यातायात कार्यालयमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार

१२ साउन, काठमाडौं । लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताको आरोपमा यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ ।

लाइसेन्स वितरणमा ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उजुरी पुगेपछि मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले त्यहाँको कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न सामान्य प्रशासन सचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

मुख्य सचिव सुवेदीले यातायात कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण बुझाउन र उनीहरुको कामकारबाहीको सुक्ष्म अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

‘लाइसेन्स वितरणमा अनियमितता भएको थुप्रै उजूरी आइरहेका छन्, सत्य के हो पत्ता लगाउनु भन्ने निर्देशन छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले भने, ‘निर्देशन लगत्तै त्यहाँको यथार्थता बुझ्न खटाएको छु ।’

आर्थिक लेनदेनमा लाइसेन्स वितरण हुने गरेकोबारे भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र हेलो सरकारमा परेको उजुरीको सुनुवाइ नभएपछि पीडितले मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर गतसाता उजुरी गरेका थिए ।

यी हुन् बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत महिना गरेको सर्भेले सवारी साधनको लाइसेन्स वितरणका लागि खोलिएको यातायात कार्यालयमा सुशासनको पक्ष कमजोर भएको रिपोर्ट तयार गरेको छ । यातायात कार्यालयका सेवाहरु सन्तोषजनक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सेवा प्रवाह कमजोर रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा वैदेशिक रोजगार विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु र नगरपालिकाहरु उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासनको सेवा प्रवाहमा निकै सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको सर्भेले देखाएको छ ।

यस्तै मालपोत कार्यालयबाट वितरण हुने सेवा समेत चित्तबुझ्दो नभएको सामान्य प्रशासनले गरेको सर्भेले देखाएको छ ।

सुधारिएका कार्यालयहरु

अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगतको राहदानी विभागले आफ्नो सेवा वितरणमा निकै सुधार गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सर्भेले ती दुई निकायले वितरण गर्ने सेवा सेवाग्राही उन्मुख रहेको देखाएको हो ।