१७ साउन, काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघि मधेसी मोर्चासम्मिलित संघीय गठबन्धनसँग सहमतिको आधार तयार पार्न गठित कार्यदलका एक सदस्यले ठूलो लडाइँ नलडी आफूले खोजेजस्तो प्रान्त प्राप्त नहुने बताएका छन् ।

तीनदलीय कार्यदलमा संघीय गठबन्धनका तर्फबाट सदस्य बनेका लिम्बुवान नेता कुमार लिङदेनले सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्- ‘मेरो तीतो अनुभव, हामी देशभरका आदिवासी दलित/शिल्पीहरु एकवद्ध भएर ठूलो लडाइँ नलडी हामीले खोजेजस्तो १०+१ प्रान्त प्राप्त हुने छाँटकाँट छैन ।’

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकबारे जानकारी दिँदै लिङदेनले भनेका छन्- ‘सबैले एकसरो बोलियो, वीचमा एकछिन प्रचण्ड पनि आउनुभयो र आफ्नो कुरा राख्नुभो । बोलेका कुराहरु यो छलफल नसिद्धिञ्जेल कसैले पनि बाहिर नबोल्ने आचारसंहिता बन्यो ।’

यस्तो छ कार्यदल

कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको त्रिपक्षीय बैठकले यसैसाता ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुअगावै मधेसी मोर्चासँग लिखित सम्झौता गर्ने उद्देश्यले यो कार्यदल बनाइएको हो ।

कार्यदलले सीमांकन लगायतका विषयमा सहमतिको आधारपत्र तयार पारेपछि कांग्रेस, माओवादी र संघीय गठबन्धनका नेताहरुले यसलाई हस्ताक्षरमार्फत औपचारिकता दिनेछन् ।

मधेसी मोर्चा र जनजाति पार्टीहरु सम्मिलित संघीय ठ्गठबन्धनले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि उपाय खोज्न बनेको कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट विमलेन्द्र निधी, कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखक सदस्य छन् । त्यस्तै माओवादीका तर्फबाट कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन छन् भने संघीय गठबन्धनका तर्फबाट हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ र कुमार लिङदेन सदस्य छन् ।

गठबन्धनभित्रै ‘ओभर ल्यापिङ’

प्रदेशहरुको सीमांकन लगातिका विषययमा सहमति खोज्न बनेको कार्यदलमा आन्दोलनकारी संघीय गठबन्धनभित्रै एकमत छैन । र, यसैको संकेतस्वरुप लिम्बुवान नेता लिङदेनले फेसबुकमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जस्तो कि मधेसी मोर्चामा आवद्ध सबै दलहरु मोरङ र सुनसरीका केही भागलाई दुई नम्बर प्रदेशमा मिसाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनभित्रैको लिम्बुवान पार्टीले भने कोशी पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान अन्तरगत रहनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै लिम्बुवान प्रदेशको माग गर्दै आएको छ ।

यो स्थितिमा झापा, मोरङ र सुनसरीको विषयलाई लिएर मधेसी दलहरु र कुमार लिङदेन नेतृत्वको लिम्बुवान पार्टीकै वीचमा अन्तरविरोध छ । लिङदेनले ९ जिल्लाको लिम्वुवान प्रान्त हुनुपर्ने माग नछाड्ने संकेत दिइसकेका छन् र उनले ‘ठूलो लडाइँ नलडी होलाजस्तो छैन’ भनेका छन् ।

११ प्रदेशको कुरो !

तीनदलीय कार्यदलका सदस्य लिङदेनले १० जोड १ गरी ११ प्रान्तको माग अघि सारेका छन् । संविधानले सात प्रदेशको सुनिश्चितता गरेको अहिलेको स्थितिमा गठन भएको यो कार्यदलले सात प्रदेशको सीमाना हेरफेरमात्रै गर्ने हो या प्रदेशको संख्यालाई थपेर १० वा ११ बनाउने हो ? यस विषयमा अझैसम्म स्पष्ट भएको छ ।

तर, के चाँहि स्पष्ट छ भने तीन दलीय कार्यदलले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । बरु अहिलेकै ७ प्रदेशको सीमांकनलाई थोरै फेरबदलसम्म हुन सक्छ, तर यसका लागि नेकपा एमालेको पनि सहमति आवश्यक हुन्छ ।

यसैवीच आन्दोलनरत मधेसी दलहरुसँग सहमतिको सूत्र खोज्नका लागि गठन भएको कार्यदलको बैठक सोमबार पनि बस्दैछ । बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने लगभग पक्का भएकाले मंगलबारसम्म कार्यदलले आफ्नो काम सक्ने र तीन दलवीच लिखित समझदारी गर्ने तयारी दलहरुले गरेका छन् ।