राष्ट्रिय जनमोर्चार्को हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संघीयताको खारेजी, राष्ट्रियताको रक्षा तथा मंहगी र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो आन्दोलनलाई राप्रपा नेपालको कमल थापाहरुले हिन्दु राज्यको स्थापनाको लागि सञ्चालन गरेको आन्दोलनसँग जोडेर हेर्ने कुरालाई कदापि सही मान्न सकिन्न । राष्ट्रिय जनमोर्चार्ले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको स्वरुप र चरित्र जनपक्षीय, वर्गीय र अग्रगामी छ । २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा नेपाली जनताले दिएको जनादेशसँग जोडिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चार् संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरुको कार्यन्वयनको पक्षमा रहेको छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन भएपछि मात्र जनप्रतिनिधी मूलक संस्था र त्यसद्वारा निर्वाचित सरकारको गठन सम्भव हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा जोड दिने बेला त्यस प्रक्रियामा देखिएका बाधा र अवरोधबाट आँखा चिम्लिनु हुँदैन वा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु सही हुने छैन ।
संघीयताको सवाल
यो कसैबाट लुकेको कुरा छैन कि संघीयतको सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीच रहेको गम्भीर प्रकारको मतभेदको कारण पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण नगरिकनै विघटन भएको थियो । संघीयता सम्बन्धी सवालमा राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरु मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुसमेत धुव्रीकृत र विभाजित छन् । त्यसका कारण विदेशी शक्तिहरुले आ-आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संघीयता सहितको राज्य पुनसर्ंरचना नेपालमाथि लाद्न खोजी रहेका छन् । १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकनको सवाललाई थाती नराखेको भए संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सक्दैन्थ्यो ।
प्रदेश सीमाकंनको विवादमा सुर्खेत लगायत पूर्वी तराईका जिल्लाहरुमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा राज्यबाट दर्जनौ व्यक्तिहरु मारिए । संविधान जारी भइसकेपछि पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि संघीयता बाधक भएको छ । त्यसको परिणाम देशको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका संविधानका सकरात्मक उपलब्धीहरु गुम्न सक्ने खतरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । संघीयताका कारण नेपालका जातजाति, क्षेत्र, समुदाय र भूगोलका बीच ठूलो वैमस्यता पैदा भएको छ ।
संघीयताको कारण देशको राष्ट्रियता समेत गम्भीर खतरामा परेको छ । त्यसैले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, जातजातिवीचको एकता, राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताका लागि संघीयताको खारेजी आज नेपालको आवश्यकता बनेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु समेत मुख खोलेर संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारमा बसेर सकरात्मक प्रकारले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नपाइने वा त्यसो गरेमा संविधानको उल्लघंन हुन्छ भनेर सोचाइ राखिन्छ भनि त्यो हामीप्रतिको पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही होइन
जहाँसम्म राप्रपा नेपालको सवाल छ उसले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको प्रकृति न जनपक्षीय छ न त वर्गीय नै छ । यो एकप्रकारको धार्मिक आन्दोलन हो । यसप्रकारका धार्मिक आन्दोलनले जहिले पनि अर्को धर्मप्रति द्वेष र घृणा मात्र पैदा गर्छ । आज नेपालमा कैयौं धर्मालवम्बीहरु बस्दछन् । तिनीहरुले विभिन्न प्रकारका धर्म संस्कृति मान्छन् । त्यसै पनि राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । यी सबै कारणहरुलाई हेर्दा राप्रपा नेपालले सञ्चालन गर्न खोजेको आन्दोलनको प्रकृति जनविरोधी र प्रतिगामी रहेको छ । यो आन्दोलनले २०६२/०६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनले दिएको जनआदेशको अपमान गर्दछ ।
यी दुइटै भिन्दाभिन्दै प्रकृतिका आन्दोलनलाई समान देख्नु वा एकै प्रकारले तुलना गर्नु र त्यस अनुसारको विचार सम्प्रेषण गर्नुलाई सही मान्न सकिँदैन ।
जनपक्षीय, वर्गीय र अग्रामी प्रकारका मागहरुका पक्षमा सरकारमा बसेर पनि जनमत सिर्जना गर्ने, जनताको चेतनालाई माथि उठाउने र देशमा त्यो मागका पक्षमा जनमत सिर्जना भइसकेपछि जनताको जनमतको भावना अनुरुप त्यसलाई संविधानमा व्यस्था गर्ने वा संशोधनका लागि प्रयत्न गर्ने कार्यलाई संविधानको उल्लघंन वा सरकारमा बसेर नैतिकता विरुद्धको कार्य गरेको होइन र हुन सक्दैन । सरकारमा बसेका दलहरु पनि देशको जनमतलाई सकरात्मक दिशामा अगाडि बढाउन निरन्तर प्रयत्नशील रहन्छन् । त्यसो गर्न पाउनु उनीहरुको संवैधानिक हक र अधिकार पनि हो ।
यदि सरकारमा बसेर सकरात्मक प्रकारले आफ्नो पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नपाइने वा त्यसो गरेमा संविधानको उल्लघंन हुन्छ भनेर सोचाइ राखिन्छ भनि त्यो हामीप्रतिको पूर्वाग्रह बाहेक अरु केही होइन र हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयता सम्बन्धी विरोधलाई त्याग्ने वा कहिल्यै पनि आन्दोलन नगर्ने वा सरकारमा सामेल भएपछि संविधान प्रदत्त हक अधिकारसमेत उपभोग नगर्ने शर्तमा सरकारमा सामेल भएको होइन ।
हाम्रो कुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु आफ्ना वैचारिक तथा राजनीतिक मान्यता सहित सरकारमा सामेल भएका छन् । सरकारमा सामेल भएर जनविरोधी मागका पक्षमा आन्दोलन गर्नु नाजायज हुन्छ तर सकरात्मक तथा जनपक्षीय मागका लागि जनमत सिर्जना गर्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु गलत होइन र हुन सक्दैन ।
केही उदाहरणहरुलाई हेर्ने हो भने पनि अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सञ्चालन गर्न खोजेको आन्दोलन संविधानको उल्लघंन वा नैतिकता भन्दा बाहिरको विषय होइन भन्ने कुरा प्रष्ट हुनेछ ।
यो कसैबाट लुकेको कुरा छैन कि पञ्चायती व्यवस्थामा तात्कालीन मालेले जनपक्षीय उम्मेदवार चुनावमा उठाएको थियो । ती उम्मेदवारहरु मध्ये केही जितेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि पुगेका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र प्रवेश गरेर उनीहरुले तात्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने नीति अपनाएका थिए ।
केही हदसम्म तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाका क्रियाकलापहरुको उनीहरुले राष्ट्रिय पञ्चायतमा विरोध पनि गरेका थिए । यद्यपि त्यो बेलाको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावलाई राष्ट्रिय जनमोर्चार्ले बहिस्कार गरेको थियो ।
अब पञ्चायती कानूनलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने तात्कालीन मालेहरुले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सहभागी भएर पञ्चायति व्यवस्थाको विरोध गर्नु वा राष्ट्रिय जनमोर्चा चुनावलाई वहिस्कार गर्नु दुइटै कानूनी तथा तात्कालिन राजनीतिक व्यवस्थाको दृष्टिकोणले गलत हुन जान्छ । तात्कालीन व्यवस्थाको कानून र संविधानलाई उल्लघंन गरेको ठहर हुन्छ । के हामी त्यो मान्न तयार छौं ? निश्चितरुपले छैनौं किनभने कानूनी तथा तात्कालीन निरङ्कुश व्यवस्थाको दृष्टिकोणले त्यो गलत भए पनि वाम तथा जनपक्षीय राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यो दुइटै कार्य सही थियो ।
हामी दुईटै पक्षले कानूनी होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यसमाथि विचार गर्यौं । यदि कानूनी तथा तात्कालीन व्यवस्थाको दायराभित्र रहेर त्यो विषयमाथि विचार गरेको भए हामी कहाँ पुग्थ्यो होला । यद्यपि तात्कालीन अवस्थामा पञ्चायती चुनावमा भाग लिनु वा त्यसलाई बहिस्कार गर्नुमध्ये कुनप्रकारको नीति सही हुन्थ्यो त्यस बारेमा हाम्रा बिचमा मतमतान्तर हुन सक्दछन् ।
आज देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथि गम्भीर आँच पुगिरहेको छ । भारतले नेपालको आन्तरीक मामिलामा लगातार हस्तक्षेप गरीरहेको छ । अझ त्यति मात्रै नभएर नेपालको एउटा समुदायभित्रको पनि जमिन्दार वर्गको पक्ष लिएर तिनीहरुलाई अन्य समुदायका विरुद्ध उचाल्ने काम गरिरहेको छ । देशमा कालो बजारी, मंहगी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ ।
उपरोक्त विषयहरुमा जनतामा चेतना र जागरण ल्याउनका लागि पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णयहरु गरेको छ । आन्दोलनको पहिलो चरणमा देशव्यापी कोणसभा, पर्चा वितरण, भित्तेलेखन, भेटघाटका कार्यक्रमहरु तय भएका छन् । दोस्रो चरणमा देशव्यापी अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरु ठेगान भएका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमको स्वरुपबाट प्रष्ट छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण प्रकारको जनजागरणको कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले आहृवान गरेको आन्दोलन वर्तमान सरकारका सम्पूर्ण काम कारवाहीलाई ठप्प पार्ने वा त्यसमा बाधा पुर्याउने वा जन परिचालनका कार्यक्रमहरु तय गरेको छैन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले अगाडि सारेको आन्दोलन वा त्यसका मागहरु जनपक्षीय छन् । राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजीसँग जोडिएका छन् ।
देशमा ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना पश्चात जारी भएको संविधानमा अहिलेको एमालेले झण्डै २ दर्जनभन्दा बढि आफ्ना मतभेदहरु सार्वजनिक गरेको थियो । ती मतभेदहरुका साथमा ऊ संसद र सरकार दुईवटैमा सामेल भएको थियो । पत्रपत्रिकाहरुले जुनप्रकारको तर्क दिएका छन् ।
यदि ती तर्कलाई आधार मान्ने हो भने एमालेले विगतमा संविधानमा रहेका आफ्ना असहमतिका पक्षमा सरकारमा सञ्चालन गरेको राजनीतिक गतिविधि पनि गलत हुन जान्छ । कुरा यतिसम्म मात्र सीमित छैन । स्वयमं हामी राजनीतिक दलहरुले नै ०४७ सालको संविधानलाई जनआन्दोलनको बलमा निषेध गरेर देशमा गणतन्त्रको स्थापना गरेका हौं ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नै अन्तिम हो र यो साध्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यो गलत हुनेछ । किनभने त्यो धारणाले संविधान संशोधनलाई समेत अस्वीकार गर्ने छ
यद्यपि देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नु ०४७ सालको संविधानको मर्म र भावनाका विपरीत थियो । ०४७ सालको संविधान बहुदलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमाथि आधारीत थियो । त्यसलाई फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्नु तात्कालीन संविधानका खिलाप भएन र ? तर संविधान, ऐन, कानून यी सबै कुरा राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने साधनहरु हुन् चाहे पञ्चायती व्यवस्था होस् वा संवैधानिक राजतन्त्रमाथि आधारित बहुदलीय व्यवस्था होस त्यहाँ पनि संविधान ऐन कानून, संसद, सरकार र न्यायलय थिए । तिनीहरुले तात्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाको सेवा गर्थे ।
यदि राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था नै अन्तिम हो र यो साध्य हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यो गलत हुनेछ । किनभने त्यो धारणाले संविधान संशोधनलाई समेत अस्वीकार गर्ने छ । अहिलेको व्यवस्था आफैमा पूर्ण होइन । तात्कालीन रुपले र सापेक्षिक दृष्टिकोणले मात्र यो व्यवस्था ठीक छ । यसमा कैयौं अपूर्णता छन् । त्यसलाई पूर्ण बनाउन अग्रगमनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुले निरन्तर प्रयन्त गरिरहनु पर्दछ ।
यो कार्य न त संविधान विपरीत छ न त राजनीतिक नैतिकताका विरुद्ध छ । हामीले छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण देख्छौं । अरविन्द केजरीवाल दिल्ली राज्यका तात्कालीन मुख्य मन्त्री थिए । उनले दिल्लीमा पानी र विद्युत सस्तोमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यस अनुरुप हुन सकेन । जनस्तर र उनको पार्टीबाट कैयौ संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका थिए । ती कार्यक्रमहरुमा तात्कालिन मुख्यमन्त्री केजरीवाल स्वयंम सहभागी हुन्थे भने कैयौं आन्दोलनहरुको उनले प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए ।
नेपालको सन्दर्भमा समेत त्यसप्रकारका उदाहरणहरु पाइन्छन् । अन्तरिम संविधानमा राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था नगर्दासम्म सरकारमा नफर्किने निर्णय गर्दै माओवादीका तात्कालिन मन्त्रीहरुले गिरिजा मन्त्रीमण्डलबाट सामूहिक राजिनामा दिएका थिए । के यो कार्य तात्कालीन अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप थिएन ? तर, निश्चित रुपले यो कार्य राजनीतिक तथा जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोणले सही थियो । त्यही कुरा राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलनमा पनि सत्य हो ।
(भट्ट राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता हुन् । यो उनको व्यक्तिगत विचार हो)
