४ साउन, काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन विकास निर्माण प्रदायक कार्यालयका विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुसँग अनिवार्य कार्यसम्पादन करार गर्दैछ ।
कर्मचारीहरुमा काम गर्दा नी हुने, नगर्दा नी हुने भन्ने तरिकाले विकास भएको गलत मनोविज्ञान हटाउन करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । करार सम्झौतापछि कार्यसम्पादनमा प्राप्त अंकका आधारमा सरकारले उसप्रति व्यवहार गर्नेछ ।
करार सम्झौता भएपछि के हुन्छ ?
सोमबार मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसहित बसेको सचिवस्तरको बैठकले कर्मचारीहरुसँग कार्यसम्पादत करार सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएपछि कुनै पनि कर्मचारी एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा हुन पाउँदैन ।
बैठकको निर्णयमा ‘नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम तथा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन यस आर्थिक वर्षको शुरुमा नै कमचारीहरुसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेर मात्र सम्बन्धित कार्यालय/निकायमा खटाउने र यसरी कार्यसम्पादन करार गरी खटाइएका कर्मचारीहरुलाई सो आर्थिक बर्षभरी सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने’ उल्लेख छ ।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारले शुरुमै विकासे आयोजनाका कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्छ र उनीहरुलाई एक बर्षसम्म सरुवा गर्न दिने छैन ।
विकास आयोजनाको प्रगति ३० वा ५० प्रतिशतमात्र हुँदा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक शतप्रतिशत देखिन थालेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस्तो निर्णयले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
