भएको थियो, एउटै कर्मचारीले तीनवटासम्म कार्यालय हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा विकास निर्माणलाई सहज गराउन सरुवाको सहमति मागेको हो,’ सचिव गुरुङले भने ।

बैठकमा सांसदहरुले उनीहरुले निजामती ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । तर, मिलिजुली सरकारका कमजोरीहरु छरपष्ट पार्नु गलत भएको उनीहरुले बताए ।

बैठकमा समय लिएर बोल्दै सांसद इश्वरी न्यौपानेले पछिल्ला समय एलडीओ र सिडिओ सरुवामा देखिएको विवादबारे आएका समाचारका हेडलाइन सुनाइन् र मन्त्री शर्मातर्फ फर्कंदै प्रश्न गरिन्, ‘के यी समाचार सत्य हुन् ?’ मिलिजुली सरकार भन्दैमा यस्ता कमजोरी पत्रपत्रिकामा छरपष्ट हुनेगरी आउन नहुने सांसद न्यौपानेको भनाइ थियो ।

अर्का सांसद रामेश्वर फुयाँलले कर्मचारी सरुवाका लागि सांसदहरुले नै मन्त्रीहरुलाई दबाव दिने गरेको बताए । ‘सांसदहरु नै सरुवाका लागि दवाव दिन पुग्दा पनि समस्या आएको छ,’ उनले भने, ‘हामी आफू चाहीँ नजाऔं ।’

सांसदहरुले गाविस सचिवहरु रिक्त रहेको, दुर्गममा कर्मचारी जान नमान्ने गरेकोलगायतका विषयमा समेत प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले कम्तिमा एक गाविस, एक सचिवको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।

‘दुर्गममा अधिकांश कार्यालयमा कर्मचारी भेटिँदैनन्, उनीहरु कहाँ गए ? यसको जवाफ कसले दिने हो ? ऐनमात्र राम्रो बनाएर भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,’ सांसद गौरी कुमारी ओलीले भनिन् ।

यस्तै आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन भएपछि दलगत युनियनलाई प्रतिवन्ध लगाएर जानु पर्नेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।

समितिले कर्मचारीको सरुवाबारे थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment