१६ साउन, काठमाडौं । सम्भवत १९ गते संसदमा हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा ठुलै खुसामतपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाको भोट पाउने पक्का भएको छ ।
सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुलाई दिएको समयसीमा आइतबार सकिएको छ । अब भोलि बहुमतीय सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठनको कसरतमा जुटिसकेका छन् । र, दुबै दल मधेसी मोर्चालाई फकाउन सक्रिय छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री चुनावमा प्रचण्डलाई भोट दिन मन बनाइसकेका छन् ।
कार्यदलमै कस्ने प्रयास
यद्यपि भोट हाल्नुअघि नै भावी प्रधानमत्री प्रचण्डलाई सम्झौतामा कस्ने प्रयास गर्ने मधेसी मोर्चाको रणनीति छ । यसका लागि कार्यदल बनेको छ । मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् भने संघीय गठवन्धनबाट संघीय लिम्बुवान नेपालका कुमार लिङ्ग्देन कार्यदलका छन् ।
कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला र रमेश लेखक तोकिएका छन् भने माओवादीले कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन अनन्तलाई पठाएको छ ।
कार्यदलको पहिलो बैठक आइतबार नै बसेको छ । र, केही दिनमा नै दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता गर्ने देखिएको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार खर्च र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका छाविनका लागि आयोग गठनबारे सहमतिमा खासै समस्या छैन । मधेसी मोर्चाले पहिलो क्याविनेटबाट गर्नु पर्ने भनेको छ । तर, पहिलो क्याविनेट भन्नमा लचिलो हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री बन्ने तरखरमा रहेका प्रचण्ड र उनको प्रमुख सत्ता सहयात्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुबै यो मागमा सकारात्मक छन् । सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च झण्डै ७० प्रतिशत केपी ओली सरकारले गरिसकेको छ । यसमा न्यायीक छानविन आयोग गठन भने हुन सकेको थिएन । ओली सरकारले पटक पटक वार्तामा आहृवान गर्दा मधेसी मोर्चाले यसलाई पूर्व शर्त बनाएको थियो ।
अहिले मधेसी मोर्चासँग वार्ता प्रक्रियामा संलग्न एक माओवादी नेताका अनुसार यसमा सहमति गर्न गाह्रो छैन । र, मधेसी मोर्चाले प्रचण्डलाई भोट हाल्नेछ ।
सहज छैन राजनीतिक मागमा सहमति
मधेसी मोर्चाको मुख्य माग राजनीतिक हो । खासगरी प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर उसको माग छ । मधेसी मोर्चाले प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा डेढ महिनाभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्नु पर्ने शर्त राखेको छ ।
र, कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताहरुको छलफलमा महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरुले ‘सात प्रदेशको सीमांकन मानिन्न’ भनेका छन् । यसले समाधान सहज छैन भन्ने देखाएको छ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिने तर्खरमा छ र, सरकारबाट बाहिरिँदाको तातो रिस केही समय रहनेछ । त्यसमाथि हाल भएको सात प्रदेशको सीमांकन चलाउनु हन्न भन्नेमा संसदमा रहेको दोस्रो ठूलो दल एमालेको नेतृत्व एकमत देखिएको छ ।
एमालेलाई बाहिर राखेर सीमांकन संशोधनको प्रयास गर्नु भनेको समस्या झन चर्काउनु मात्र हुनेछ । पहिला त उसले संविधान संशोधन नै हुन नदिन प्रयास गर्नेछ र उसले प्रयास गरेको अवस्थामा कम्तिमा दुई तिहाई पुग्नबाट रोक्न सक्नेछ ।
यदि व्यवस्थापिका संसदमा संशोधनको प्रक्षमा दुई तिहाई पुगिहाले पनि एमालेको सहमति विना हुने संशोधनले कति समाधान देला भन्ने प्रश्न त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर एमाले बाहेक दुई तिहाई पुग्न सिंगो संसद एमाले बाहेक अरु एकजुट हुनुपर्छ ।
राजनीतिक मुद्दामा नेकपा माले, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत केही साना दल एमालेकै कित्तामा छन् । विशेष गरि सिमांकनको सवालमा उनीहरु एमाले भन्दा अझ अनुदार छन् । त्यसैले पनि एमाले बाहेक दुई तिहाइ पुग्दैन ।
त्यस्तो अवस्थामा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुलाई नै सफलता मान्ने मात्र विकल्प रहनेछ । वार्तामा सहभागी माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाले भोट त दिने भए । प्रचण्ड नेतृत्वमा मधेस समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो । त्यो पनि अब सहज देखिएन ।’
