२७ जेठ, काठमाडाैं । शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई चार तहमा विभाजन गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएको छ।
अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने वा निश्चित रकम लिएर घर फिर्ता हुनेमध्ये एक विकल्प रोज्न दिने शिक्षा ऐन आठौं संशोधनसम्बन्धी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ। गत शनिबार संसद्ले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ। अाजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
विधेयकमा अस्थायी दरबन्दीमा पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर आधा महिना, दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर एक महिना र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी पढाएका शिक्षकलाई एक वर्षबराबर डेढ महिना मानेर रकम दिइने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालका अनुसार साढे सत्र हजारको हाराहारीमा अस्थायी शिक्षक मुलुकभर कार्यरत छन्। केही शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई सफल भएका तथा केही शिक्षकले विविध कारणले रोजगारी छाडिसकेको तथ्यांक पनि छ।
गत वर्ष मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा साढे १७ हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये रकम लिएर घर फर्कन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन अवसर दिँदा रकम लिएर घर फर्कने शिक्षकको संख्या नौ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको थियो।
नौ हजार शिक्षकलाई रकम दिएर घर पठाउँदा साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान मन्त्रालयको छ। यसपटक सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढेकाले शिक्षकलाई बिदाइ गर्दा लाग्ने रकम स्वतः बढ्नेछ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएअनुसार अहिले मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा २०४९ सालअघि नियुक्तिपत्र पाएका, २०४९ देखि २०६१ सालमा भर्ना भएका तथा २०६१ सालदेखि २०६३ सम्म भर्ना भएका र त्यसपछि २०७२ सालसम्म भर्ना भएकामध्ये कुन समयमा कति शिक्षक छन् भनी पहिचान गर्न अध्ययन थालेको छ।
