२० वटा हिमताल फुट्न सक्ने चेतावनी, पहिरोको जोखिम उच्च

१७ असार, काठमाडौ । देशभर झरी परेर विभिन्न ठाउँमा पहिरो र बाढीको प्रकोप देखिन थालेका बेला एउटा गैरसरकारी संस्थाले वर्षासँगै हिमताल बिस्फोटन एवं पहिरोले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

भूकम्पले चिराचिरा पारेका पाखापखेरामा पहिरोको जोखिम रहेको र हिमताल विस्फोटन हुन सक्ने खतरा रहेको प्रतिवेदन शुक्रबार इसिमोडले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा व्याख्या गरेको हो ।

इसिमोडले नेपालमा कुल २ हजार ३ सय २३ हिमताल रहेकामा २० वटा त्यस्ता ताल बिस्फोट हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ । हिमतालको अवस्था र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इसिमोडले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

प्रतिवेदनको अध्ययनपछि समितिका सदस्यहरुले विपत व्यवस्थापनमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आपत्ती जनाए । बषर्ा भइरहेको छ, पोहोर भूकम्पले कमजोर बनाएको जमीनमा पहिरो जान थालिसक्यो । तर, सरकार गम्भीर देखिएन, सांसद गंगालाल तुलाधरले भने, नागरिकलाई जानी जानी पहिरोमा पारेर मार्ने काम भयो । उनले नागरिकको जीवर रक्षा गर्ने सवालमा सरकार इमान्दार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् ।

धादिङको री गाविसको चेपाङ गाउँ बिहीबारदेखि पहिरोको वीचमा परेको तर सरकारले अझै उद्धार गर्न नसकेको भन्दै सांसद तुलाधरले सरकारले इमान्दार भएर पूर्वतयारी गर्न जोड दिएका छन् ।

अन्य सांसदहरुले पनि बषर्ा भइरहँदा मुलुक विपत्तिको नजिक पुगेको भन्दै सम्भावित ठूलो खतराबाट जोगिन सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकार गम्भीर भएन राउत

सांसद लालबहादुर राउतले सरकार पुनर्निर्माणका बजेटलाई पीडितकहाँ पुर्‍याएर चाँडै आवास निर्माण गर्ने उदेश्यमा भन्दा उक्त बजेट देखाएर कसरी पार्टीको भोट बैंक बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिएको आरोप लगाए ।

सरकारमा जनतालाई राहत दिएर उनीहरुलाई उद्धार गर्ने सोच नै छैन । उनले भने, थेग्नै नसक्ने गरी बाढी पहिरोको खतरा छ, प्रधानमन्त्री ध्वजाबाहक जहाज चलाउँछु भन्दै हिँड्छन्, यस्तो हावादारी कुरा गरेर देश चल्दैन ।

उनले भूकम्प पीडितहरुले अझै छाना पाउन नसकेको र सरकारले पीडितको मर्का नबुझेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । तराईमा बाढीको जोखिम बढ्दै छ । तर सरकार गम्भीर भएन ।

गृह मन्त्रालयलाई सोध्ने निर्णय

समितिले अर्को साता गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोलाएर विपत व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारीबारे जानकारी लिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरुले सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा सरकार इमान्दार नभएको आरोप लगाएपछि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।