२४ असार, काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्बन्ध स्थापना भएको १६ वर्ष बितेको छ । सन् २००१ देखि नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको मलेसियासँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध ५६ वर्ष पुरानो हो ।
कुटनीतिमै टेकेर सुरु भएको श्रम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने र कामदार तथा रोजगारदाताको हितको रक्षा गर्न दुई देशबीच श्रम सम्झौताको सवाल उठेको वर्षौं भइसक्यो । तर, नेपाली सरकारी अधिकारीको बेवास्ता र मलेसियाको रबैयाका कारण द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको मस्यौदाले अहिलेसम्म अन्तिम रुप पाएको छैन ।
अहिलेसम्म यो सम्झौता नहुँदा मलेसियामा कार्यरत झण्डै साढे ५ लाख नेपाली कामदारको रोजगार यात्रा सुरक्षित हुन सकेको छैन ।
रेमिट्यान्सको मूल स्रोत बनेको मलेसियामा पछिल्लो समयमा नेपाली कामदारको आकर्षण घट्दो छ । तर, मलेसिया अहिले पनि नेपाली श्रमिक जाने प्रमुख तीन मुलुकभित्रै पर्छ ।
उनीहरुले देशका लागि रेमिट्यान्स पठाएर आफ्नो भूमिका त निर्वाह गरेका छन् नै, मलेसियाको आर्थिक विकासमा पनि नेपाली कामदारको हात कति छ भन्ने सम्बन्धित सरकारले विश्लेशष गरेकै होला । तर, तिनै कामदारको हितमा हुने गरी गर्नुपर्ने श्रम सम्झौता विषयमा भने दुबै सरकार थाहा भएर पनि कुनै जानकारी नै नभएको जस्तो गरिरहेका छन् ।
फेरि कार्यदलकै कुरा
श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोरा केहीदिन अघि मात्रै मलेसिया भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । उनले भ्रमणका क्रममा मलेसियाका श्रम तथा रोजगार हेर्ने मानव संशाधन मन्त्री रिर्चड रोइट जेइमसँग वार्ता गरेका छन् ।
वार्तामा दुई देशबीच श्रम सम्झौताको अन्तिम तयारीका लागि दुबैतर्फबाट कार्यदल बनाउने निर्णय भएको जानकारी नेपाल फर्किएर पत्रकार सम्मेलन गरेर दिएका छन् । उनले अब केही दिनमै मलेसियाँसग श्रम सम्झौताका लागि नयाँ कार्यदल बनाउनेछन् ।
त्यसपछि सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन काम कति होला भन्ने परिणाम हेरेपछि मात्रै थाहा हुनेछ । किनभने यसअघि पनि सरकार फेरिएपिच्छे यस्ता कार्यादल बनेका थिए । तर, तिनीहरुले काम गर्ने भन्दा वार्ताका नाममा विदशे शयर गर्नेबाहेक केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मलेसिया पन्छिँदै
मलेसियामा करार सम्झौताअनुसार काम, दाम र सुविधा नपाउनेदेखि गैरकानुनी अवस्थामा अलपत्र पर्ने तथा बेवारेसे हुनेसम्मका समस्या छन् । बढ्दो असुरक्षाले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि मलेसियामा बिकराल छ । १६ वर्षमा मलेसियामा ३ हजार झण्डै ३३ सय जनाले विभिन्न कारण ज्यान गुमाएको तथ्यांक सरकारसँगै छ ।
श्रममन्त्री बोहोराले नेपाली कामदारका सबै समस्या हल हुनुपर्ने माग आफूहरुले मलेसियाँसगको वार्तामा राखेको बताए । नेपालले उठाएका धेरै विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत भएकाले उसैसँग वार्ता गर्नुपर्ने उत्तर दिएर मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्री रिर्चड पन्छिएका छन् ।
रिचर्डले अहिले मलेसियाले विदेशी कामदार नै नलिएकाले कामदार दिनुअघि सबै विषयहरु टुंग्याएर श्रम सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, फेरि मलेसियाले विभिन्न बाहना बनाएर सम्झौताका लागि अल्झाउन खोजेको हुनसक्ने धेरैको विश्लेषण छ । 
‘दबावका लागि कामदार पठाउनै रोकौं’
मलेसियालाई सम्झौताका लागि बाध्य पार्न यसका लागि सरकारले उपाय लाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी भन्छन, ‘हाम्रो कामदारको सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता जुरुरी छ । तर, लामो समयदेखि यसका लागि भएका प्रयास असफल भएकाले अब कामदार पठाउन रोकेरै भएपनि मलेसियासँग ‘नेगोसियसन’ गर्नुपर्छ ।’
उनकाअनुसार नेपाली जस्तो इमान्दार कामदार मलेसियाले अरु देशबाट ल्याउन नसक्ने भएकाले ऊसँग सरकारले कुटनीतिक रुपमा वार्ता गरेर कामदारको हितलाई माथि राख्दै श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनुपर्छ ।
श्रम मनत्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल नेपालले चाहेरमात्रै श्रम सम्झौता नहुने भएकाले अब विभिन्न चरणमा गम्भिर वार्ता गरेर यसलाई टुंग्याउन प्रयत्न गरिने बताउँछन् ।
नेपालले कामदारका हक अधिकार, तलबसुविधा र सुरक्षा सवाल समावेश गरेर मलेसियासमक्ष श्रम सम्झौताको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ । तर, पटक-पटक मलेसियाले मस्यौदामाथि जवाफ नदिने र वार्ताबाट भाग्ने गरेको सरकारी अधिकारीको आरोप छ ।
त्यसैले पनि अब कामदार लिन सुरु गरेपछि मलेसियामाथि दबाव बनाएर श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने माग विभिन्न पक्षले गरिरहेका छन् । त्यसका लागि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन रोकेर भएपनि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने सुरक्षित आप्रवासन अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सम्झौताका लागि कामदार लैजानेभन्दा बढी जोड पठाउने नै बढी जोड गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् । उनले कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर मलेसिया र खाडी मुलुकलाई सुरक्षित बनाउँदै युरोप र अमेरिकामा नयाँ गन्तब्य खोज्न पनि सरकार लाग्नुपर्ने बताए ।
के-के राख्ने सम्झौतामा ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ पनि सबै श्रम गन्तब्य मुलुकसँग ततकाल द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने पक्षमा छ । अहिले विभिन्न व्यक्ती र संस्थाहरुबाट नेपाली कामदार ठगिरहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न पनि श्रम समझौता आवश्यक भएको संघका संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन् ।
‘वैदेशिक रोजगारमा जे जति समस्या छन, ति सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएकाले उब्जिएका हुन्’ खनालले भने-‘कामदारको हित हुने गरी सम्झौता गरे विद्यमान समस्या आँफै समस्या हल हुन्छ ।’
सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ
सरकारले अहिलेसम्म कोरियासँग मात्रै द्विपक्षीय यस्तो सम्झौता गरेको छ । प्रमुख श्रम गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको लामो समय भइसकेको छ ।
व्यवसायीले श्रम गन्तव्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौतामा ६ वटा बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यो व्यवस्था भएमा कामदारले राम्रो तलब पाउने प्रत्याभुति पाउने उपाध्यक्ष खनालले बताए । विदेशमा चोरिने, लुटिने, ठगिने समस्या हटाउन तलब बैंक खातामा भुक्तानी गर्नैपर्ने व्यवसायीको निश्कर्ष छ ।
सम्झौतामा विदेशमा नेपाली कामदारको २४ घण्टे जीवनबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारवादीहरुको माग छ । यसो गर्दा विदेशमा कार्यस्थल भन्दा बाहिर जुनसकै कारण कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएपनि परिवार वा पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । अहिले कामदारले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाका लागि मात्रै बीमा गराउने गरेका छन् ।
सरकारले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दो छ
यसैगरी रोजगारदाता कम्पनी वा मालिकले नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा निर्धारित स्ट्यान्डर्ड बसाइ सुविधा दिनुपर्ने विषय पनि उठेको छ । यसले नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा ५०/६० जनासम्म कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।
सम्झौतामा नेपाली कामदार विदेश पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च कसले, कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘कामदारले पासर्पोट बनाउँदादेखि होटल, बीमा, टिकट, भिसा, अभिमुखिकरण, श्रम लगायत सबै प्रक्रियामा बेहोर्ने खर्च कसले कति बेहोर्ने भनेर श्रम सम्झौतामा मै उल्लेख गर्नुपर्छ’ उपाध्यक्ष खनालले भने ।
यस्तो सम्झौतामा विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्न र गुनासो सुन्न छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने विषय उल्लेख हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर, सरकारले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न नसक्दा समस्याहरु बढ्दो छ ।
