सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेटको सिलिङ बनाउन व्यस्त थिए । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फ्याट्टै विज्ञप्ति निकाले, ‘नेपाली कांग्रेस लगायतका दल हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत भएकाले एमाले लगायतका दलहरुलाई सहयोग गर्न अपील गर्दछौं ।’ सत्ताको स्वाद भर्खरै चाखेको ओली जिब्रोका लागि प्रचण्ड विज्ञप्तिको रापले चसक्क पोल्यो । ओलीको ‘सतिसाल कुर्सी’ प्रचण्ड विज्ञप्तिले थरर्रै काप्यो ।

तत्कालै ओलीले दुतहरु खटाए । सम्वादको रेल कुद्यो । ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै घोषणा गरे, ‘प्रचण्डजी, बजेट ल्याउन दिनुस्, त्यसपछि मैले नै तपाईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्छु ।’ सम्वादको प्रक्रियाले सहमतिको नयाँ खेस्रा कोरियो ।

१८ घण्टाको हुण्डरीपछि तीन बूंदालाई पर्दाले छोपेर ९ बूंदे सहमति सार्वजनिक गरियो । बहुमतको प्रधानमन्त्री थन्काएर प्रचण्डलेे उधारो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बहसले आँखा चिम्म गर्नै पाएको छैन ।

ओली राम्ररी बुझ्दथे, ‘कांग्रेस-माओवादी बीचको सहवास मात्रै तोड्न सकियो भने कुर्सीको आयु कम्तिमा ६ महिना लम्बिन्छ ।’ माओवादीको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेलाई निशाना लगाउने देउवा इन्जिनमा ब्रेक लागेपछि सत्ताको पाङ्ग्रा घुम्यो ।

९ बुँदे सहमतिको घर्षणले कांग्रेसमा आगोको झिल्को निस्कियो । कांग्रेस नेताहरुले देउवा ‘सत्ता जालसाजी’मा बालकै भएको निष्कर्ष निकाले । त्यसयता राष्ट्रिय सहमतिको बहसले निरन्तरता पाए पनि सार्थक सम्वादको तिथि जुरेको छैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको दलीय घेरा त्यति फराकिलो छैन, जति नेताहरुले परिभाषित गर्ने गरेका छन् । नेताहरुलाई थाहा छ, ४ पक्षबीच सहमति भएमा बाँकी दल आफ्नै वरिपरी घुम्छन् । त्यसैले शीर्ष नेताहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशीबीचको सहमति नै राष्ट्रिय सहमति ठान्छन् । त्यस बेगरका दल अस्तित्वमा भए पनि निणर्ायक भूमिकामा रहँदैनन् भन्ने कुरा नेताहरुलाई हेक्का छ । देउवा, ओली र प्रचण्डको भाषामा राष्ट्रिय सहमति भनेको ४ पक्षबीच कुरो मिल्नु हो ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि अघि तम्से र पछि हटे । त्यसको एउटै कारण थियो, ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको तराजुमा उत्ति नै तौल हुनु अनिर्णयको बन्दी हुनु हो ।’ संसदीय अभ्यासमा क्षमताभन्दा संसदको उपस्थिति निणर्ायक हुन्छ । अनि ठाने, ‘पदमा बसेर जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसके चुलिँदो व्यक्तित्व फेरी धुलिसात हुन्छ ।

अर्कोतिर, ओली सरकारको विस्थापन राष्ट्रियतामाथिको खतरा भएको चलाखीपूर्ण कूतर्कमा एमालेहरु माहिर थिए । आफ्नै पहलमा सरकार बनाए पनि प्रचण्डको लङ्का राष्ट्रियताको शंकाले जलाउथ्यो । त्यसले प्रचण्डको गुरुत्व फलामबाट कपासमा र्झन सक्थ्यो । त्यसैले तम्सिएर पनि उधारो चेक बोकेर प्रचण्ड फर्किए ।

९ बुँदेले देउवा गतिमा ब्रेक लागेपछि सहमतिको प्रयासको गति पनि मोडिएको छ । प्रचण्डले चाहेमा क्षणभरमा ओली सगरमाथाबाट बेसी र्झछन् । तर, प्रचण्ड आफै सगरमाथा चढ्न त्यति सजिलो छैन ।

दुवै मूलाको ड्याङ एउटै भए पनि नागरिकले कांग्रेस र एमालेलाई हेर्ने चश्मा फरक लगाएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा ओलीबाट सत्ताको चाबी देउवालाई सुम्पनु प्रचण्डका आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हुन्थ्यो । त्यसैले गोजीमा बहुमत सांसदको खाली चेक बोकेर पनि प्रचण्ड दमका साथ ओलीलाई सत्ता छोड् भन्न सक्दैनन् ।

अहिलेकै सोच र परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति ‘भ्यागुताको धार्नी’ नै हुन्छ । कांग्रेसलाई सहमतिको तुलामा हाल्दा एमाले २०७४ माघको चित्र कल्पना गर्छ । यसो सोच्छ, ‘शाही कालमा त सत्ता छोडिएन । निर्वाचनको मुखैमा सत्ता छोडेर पहिले पार्टी हुने सपनाबाट हात किन धुने ?’ अनि, तुलोबाट बुरुक्क उप|mन्छ । यता कांग्रेसको ‘मनको बह’ पनि त्यसभन्दा कम्ति पक्कै छैन । कर्मचारीको चुनावमा सत्ताको हतियारले प्रयोग गरिएको तीतो सत्य कांग्रेसले भूलेकै छैन । निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई उछिन्नुभन्दा तान्नुमै मजा छ नि ? यसो सोच्छ, अनि एमाले तुलोमा चढ्नेबित्तिकै कांग्रेस बुरुक्क उफ्रन्छ ।

माओवादीको पीर त्यसभन्दा पनि ठूलो छ । पहिलोबाट रातारात तेस्रो भएकोमा कम्ति सन्ताप छैन । अनि, ‘भद्रगोलबाटै गोल हान्ने’ प्रचण्ड रणनीतिले त्यति छिटै विश्राम लिँदैन । एकातिर निर्वाचनको मौसम आउँदैछ । अर्कोतिर, आफ्नै रगतसँग साटिएको संविधानको आँखैअगाडि हत्या हुने हो कि, भन्ने चिन्ता थपिएकै छ । त्यसैले प्रचण्डले एउटै ढुंगाले सकेमा ४ वटा नसके पनि २ वटा चरा मारेरै छोड्ने दाउँमा छन् । यसले सिंहासनमा बसेकाहरु झस्कन्छन्, अनि सहमतिमा ‘संशय’को प्रवेश हुन्छ ।

मधेसीहरु समर्थकको आँखामा खुसार्नी हालेर सत्ताको स्वाद लिने हतारमै छन् । एकातिर, ‘फेस सेभिङ’ गर्नुपर्ने अर्कोतिर सत्ताको चाबी हातमै राख्नुपर्ने चुनौति सामान्य छैन । मधेसी मोर्चा आफूले जित्नुभन्दा ओली हार्नुमा नै आफ्नो जीत ठान्छ । एमाले-मधेसी मोर्चा एउटै टेबुलमा बस्नु नै उनीहरु अशुभ ठान्छन् । अहिलेकै परिस्थितिमा यी दुई चुम्बकका समान ध्रुव हुन्, जसको सर्वथा विकर्षण मात्रै हुन्छ । जनजातिलगायतका अन्य कतिपय दलहरुको नियति पनि यसभन्दा पृथक छैन, जसले राष्ट्रिय सहमतिमा भोटे ताल्चा लगाउँछ ।

सहमतिको प्रयासमा गजबार हाल्न परिस्थिति यतिमै सीमित छैन । दलभित्र विचार संघर्षका नाममा चल्ने यदुवंशी लडाइँ त्यसमा हदैसम्म जिम्मेवार छ । पार्टी लोकतन्त्रमा बल्र्याङ खाएका पौडेलका दृष्टिमा देउवाभन्दा ओली नै पि्रय लाग्न थालेका छन् । यता, ओलीको सत्ता र जीवनकै आयु लम्बाएर नेपाललाई अर्को महाधिवेशनमा अध्यक्षबाट हात धुनु छैन ।

माक्र्सवादलाई रुढीवाद देखेर ‘नयाँपनका लागि’ पाँच सय वर्ष पुरानो पूँजीवादी शिविरमा छिरेका बाबुराम प्रचण्डलाई त्यस्तै नजरले हेर्थे, जसरी पौडेलले देउवालाई हेर्छन् । पूँजीवादी शिविरका लागि माक्र्सवाद नै प्रमुख चुनौति भएको उनलाई राम्रो हेक्का छ । संघीय गठबन्धन र मोर्चाकै लोलोपोतोभित्र हुने दाउपेचको खेल विश्वकपभन्दा चानचुने छैन । यसले राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोल्नै दिँदैन ।

सहमतिको प्रयासलाई भूराजनीतिक नाफाको तुलोमा जोखिन्छ, त्यसले दिने प्रतिफलको हिसाब गरिन्छ । अनि, मात्रै अनुयायीहरुले मूख खोल्छन्, उतैको भाषा बोल्छन्

नेपालमा मनसुनी वायु बंगालको खाडीबाट चल्छ । आजभोलि भूराजनीतिक हावा पनि त्यतैबाट चल्ने गरेको छ । यसले हलुकालाई उडाउँछ, निर्धालाई ढलाउँछ र मसिहालाई पनि हिलोको किलो बनाउँछ । सहमतिको प्रयासलाई भूराजनीतिक नाफाको तुलोमा जोखिन्छ, त्यसले दिने प्रतिफलको हिसाब गरिन्छ । अनि, मात्रै अनुयायीहरुले मूख खोल्छन्, उतैको भाषा बोल्छन् । जसको गुरुत्व बढ्ता छ, त्यसलाई सत्ताको आँगनमै गेट बनाएर चाबी लगाइन्छ । ओलीविरुद्ध भूराजनीतिक हावा चले पनि मसिहाहरु गलेनन् ।

यसपालि त्यो हावा चर्को गरी प्रचण्डविरुद्ध पनि लाग्नेछ । आफ्नै खुट्टामा उभिँदा ‘सेनापतिको भकूण्डो’ उफारियो, माक्र्सवादको रक्षाका लागि प्रयोगको ढोकामा ताल्चा लगाउन खोजियो । जीवनपर्यन्त बिस्तारवादको विरोध गर्ने सपथ खाएका वैद्यहरु पनि ढले । यो वायु त्यतिमै रोकिएन, नयाँ शक्तिको अस्त्र चलाइयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्नेबित्तिकै ‘भूराजनीतिक चक्र’ फेरी चल्छ । यसलाई कम आँक्नै मिल्दैन ।

भनिन्छ, राजनीति सम्भावनाकै खेल हो । माक्र्सवादीहरुका दृष्टिमा सम्भावना गतिशील हुन्छ । कुशल शिकारीले बसेको होइन, उडिरहेको चरोलाई निशाना लगाउँछ र खसाउँछ । सम्भावनाले पनि त्यस्तै घनत्व बोक्दछ । अझ द्धन्द्धवादले त सम्भावना र जोखिम सँगै देख्छ ।

दलीय ध्रुवीकरणको उकुस-मुकुसबाट नागरिक आजित छन् । भर्खरै जन्मिएको संविधानको शिशुले पर्याप्त पोषण पाएको छैन । संविधानको शिशुको जीवन रक्षा दलीय दायित्वको केन्द्रमा आएको छ । ‘जोगीदेखि भैसी र भैंसीबाट जोगी डराउने’ राजनीतिक मनोवृत्तिलाई एउटै मियोमा ल्याउनु छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ ।

ओलीको नेतृत्वमा सहमति खोज्दा कांग्रेस र मधेसी मान्दैनन् । देउवाको खप्परमा ओलीको टक्कर बजि्रएकै छ । बाम सहकार्यको नागरिक अपेक्षाबाट भर्खरै एमाले-माओवादी भाग्न सक्दैनन् । मुसो दुलोबाट निस्कने जोखना हेरेको ‘दक्षिणी बिरालो’को भयले राष्ट्रियताका अनुयायी त्रस्त देखिन्छन् । यसले एमाले-माओवादी सहकार्यको ‘माखे साङ्लो’ तत्कालै नटुट्ला ।

भद्रगोलबाटै गोल हान्ने प्रचण्डका लागि मियो बन्ने अलि बढ्ता सुविधा छ । बाहृय राष्ट्रियताका दृष्टिले माओवादी एमाले र राप्रपा लगायतका शक्तिसँग नजिक छ । बाम सहकार्यको सहानुभूति लिने उनको हक पनि छ । मधेशी र जनजातिको सहकार्य बिना राष्ट्रिय सहमति बन्दैन भन्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड कांग्रेससँग नजिक छन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा एमालेभन्दा कांग्रेस अलि बढी जिम्मेवार भएको प्रचण्ड निष्कर्ष छ । बेलाबखत देउवालाई लगाएको गुन प्रचण्डले भूलिसकेका छैनन् । यता, संघीयताका मुद्धामा मधेशी जनजातिसँग माओवादीकै सामिप्य छ । आन्तरिक राष्ट्रियताविना बाहृय अतिक्रमणको चुनौति सामना गर्न सकिँदैन भन्ने प्रचण्ड हेक्का यसका लागि थप बल हो ।

अपजस बेहोरेरै प्रधानमन्त्री हुन चाहेको भए प्रचण्ड सिंहदरवार र ओली धुम्बाराही हुन्थे। तर, उनको ब्रहृमाले अपजस बेहोर्न चाहेन । प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीमा आरोहण भन्दा ओलीको बहिर्गमनमा बढ्ता खुसी हुने कांग्रेस प्रचण्डसँग पनि सशङ्कित छ ।

तर, प्रचण्डको मोहभन्दा ओलीको बहिर्गमन नै देउवा आफ्नो जीत ठान्छन् । दलीयरुपमा तेस्रो स्थानमा रहे पनि प्रचण्डको व्यक्तित्व र सहमतिको सुत्र सबैका लागि बाध्यकारी हुन सक्छ । देउवालाई राजनीतिक तमसुक बनाएर छोडेनन् भने प्रचण्डकै नाममा सहमति टाढा छैन ।