४ साउन, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असूली देखाउन चोर बाटो समातेको भेटिएको छ । सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै भइसकेकेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले सरकारलाई सफल देखाउन राजस्व असूली लक्ष्य भन्दा बढी भएको देखाएको छ । तर, चोर बाटो प्रयोग गरेर भेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मंगलबार मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मा ४ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको जानकारी दिएका छन् । ‘कठिन परिस्थितिमा पनि निष्ठापूर्वक भएर लाग्दा लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण हो यो अहिलेको राजस्व असूली,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण चैत मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा ५० अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको थियो ।

पछिल्ला तीन महिनामा ‘चमत्कारिक’ रुपमा राजस्व उठाएको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

तर, राजश्व लक्ष्य भन्दा बढी उठेको देखाउने नाममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको निष्त्रिmय कोषमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा स्थानान्तरण गरेको पाइएको छ ।

निश्कि्र य कोषमा रहेको रकम राजश्वमा स्थानान्तरण गर्नु भनेको राजस्व बढाउन चोरबाट प्रयोग गर्नु भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार गठन भएको संस्था हो । ऐनअनुसार गठन भएको कुनैपनि निकायमा रहेको निश्क्रिय रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘मन्त्रिपरिषले गठन गरेको वा कुनै कार्यकारीले गठन गरेको र ऐन नबनेको संस्थाको कोषमा रहेको रकम राजस्वमा स्थानान्तरण गर्न मिल्छ’ आचार्यले दाबीका साथ भने-‘तर, ऐन अनुसार गठन भएको र जम्मा गरिएको संस्थाको कोषको रकम राजस्वमा सार्न मिल्दैन ।’

सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार नभई दुरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार रकम राजस्वमा स्थनान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणमा निश्क्रिय रहेको रकम राजस्वमा सार्नका लागि अर्थमन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । हामीले प्राधिकरणलाई पत्र पठायौं’ मन्त्री राईले भने, ‘विकास निर्माणमा खर्च गर्नका लागि भन्दै प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले राजस्व खातामा सार्ने निर्णय गरेको हो ।’

राजश्व भनेको आर्थिक वर्षभरीमा भएको आर्थिक कारोबारबाट उठेको रकम हो । अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि यसअघि निष्त्रिmय कोषमा रहेको रकम राजस्वमा सार्ने अभ्यास नभएको बताउँछन् ।

‘जाँदाजाँदै सरकारले आफ्नो सफलता देखाउने उद्देश्यले प्राधिकरणका प्रमुखलाई दबाब दिएर राजस्वमा सार्न लगाएको छ’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने, ‘यो प्रवृत्ति गलत हो ।’

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास, व्यवस्थापनको वृद्धि विकास र टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नेभन्ने उल्लेख छ ।

सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा दुबैको दबाव

तर, अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणमा रहेको रकम राजस्व खातामा सारेको हो ।  ‘सञ्चार मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालय दुबैतिरबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न पत्र आएपनि हामीले रकम जम्मा गरेका हौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने ।

राजस्व सचिवले गरे बचाउ

लक्ष्यभन्दा ७ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व कसरी आयो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको राजस्व सचिव राजन खनालले बताए । तर, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले असहज परिस्थिति उत्पन्न गरेपछि सरकारले राजस्व संकलनको बैकल्पिक योजना बनाएको खनालले जानकारी दिए ।

त्यही वैकल्पिक उपायअनुसार नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व निष्त्रिmय राख्नुहुन्न भनेर निष्क्रीय कोषबाट राजस्वमा सारिएको उनको तर्क छ । ‘५/६ वटा निकायमा निष्क्रीय कोष थिए तर हामीले दुरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको कोषको रकम मात्रै राजस्वमा स्थानान्तरण गरेका हौं,’ खनालले भने- ‘प्रचलित अभ्यास र कानूनी उपाय पनि यही हो ।’

साढे ३ अर्ब भुक्तानी गर्नै बाँकी

प्राधिकरणको निष्क्रीय कोषमा भएकोमध्ये साढे ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा जम्मा भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
अर्यालका अनुसार अब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा सार्ने सम्झौता भइसकेको छ । ‘अब प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर बाँकी रहेको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व खातामा जम्मा गर्नेछ,’ उनले भने । कोषमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ निश्क्रिय भएर बसेको थियो, जसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व खातामा सारेको हो ।

प्राधिकरणका कर्मचारीले आन्दोलन नै गरे

आफ्नो कोषमा भएको रकम राजस्व खातामा सारिएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो । ३ दिनको कर्मचारी आन्दोलनपछि सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव र प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच साढे ३ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारले कहाँ खर्च गर्ने भन्ने खुलाएरमात्रै राजस्वमा सार्न पाउने ९ बुँदे सम्झौता भएको छ

। सम्झौतामा कहाँ खर्च गर्ने भनेर खुलाएर मात्रै सार्ने र त्यसरी सारिएको रकम दुरसञ्चार क्षेत्रकै विकासका लागि खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।