प्रधानमन्त्री भएलगत्तै केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका गरे । प्रधानमन्त्रीले आफु मातहतका सबै निकायहरुलाई एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी काम गर्न पटक पटक निर्देशन पनि दिए । तर, काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
उर्जा क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न सबैभन्दा बढी भूमिका अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीको हुन्छ । तर, यी दुई मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न के काम गरे भनेर मूल्यांकगन गर्ने बेला आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अहिले उर्जा क्षेत्रको विकासको बाधकजस्तै बनेको छ । महिनौं बित्दा पनि अर्थमन्त्रीले उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट गएका फाइलहरुको काम अघि बढाएका छैनन् । फाइल प्राप्त भएको ८/९ महिना बित्दा पनि फाइलहरु दराजमा थन्क्याएर राख्नु अर्थमन्त्रीको असक्षमता हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६७ सालमा उर्जा संकटकाल घोषणा गरी ०७१ सालसम्म उर्जा उत्पादन गर्ने विद्युत आयोजनाहरुको बिजुली ७ वर्षसम्म महंगोमा किन्ने घोषणा गरे । अर्थमन्त्रीको घोषणा ०६७ कै चैत ९ गते संसदबाट भयो ।
संसदबाट पारित भएसँगै वर्खायाममा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ ८० पैसामा किनिँदै आएको बिजुली ४ रुपैयाँ ८० पैसामा र हिउँदमा ५ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिँदै आएको विजुली ८ रुपैयाँ ४० पैसामा किन्न थालियो । ०७१ दशैंसम्म नियमितरुपमा बढेको शुल्कमा निजी उत्पादकहरुले विजुली बेचे ।
भरतमोहन अधिकारीले लेटरप्याडमा चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यसलाई नरोक्न आग्रह पनि गरिसकेका छन् । तर, पौडेलले त्यसको परवाह गरेका छैनन्
त्यसैगरी, सोही समयमा विजुली उत्पादन गर्नेलाई ७ वर्षसम्म प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गर्यो । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले स्वदेशी विद्युत उत्पादकहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख गरेका थिए । आयोजनाहरुले त्यसका लागि आवेदन पनि दिए तर अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । ‘
तर, अहिलेको सरकारले बजेटमा समेत सम्बोधन गरेन । ५० लाख अदुदान दिने फाइल तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालाी र उर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीबीच भएको झगडाले ८ महिना उर्जा मन्त्रालयमै फाइल अडि्कएको थियो । र, सो फाइल अर्थ मन्त्रालयमा फरवार्ड हुन पनि दुई महिना लाग्यो । त्यसमै १० महिना वित्यो ।
भरतमोहन अधिकारीले लेटरप्याडमा चिठ्ठी लेखेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई यसलाई नरोक्न आग्रह पनि गरिसकेका छन् । तर, पौडेलले त्यसको परवाह गरेका छैनन् ।
भरतमोहनको उर्जा संकट निवारण घोषणाले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुका धेरै मागरु सम्बोधन गरेको थियो । तर अहिलेको सरकारले विगतमा दिँदै आएका सुविधाहरुसमेत कटौती गरेको छ ।
अढाई वर्षसम्म लगातार ‘पोस्टेड रेट’ पैसा पायौं । तर, यो सरकार आएपछि त्यसको भुक्तानी रोकिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रसारण लाइनर्फ पनि उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणबाट गएको फाइलहरु अर्थ मन्त्रालयमा महिनौसम्म त्यतिकै हल्लिएर बसेका छन् । जुन ६ दिन पनि नराखी निर्णय गरिनुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्रीले के गल्ती गर्नुभयो भने उहाँले असक्षम टिम बनाएर अघि बढ्न खोज्नुभयो । असक्षम टिमलाई असक्षम भयो भनेर कारवाही चैं गर्न सक्नुभएन
यो सरकारले बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै पनि ६ महिना काम गरिसकेको थियो । त्यसबेला पुराना कार्यक्रमहरु नै कार्यान्वयन गर्न सक्थ्यो । यो सरकारले त बजेट भाषणमा समेेत विगतमा दिँदै आएका कार्यक्रमहरुको निरन्तरतासमेत दिएन ।
घुमाउरो पाराले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकलाई समाबेस मात्रै गरियो । तर, सरकार एउटा कुरा बोलिरहेको छ, काम चाहिँ अर्कै गरिरहेको छ ।
राज्यले २ वर्षदेखि उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधा अहिलेका अर्थमन्त्रीले रोकेका छन् । के कारणले रोके ? यसमा उनको के स्वाथ्र्य छ ? संसद र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको २ वर्षपछि मन्त्रीले रोक्न मिल्छ ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिनुको कुनै औचित्य छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइदिनुभयो, पटक पटक निर्देश्न दिनुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीले के गल्ती गर्नुभयो भने उहाँले असक्षम टिम बनाएर अघि बढ्न खोज्नुभयो । असक्षम टिमलाई असक्षम भयो भनेर कारवाही चैं गर्न सक्नुभएन ।
(गुरागाई स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष हुन् )
