पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, ०५५ र पशु वधशाला तथा मासु जाच ऐन, ०५५ को संशोधनका लागि सरोकारवालाहरु संग पर्याप्त छलफल नै नगरी अगाडि बढाउन थालेको छ ।
एक दुईपल्ट विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको तर लामो अनुभव र विज्ञता भएका व्यक्तिहरुले दिएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै निम्न स्तरका प्राविधिकहरुको दवावमा आएर सोही अनुकुल कानून बनाउन खोजिएको छ ।
पशु चिकित्सकहरुको पेशागत संगठन नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनलाई समेत पाखा लगाई मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाउँदैछ ।
एकातिर मुलुकमा अहिले केही समययता राजनीतिक तरलता आएको छ भने अर्कोतिर पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राजनीतिक पूर्वाग्रहसहित कानून संशोधन कार्यमा अगाडि लम्किरहेका छन् ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सरकार काम चलाउ मात्र हुने र यस्तो सराकारले गम्भीर विषयमा निर्णय नगर्ने परम्परा रहेको छ । यस विषयमा भने पशुपन्छी विकास मन्त्री सान्ता मानवी आफै सक्रिय भई अगाडि बढाउन खोजिएको बुझिएको छ ।
कानूनको निमार्ण गर्दा मन्त्रालयले मनोमानी ढंगबाट कुनै निश्चित समुह, संस्थाको डर, दवाव, धम्कीमा आई त्यस्तो प्रक्रियामा अगाडि बढाएमा नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएको छ ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवद्धतामा प्राथमिकता पाएको विषय भन्दैमा कानूनको निमार्ण जस्तो संवेदनशील विषयमा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त र वैज्ञानिक आधारलाई समेत व्यवस्था गर्नु स्वेच्छाचारी र निरंकुशता प्रतिविम्वित गर्दछ ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले त्रुटी गरिरहेको कानूनी एवम प्राविधिक प्रावधान यस्ता छन्
१) नेपालको संविधान, २०७२ मा मौलिक हकहरु अन्तर्गत धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरेको र सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुनेछ भने नेपाल लोककल्याणकारी राज्य हो र यसले आफ्ना जनतालाई बढीभन्दा बढी गुणस्तर युक्त सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता गर्दछ ।
अब वर्षेनी झण्डै २०० का दरले भेटेरिनरी डाक्टरहरु विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुबाट स्नातक हुदैछन्
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, ०५५ र पशु वधशाला तथा मासु जाच ऐन, ०५५ मा पशु चिकित्सा विषयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई मात्र पशु स्वास्थ्य जारी गर्ने अधिकार, भेटेरिनरी निरीक्षण, क्वारेन्टाइन जाँच, मासु निरीक्षण र यस्ता अन्य व्यवस्था गरेकोमा हालै प्रस्ताव गरिएको संशोधनमा गुणस्तर बढाउनुको साटो विद्यमान व्यवस्था भन्दा अझ गुणस्तर घटाउने गरी सुनियोजित ढंगबाट सहायक भेटेरिनरी निरीक्षक, क्वारेन्टाइन सहायक, सहायक मासु निरीक्षक जस्ता कानूनी व्यक्तिको जन्म गराई उपभोक्त एवम कृषकलाई गुणस्तरहीन सेवा दिन मन्त्रालय प्रयासरत छ ।
अतः संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत संविधानसँग नै बाझिने ढङ्गबाट कानून संशोधन गर्न कानूनतः त्रुटीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
२) कानूनी व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै योग्यता समेत ऐनमै उल्लेख गरिनु पर्ने :
मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानून निमार्ण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको हो । व्यवस्थापिकाका सदस्यहरु जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनताका लागि कानून बनाउने कार्य जनताले वा जनताका प्रतिनिधिहरुबाट मात्र हुनु पर्दछ ।
हरेक कानूनहरुमा जनताको भावना एवम मनसाय प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ । ऐनमा कानूनी व्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरिँदा ती काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने र सरकार स्वेच्छाचारी एवम निरंकुश समेत हुन सक्ने वा निश्चित व्यक्ति र समूहको प्रभावमा परी नियमावली बनाउन सक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुको मुख्य मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै अनिवार्य उल्लेख गरिनुपर्ने । काम, कर्तव्य र अधिकारहरु के के उल्लेख गर्ने विषयमा थप छलफल हुनु जरुरी देखिन्छ ।
कानूनी उदाहरण
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५ को दफा १९ मा रजिष्ट्रारको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार को व्यवस्था गरेको छ । दफा १९ को उपदफा (४) मा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ भने उपदफा (५) मा रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ भनि उल्लेख छ ।
यी सबैको कारण के होला ? यसबाट के स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि कानूनी व्यक्तिका मुख्य मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार का साथै योग्यता समेत स्पष्टसँग ऐनमै उल्लेख हुनुपर्दछ ।
३) सहायक मासु निरीक्षकको व्यवस्था :
मासु निरीक्षकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले सहायक मासु निरीक्षकको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट गरिएको छ । कानूनतः दुईजना व्यक्तिलाई एउटै कानूनी अधिकार दिन मिल्दैन ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ मा सचिवलाई विभिन्न अधिकार दिइएको छ, तर, सहसचिवका विषयमा ऐनमा कुनै प्रावधान छैन । त्यस्तै स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रावधान छ भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका बारेमा कुनै व्यवस्था छैन् ।
मन्त्रालयको प्रस्तावित प्रावधानले सहायकलाई समेत मासु निरीक्षण गर्ने अधिकार दिन खोजिएको स्पष्ट छ । यदि यो ऐन प्रस्ताव भएअनुरुप नै पास हुने हो भने नेपालमा उत्पादित मासु अन्तरराष्ट्रिय बजार नपाउने पक्का छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मासु बिक्री वितरण गर्न दक्ष जनशक्तिबाट मासु निरीक्षण गरिएको हुनुपर्दछ । सहायककै व्यवस्था गर्ने हो भने पनि सहायक मासु प्राविधिकको व्यवस्था गर्न सकिने तर यसमा पनि स्पष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहायक मासु प्राविधिकको योग्यता सम्बन्धमा कम्तिमा पनि मासु निरीक्षण सम्बन्धी ६ महिना तालिम लिएको हुनुपर्ने र मासु निरीक्षकको सुपरीवेक्षणमा रही काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।
सहायक मासु प्राविधिकका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुमा मासु जाचँ, मासु प्रमाणीकरण, मुद्दा हेर्ने बाहेक हुनु पर्ने हुन्छ ।
४) पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था :
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ ले पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहिले कसले कसका लागि जारी गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट नभएकाले कानूनी सुन्यता नराख्न यस विषयमा समेत ऐनमा आवश्यक व्यवस्था थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
५) पशु चिकित्सक स्वयमको स्वामित्वमा रहेको पशु वधशालामा मासु निरीक्षक हुन नपाइने :
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को कार्यान्वयन समेत नभएको अवस्थामा संकाको भरमा पशु चिकित्सक आफैले वधशाला स्थापना गरी मासु निरीक्षण गरेमा स्वस्थ मासु उपभोक्ताले पाउँदैनन् कि भन्ने संकाबाट पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षक हुन नपाउने व्यवस्था आफैमा प्राकृतिक न्याय विपरीत हुन्छ । मासु निरीक्षक भन्दा माथि मासु सुपरिवेक्षकको समेत व्यवस्था भएको र मासु सुपरिवेक्षकले मासु निरीक्षक कानून विपरीत गएको पाइएमा जुनसुकै समयमा पनि कारवाही गर्न सक्ने हुँदा यो प्रावधान पशु चिकित्सकको नैर्सगिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने कार्य हो ।
अब वर्षेनी झण्डै २०० का दरले भेटेरिनरी डाक्टरहरु विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुबाट स्नातक हुदैछन्
अझ यस विषयमा त पशु चिकित्सकहरुलाई यस पेशा एवं व्यवसायमा आकर्षित गर्न विभिन्न कानूनी छुट लगायतका प्रावधान हुनुपर्नेमा यस प्रावधानबाट पशु चिकित्सकहरु निरुत्साहित हुने देखिन्छ । मानव स्वास्थ्यतर्फ चिकित्सकले नर्सिङ होम खोल्न पाउँछ र आफ्नै नर्सिङ होममा आफैले विरामीको उपचार समेत गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
६) दुर्गमका क्षेत्रमा पशु चिकित्सकको अभाव हुने निहुँमा सहायकको व्यवस्था गरी चलाउने सोच :
यो संशोधन प्रकृया गलत मानसिकताबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । यस्तै हो भने त अब दुरदराजका जनता सधैं दक्ष जनशक्तिको सेवाबाट वञ्चित हुने पक्कापक्की छ । हाल सबै जिल्लामा ३–४ जना प.वि.अ. र प.चि.को दरवन्दी रहेको छ । ती स्थानहरुमा नेपाल सरकार पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पशु सेवा विभागले हालकै दरवन्दीबाट समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सकिने हुँदा यहा पशु चिकित्सकको समस्या नभई व्यवस्थापकको कमोजारी देखिन्छ ।
यदि समस्या नै छ भने राज्यले करारमा भए पनि योग्यता पुगेका पशु चिकित्सकहरु नियुक्त गरी सेवा लिन सक्छ । सरकारले प्रत्येक गा.वि.स.मा एक प्राविधिकलाई करारमा लिन सक्ने, तर एक जिल्लामा एक पशु चिकित्सक लिन किन नसक्ने ? मानव स्वास्थ्यतर्फ एक गा.वि.स. एक चिकित्सकको नीति ल्याइएको छ । हामीले किन नसक्ने ? अब वर्षेनी झण्डै २०० का दरले भेटेरिनरी डाक्टरहरु विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुबाट स्नातक हुदैछन् ।
पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अगाडि बढाएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २५५ र पशु वधशाला तथा मासु जाच ऐन, २०५५ को संशोधन प्रक्रिया गम्भीर त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । आजको यस राजनीतिक तरलताका कारणसमेत यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उचित देखिन्छ ।
