३१ जेठ, काठमाडौं । तपाईंले आफ्नो स्वामित्वको कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्नु भएको छ ? त्यसो हो भने अब त्यसमा केही न केही उब्जनी गर्ने गरी तयारी थाल्नुस् । सरकारले अब कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्दैछ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले पहिलोपटक नेपालमा भू-उपयोग ऐन ल्याउँदैछ । ऐनमा कृषि गर्न योग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसदमा पेश हुने क्रममा छ । संसदले यो ऐन पारित गर्नासाथ खेतबारी बाँझो राख्नेहरुलाई कारवाही गर्न सुरु गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘कृषि योग्य जमिन वर्षौंसम्म बाँझो राख्दा त्यसको उर्बराशक्ति मात्रै नष्ट भएको छैन, त्यसबाट राज्यको कृषिजन्य आत्मनिर्भरताको अभियानमा पनि असर पुगेको छ,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘कृषिजन्य प्रयोजनका कुनैपनि जग्गा बाँझो राखे राज्यले जग्गाधनिलाई कारवाही गर्नेछ ।’
कृषिजन्य जग्गा किनेर बाँझै छाड्नेहहरुलाई जरिवानासहित उच्च दरमा कर लगाउनेसम्मको व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै त्यस्ता जग्गा बाँझो राख्नै नपाइने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरिने उनको भनाइ छ ।
खेतमा घर बनाउन रोक्ने
सरकारले ०६९ सालमा ल्याएको भू-उपयोग नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको हो । यो नीति भूकम्पलगत्तै संशोधन गरिएको थियो । नीतिमा नेपालमा रहेका जमिनलाई ११ वटा प्रयोजनका लागि छुट्याउने उल्लेख छ ।
अब बन्ने ऐनमा ति ११ प्रकारका जमिन जुन प्रयोजनका लागि हो, त्यसमैमात्रै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता नागेन्द्र झाले भने- कृषि प्रयोजनका खेतबारीमा आवासीय प्रयोजन हुने गरी घर बनाउन पाइने छैन
नीतिले जमिनहरुलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी/खनिज, निर्माण सामग्री उत्खनन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसैगरी सांस्कृतिक/पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, नदीनाला/तालतलैया, वन, सार्वजनिक उपभोग/खुला, जोखिम र तोकिए बमोजिमका अन्य क्षेत्र गरी ११ वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।
यसअनुसार अब जुन प्रयोजनका लागि जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ, त्यसैअनुसार मात्रै उपयोग गर्न मिल्नेछ । ‘ऐनको प्रस्तावअनुसार कृषि प्रयोजनका खेतबारीमा आवासीय प्रयोजन हुने गरी घर बनाउन पाइने छैन,’ प्रवक्ता झाले भने, ‘अब आवासीय प्रयोजनका जग्गामा मात्रै घर बनाउन दिइनेछ ।’
नयाँ ऐनको मस्यौदाले जग्गाको खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्दैछ । विशेषगरी कृषि जमिनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि प्लटिङ गर्न रोक्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्न लागिएको प्रवक्ता झाले बताए ।
चक्लाबन्दीमा प्रोत्साहन
यस्तै शहरी क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिले धेरै जग्गा राख्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने तयारी पनि गरिएको छ । खण्डीकरण भएका जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी कर छुट लगायतका विभिन्न सुविधा पनि दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘अहिले धेरै जग्गा खण्डीकरण हुँदा व्यवसायीक कृषि सम्भव बनिरहेको छैन । शहरी क्षेत्रमा सानो जग्गामा आवासीय प्रयोजनमा धेरै घर बनाउने समस्या छ,’ उनले भने, ‘अब खण्डीकरण भएका जग्गालाई फेरि चक्लाबन्दी गरे राज्यले विभिन्न सुविधा दिने नीति लिइनेछ ।’
उनले कृषिजन्य भूमि चक्लाबन्दी गर्नेहरुलाई निःशुल्क बीउबिजन, परामर्श सेवा, मलखाद र अनुदान सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । यस्ता जमिनमा ठूला कृषि औजारहरुको प्रयोग गर्न सजिलो हुने र यसबाट कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
