पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदनको भाषा सच्याइयो

२६ असार, काठमाडौं । पूर्व पदाधिकारीले राज्यबाट लिँदै आएको सुविधाबारे सुशासन तथा अनुगमन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको भाषा परिमार्जन गरिएको छ ।

आइतबारको बैठकमा सदस्यहरुले त्यसमा प्रयोग भएका शब्दावलीमा आपत्ती जनाएपछि परिमार्जन गर्न उपसमिति बनाइएको थियो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको ‘मुलुक पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना’ भन्ने शब्दावली हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा ‘मुलुकमा पुर्वपदाधिकारीको संख्या अत्याधिक रुपमा बृद्धि हुनेक्रम रहेको’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ ।

विहान समितिको बैठकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भाषालाई लिएर सांसदहरुवीच दोहोरी चलेको थियो । एकथरी सांसदहरुले पूर्व पदाधिकारीहरुमाथि अनावश्यक लान्छना लगाइएको भन्दै प्रतिवेदनको आलोचना गरे भने अर्कोथरीले पूर्व पदाधिकारीहरु कुलीनतन्त्रतर्फ उन्मूख रहेको भन्दै प्रतिवेदनको समर्थन गरेका थिए ।

समितिमा बोल्ने अधिकाशं सदस्यहरु प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषामा केन्द्रित बनेपछि प्राविधिक र छलफल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा परेको थियो ।

कुलीन शब्द कायमै

यस्तै समितिमा केही सांसदहरुले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुलीन भन्ने शब्दप्रति आपत्ती जनाएका थिए । र भाषा परिमार्जन गर्न गठित उपसमिति बैठकमा पनि केही सदस्यहरुले कुलीन शब्द हटाउन दवाव दिएका थिए । तर सांसद जनकराज जोशीको अडानमा कुलीन भन्ने शब्द यथावत राखिएको छ । प्रतिवेदनमा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई नवकुलीन वर्ग भनेर सम्बोधन गरिएको थियो । र उनीहरुलाई कुलीनतन्त्रतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै प्रतिवेदनमा रहेको ‘उपसमिति सबै पूर्वपदाधिकारीहरुको सुस्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना गर्दछ’ भन्ने शब्दावलीलाई हटाएको छ । प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारीहरुको दिर्घायुको कामना’ गरेर उपसमितिले पूर्वपदाधिकारी मरुन भन्न खोजेको हो ? भन्दै केही सांसदहरुले आपत्ती जनाएका थिए ।

उनीहरुले दिर्घायूको कामना गरेर के भन्न खोजेको भन्दै विहानको समितिको बैठकमा प्रतिवेदन निर्माण गर्ने उपसमितिको संयोजक जनकराज जोशीप्रति प्रश्न उठाएका थिए ।

जोशीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको कडा शैलीमा जवाफ दिएका थिए ।