२४ असार, काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, दूतावास तथा स्वार्थ समूहहरुले विदेश भ्रमण र छात्रवृत्तिको लोभ देखाएर निजामति कर्मचारीमा प्रभाव बढाएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर कर्मचारीबाट अनधिकृत काम गराउन स्वार्थ समूहले करिब एक वर्षदेखि यस्तो अभ्यास बढाएका छन् । उनीहरुको चाहनाअनुसार काम नहुने संकेत देखिएमा त्यस्ता स्वार्थ समूहले कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न विदेश भ्रमण, छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने रणनीति बढाएका छन् ।
पछिल्लो समय उनीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा विभाग, महाशाखा वा आफूले चाहेको कर्मचारी जुन निकाएको जुन पोजिसनमा छ, त्यही पोजिसन तोकेर निमन्त्रणा पठाउन थालेका हुन् ।
यस्तो प्रस्ताव आएपछि कर्मचारी स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने र त्यस्ता समूहका लागि अनधिकृत कामसमेत गरिदिने गरेका छन् ।
यस्ता छन्, उदाहरण
गत महिना अष्ट्रेलियन दुतावासले एक महिने अध्ययन भ्रमणमा सहभागीका लागि नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालय अन्र्तगतका ९ जना कर्मचारी नै तोकेर पत्र पठायो ।
दुतावासले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयबाट मेडप इकाइमा कार्यरत २ जना अधिकृत र मातहतका कार्यालयमा कार्यरत ७ जना अधिकृत भनेर तोकेको थियो । त्यति गर्दा पनि चाहेका भन्दा बाहिरका कर्मचारी नपरुन् भन्ने मनशायले दुतावासले थप मापदण्ड तोकेको छ । मापदण्डमा मोड्पा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित २ बर्ष सफलतापूर्वक काम गरेको भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसरी दुतावास, गैरसरकारी संस्था जस्ता स्वार्थ समूहले सम्वन्धित कर्मचारीको महाशाखा, शाखा हुँदै पद नै तोकेर विदेश भ्रमणको निमन्त्रणा पठाउन थालेका छन् । कर्मचारी मात्र नभएर त्यस्ता समूहले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
उदाहरण नं. २
चीनबाट १० वटा इलेक्ट्रिक बस ल्याउने महानगरपालिकाको प्रस्ताव स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगेर रोकियो । महानगरपालिकाले तत्कालका लागि १० वटा त्यस्तो बस किनेर साझा यातायातलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारीमा प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि चिनियाँ कम्पनीले ५० प्रतिशत अनुदानमा बस उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गर्यो । तर, प्रकृया नपुगेको भन्दै स्थानीय विकासमा फाइल रोकियो ।
चिनियाँ कम्पनीले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भएपछि महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन्द्र कार्की राप्रपा नेपालका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठलाई लिएर चीन भ्रमणमा गए । उक्त टोली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रोकिएको फाइल त्यही अवस्थामा स्वीकृत भयो र अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
बस खरिदबाट फाइदा पुग्ने चिनियाँ बस उत्पादन कम्पनी र महानगरपालिकाभित्रैका स्वार्थ समूह राप्रपा नेपालका प्रवक्ता समेत रहेका राजाराम श्रेष्ठलाई खुशी पारेर राप्रपा नेपालभित्र प्रभाव बढाउन चाहेको स्रोतको दावी छ ।
यहाँ फेला पर्छ झूठ
महानगरपालिकाका प्रशासनिक अधिकृत ज्ञानेन्द्र कार्की उक्त भ्रमण व्यक्तिगत भएको र कम्पनी वा सरकार कसैका लगानी नभएको दाबी गर्छन् । भ्रमणको खर्च आफू र राजाराम श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा व्यहोरेको उनको दाबी छ । तर, सँगै भ्रमणमा गएका राजाराम श्रेष्ठले भने बस उत्पादक चिनियाँ कम्पनीको निमन्त्रणामा उसैको लगानीमा घुम्न गएको बताउँछन् । ‘त्यो भ्रमणमा सरकार, महानगरपालिका र हाम्रो कुनै खर्च भएको छैन्’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
बस खरिदका लागि अध्ययन गर्न भन्दै महानगरपालिकाको टोली सात महिनामा पालैपालो गरी चारपटक चीन पुगिसकेको छ ।
धेरै लोभीलाई थाइल्याण्ड, ठूलो स्वार्थ भए यूरोप
स्रोतका अनुसार अधिकांश स्वार्थ समूहले कर्मचारीको विदेश भ्रमणको रुपमा थाइल्याण्ड रोज्ने गरेका छन् । भिसा लगाउन सजिलो हुने र कम खर्चिलो पनि हुने भएकाले उनीहरुले कार्यक्रमको सूची बनाएर थाइल्याण्ड लाने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार गरिबी उन्मूलन सम्वन्धी कार्यक्रमका लागि भनेर समेत थाइल्याण्डमा कर्मचारी लिएर जाने गरिएको छ ।
नीतिगत निर्णय गराउने गरी प्रभाव पार्न पर्ने स्थितिमा भने उनीहरुले मन्त्री, सचिवको नाम तोकेर यूरोप भ्रमणमा लैजाने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
