बैंकर्स संघले भन्यो- गभर्नर सा’ब ५ प्रतिशतको ‘स्प्रेड दर’ खारेज गर्नोस्

१६ असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले कर्जा र निक्षेपबीचको व्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तक्रिर्या कार्यकममा बैंकस संघले यस्तो माग गरेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत स्प्रेड दर तोकेको छ, जुन आर्थिक उदारीकरणको विपक्षमा छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले भने- ‘आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरियोस् ।’

बैंकर्स संघको तर्फबाट उपाध्यक्ष शाहले मौदि्रक नीतिमाथि लिखित सुझाब दिएका हुन् । परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ०६८ सालमा बैंकहरुलाई कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजअन्तर ५ प्रतिशतभन्दा नराख्न निर्देशन दिएको थियो । स्प्रेडको कार्यान्वयनसँगै ठूला र पुराना बैंकहरुको नाफामा केही असर परेको बैंकरहरुले बताउँदै आएका छन् ।

दर्जनभन्दा बढी माग रहेको सुझाब संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललाई बुझाएको छ । संघले विपन्न वर्गमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग विस्तारै फेजआउट गर्नुपर्ने संघको माग छ । केही समय अघिमात्रै विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई डेढ करोड रुपैयाँ कारवाही गरेको थियो ।

विपन्न वर्गलाई पनि वित्तीय सेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकहरुको कुल लगानीको ४.५ प्रतिशत विपन्न वर्गका लागि ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, सर्वसाधारणको २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको बीमा गर्दा तिर्नुपर्ने बीमाशुल्क पनि विश्वमै सबैभन्दा बढी नेपालमा रहेको संघको दाबी छ । यस्तो शुल्कलाई पनि मौदि्रक नीतिमार्फत घटाउन संघले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंकरुलाई दिने पुनकर्जाको समयावधि बढाउनुपर्ने संघको माग छ । हाल राष्ट्र बैंकले ६ महिनाका लागि मात्रै पुनकर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

‘६ महिनाको पुनकर्जा लिएर बैंकले कसरी दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्छन् ?’ शाहले प्रश्न गरे । त्यसैगरी, ५० लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी नगदमै गर्न सकिने भन्ने व्यवस्थालाई क मगर्न संघको माग छ । त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नै झारेर ३० लाखमा ल्याउन संघले सुझाएको छ ।

त्यसैगरी, नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले मौद्रिक नीतिको मुख्य उदेश्य मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्वका लागि पोलीसी रेटलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाब दिए ।

‘बजारको दरलाई ख्याल गरेर पोलीसी रेट आओस्,’ उनले भने ।

बचतकर्ताहरुलाई बैंकले १ देखि ३ प्रतिशत व्याजदर दिएको र ऋणीसँग ५ देखि ७ प्रतिशत व्याज लिइरहेको तर मुलुकमा साढे ९ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भइरहेको जोशीले उल्लेख गरे ।

जायज मागको सम्बाेधन हुन्छ : गभर्नर

बैंकर्स संघको माग सुनेपछि गर्भनर डा. नेपालले धेरै मागहरु जायज भएको र आफु त्यसको सम्बोधन गर्न सकरात्मक रहेको बताए ।

‘बैंकर्स संघका अनिलजीले दिनुभएका धेरै सुझाबहरु प्रति म सकरात्मक छु,’ डा. नेपालले भने । बढीभन्दा बढी पैसा बैंकमा आओस् र नगद कारोबार घट्दै जाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको उनको भनाई थियो ।

पुनकर्जाको समयावधि बढाउन गृहकार्य भइरहेको गभर्नरले जानकराी दिए । ‘विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनमा ६ महिनाका लागि मात्रै पुनकर्जासम्बन्धी दिन सकिने व्यवस्था छ, त्यसैले यो समयावधिलाई बढाएर १ वर्ष पुर्‍याउनका लागि ऐनमै संसोधन गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छ ।’

व्यवसायी भन्छन्- ५० करोडको सीमा हटाउ

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंकिङ विभागका प्रमुख शंकर पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श महासचिव कमलेश अग्रवाल लगायतले बैंकले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दा सहवित्तीयकरणमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि निरुत्साहित गरेको गुनासो गरे । उनीहरुले ५० करोडको सीमालाई बढाउन आग्रह गरे । त्यसबाहेक पनि उनीहरुले दर्जनभन्दा बढी सुझा दिए ।

तर, नविल बैंकका सीइओ जोशीले व्यवसायीहरुको कुरामा असहमति जनाए । उनले ५० करोडको सीमालाई २५ करोडमा झार्नुपर्ने सुझाए । जोशीले यसरी लिएको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेकाले नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकलार्इ सुझाए ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्था र विभिन्न व्यक्तिहरुले मौद्रिक नीतिका लागि विभिन्न सुझाबहरु दिएका थिए । गभर्नर डा. नेपालले सरोकारवालाहरुको सुझाब अनुसार नै राष्ट्र बैंक अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार अन्तिम साता सार्वजानिक गर्दैछ । त्यसका लागि सरोकारवालाहरुसँगको सुझाबलाई तीब्र बनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको वित्त नीति (फिस्कल पोलीसी) लाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मुद्रासम्बन्धी नीति मौद्रिक नीति सार्वजानि गर्ने गर्छ । वित्त नीतिको मुख्य उदेश्य उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर हो भने मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुल्यवृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको विस्तारकारी र वितरणमुखी बजेट ल्याएकाले राष्ट्र बैंकलाई मुल्य नियन्त्रण गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।