संसदको अनुमतिविना विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन कांग्रेसको माग

२४ असार, काठमाडौं । किर्ते काम गरेर स्पेन भ्रमणमा मान्छे पठाउन खोज्ने माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ ।

उसले अबदेखि कुनै सांसद विदेश भ्रमणमा जानुभन्दा अघि संसदलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने र अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग पनि गरेको छ ।

माओवादीका ८ सांसदहरूलाई स्पेन भ्रमणका नाममा ‘मानव तस्करी’को आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

सांसदहरु राममाया बोगटी, गोमा कुँवर, डोरप्रसाद उपाध्याय, सिर्जना खत्री, सन्तकुमार थारु, रुपा महर्जन, दिलमाया धामी र धना पहरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ । स्पेनका लागि भिसा आवेदन गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागको सिफारिस पत्र किर्ते गरी नक्कली पिए बनाएर विदेश पठाउन खोजेको आरोप उनीहरुमाथि लागेको छ ।

[sam_list]

शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको शून्य समयमा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक इश्वरी न्यौपाने र अम्बिका बस्नेतले स्पेन काण्डले सांसदहरुको बेइज्जत भएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् । न्यौपानेले संसदको गरिमा कायम राख्न अबदेखि विदेश जान चाहनेले पार्टी र संसदको स्वीकृति लिएर मात्र जाने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् ।

शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले जिल्लागत समस्या राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद ओमदेवी मल्लले सिंहदरवारको मुख्य गेट अगाडिको पर्खाल भूकम्पले भत्किएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म पुनर्निर्माण नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रश्न गरिन्, ‘एउटा पर्खाल बनाउन नसक्ने सरकारले भूकम्प पीडितहरुका लागि के गर्ला ?’

कल्पना शर्मा जोशीले भूकम्पले पर्वतको देउपुर गाविस र भगारा गाविसको बस्ती जोखिममा परेकाले भूगर्भविद तत्काल पठाउन माग गरिन् । जोखिममा परेकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न र सरकारी कार्यालयमा खाली दरबन्दी पूर्ति गरी विकास निर्माणको काम गर्न माग गरिन् ।

कलसा देवी महराले कन्चनपुरमा चार महिनाको अवधिमा सात जनाको हत्या भएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गरिन् । उनले गत जेठ १८ गते रामदुलारी रानाको मल्ल परिवारले हत्या गरेको तर हत्याको मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएर एक जनालाई मात्रै पक्राउ गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ती जनाइन् ।

कल्पना सोबले डोटी जिल्लाको लकान्द्र गाविसमा पहिरो गएर जनता प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।