२१ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रसेवक बस्ने सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जानुपर्ने भयो भने घुस खुवाउनुपर्ने हो या कर्मचारीको खप्की खानुपर्ने हो भनेर सेवाग्राहीको टाउको दुखिहाल्छ । एकै सिक्काका दुईपाटाको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्ने राष्ट्रसेवक र सेवाग्राहीवीचको सम्बन्ध थप कटुतापूर्ण एवं रुखो बन्दैछ ।
भर्खरै मात्र ६ वटा समूहमा बाँडिएर निजामति कर्मचारीहरुले आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरे । तर, यसप्रति सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म सकारात्मक बहस हुन सकेन । यस विपरीत कर्मचारीप्रति जनताको हेराइ थप अविश्वासपूर्ण बनेको छ ।
कर्मचारीहरुको साझा ट्रेड युनियन गठनप्रति आम नागरिक त सकारात्मक बन्न सकेनन् नै, पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालासमेत सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्- ‘कर्मचारीहरुमा म जनतालाई सेवा दिन बसेको हो भन्ने भावना नै छैन, मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने छ । कर्मचारीले जनतासँग डिल गर्न जान्नुपर्छ, सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै छैन ।’
उनी थप्छन्,-कर्मचारीमा हामी छुट्टैखालका मानिस हौँ भन्ने भ्रम छ । कर्मचारीले मैले खाएको प्रत्येक गाँसमा गरिबको पसीनाको गन्ध छ भन्नेमात्रै महसुस गर्न सके पनि समाजमा यस्तो आलोचना गर्ने स्थिति सिर्जना हुने थिएन ।
गरीबको शासन आएन
कर्मचारीको व्यवहार र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनबारे जिज्ञासा बोकेर अनलाइनबखर टिम बिहीबार कोइराला निवास ज्ञानेश्वर पुगेको थियो । जहाँ उनले कर्मचारीहरुको चरित्र चित्रण गर्ने प्रयास गरे ।
‘नचिनेको तर सुट-पाइन्टमा ठाटिएको मान्छे कार्यालयमा पुग्यो भन्ने बस्नुस्, के थियो होला भनेर चासो राख्न सक्ने त्यही कर्मचारीकहाँ लगौँटी लाएको मान्छे आयो भने यहाँ हैन-हैन ‘१०७’ नम्बर कोठामा जा भन्छ । तर, उसले म यस्तै एउटा कट्टु पनि लाउन नसक्ने गरिबले तिरेको कर खाएर उसको सेवामा बसेको हुँ भन्ने सम्झन सक्दैन ।’
केही उदास बन्दै पूर्वमुख्यसचिव कोइराला थप्छन्-शासन व्यवस्था अझै पनि त्यो गरिवका लागि आएन । परिवर्तन त फेरि पनि टाठाबाठाका लागि मात्रै आयो ।
कोइरालाले हामीसँगै प्रश्न गरे- कर्मचारीहरु जनतालाई सेवा होइन आदेश दिन्छन् । नेताको घरमा चाकडी गर्छन् । सार्वजनिक संस्थाहरु फेल भए, निजामति फेल भयो, पुलिस प्रशासन फेल भयो, अदालत नै फेल भइरहेको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ? एउटा कोठाबाट न्यायाधीश छान्ने काम भइरहेको छ । जसले न्यायदिनु पर्ने हो, त्यो कुनै राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर आउँछ भने उसले कस्तो न्याय दिन्छ ?
उनले थपे- ‘इण्डियामा हाम्रोभन्दा राम्रो किन छ भने उसले बि्रटिस लिगेसीमा जस्तो ब्यूरोक्रेसी संरचना थियो, त्यसैलाई बलियो बनायो, कमजोर बनाएन । हाम्रोमा त राम्रोमा भन्दा खराब काममा प्रतिस्पर्धा भयो ।
हामीले कोइरालालाई सोध्यौं- अब आधिकारिक ट्रेड युनियन गठनले कर्मचारी प्रशासनलाई कता लैजाला ? राम्रो बाटोमा कि झनै खराब ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनले त अब सिंहदरबारमा अर्को बैधानिक सत्ता चलाउने भयो । विभिन्न दलका भातृ संगठनका रुपमा रहेका संगठनहरु पनि जिउँदै रहने, उपद्रो मच्चाइरहने र थप नयाँले पनि दबाव दिन थाल्ने हो भने त झनै खतरा रहृयो ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनको काम त समाजमा कर्मचारीको छवि कसरी उच्च राख्ने र सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हुनुपर्ने हो । अब त जुन दल सरकारमा आयो, त्यसको मात्रै काम हुने, उसका कार्यकर्ताले मात्रै न्याय र सुविधा पाउँछ कि भन्ने खतरा जन्माएको छ । अरु जनताचाँहि निरीह बन्ने भए ।
यसको परिणाम के हुन्छ ?
यसले मुलुकलाई राजनीतिक, सामाजिक द्वन्द्वतिर धकेल्छ । अर्को पक्षले हामीले चाँहि न्याय नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
सकारात्मक बाटो पनि लिन सक्ला नि आधिकारिक ट्रेड युनियनले ?
ट्रेड युनियनले अहिलेसम्म गरेको काम हेर्दा विश्वास गर्ने आधार छैन । यी सबै राजनीतिक दलका भातृ संगठन बनेर आएका छन् । तपाईलाई थाहा छ नि, ट्रेड युनियनले केसम्म गरेनन् ? आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा भएन भनेर एउटा खरदारले तरबार नै उठायो । तीन वर्षअघिको कुरा हो, उसले तातोपानी भन्सार खोजेको थियो, तर अन्तै सरुवा गरियो भनेर तरबार उठाएको थियो ।
सरुवा गर्ने बेला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुलिस राख्नुपर्ने स्थिति यही ट्रेड युनियनले सिर्जना गरेको हो । सचिवको टेबल फोर्ने, सिसा फोर्ने, सहसचिवलाई अपमान गर्ने काम भयो । त्यस्तो छ टे्रड युनियनको इतिहास । यस्ता घटना गराउनेहरुले नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
ती पात्रहरु पनि त फेरिएलान् नि ?
हिजोसम्म ६ वटा ट्रेड युनियन थिए, अब सातवटा भए । यसले अर्को एउटा ब्यूरोक्रेसी थपियो । कर्मचारीको हक हितको कुरा गर्ने, आफ्नो काममा दत्तचित्त भइदिए त राम्रै पनि हुन्थ्यो । तर, दलका भातृ संगठन बनेर राजनीति गर्न थाले ।कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई सिस्टममा ल्याउने हो भने सरकारले आधिकारिक बाहेक अरुलाई खारेज गरी प्रतिवन्ध लगाइदिनुपर्छ ।
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ?
केही सीमित देशमा मात्रै ट्रेड युनियन गठन भएका छन् । नत्र संगठित हुने र हो-हल्ला गर्न छुट हुँदैन । युनियन भएका देशमा पनि कर्मचारी राजनीतिक विषयमा जोडिँदैनन् । कर्मचारीको हक हितबाहेक अन्य विषयमा कुराकानी गर्दैनन् । यहाँ त दलकोे झण्डै उठाएर हिँडेका छन् । भारतमा पनि ट्रेड युनियन छ, तर त्यहाँ यस्तो उत्ताउलो राजनीति गर्दैनन् । भारतको पश्चिम बंगालमा जाँदा संगठन देखेँ, उनीहरु कर्मचारी हकहित भन्दा बाहिर गएर केही बोल्दैनन् ।
दलहरु र ट्रेड युनियनवीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
जसको सरकार आयो, उसैको ट्रेड युनियन साँढे हुन्छ । उनीहरुसँग सचिवहरु डराउँछन् ।
राज्यको अर्थतन्त्रको ख्याल नै नगरी आफ्नो पक्षको मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर तलब बढाउन लगाउने, मालदार कार्यालय सरुवा गराउने गरिरहेका छन् । यस्तै हो भने यिनहरुलाई राष्ट्रसेवक भन्न मिल्ने हो कि होइन ? यही प्रवृति देखाइराख्ने हो भने त राष्ट्रसेवक भन्न मिल्छजस्तो लाग्दैन ।
खासमा अहिले दलहरु समेत ट्रेड युनियनको दास भएर बसिरहेका छन् ।
दलहरु दास हुन चाहेका हुन् कि बाध्य भएका हुन् ?
पहिले भोटमा प्रभाव पार्न सकिन्छ भनेर दास बने, अहिले फुस्कनै नसक्ने गरी दास बनेका छन् ।
