२० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी संलग्न भएर ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे निकै घतलाग्दो टिप्पणी गरे । त्यसको केहीबेरमै उनी मुलुकको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।
प्रचण्डले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा जवाफ दिँदा उठाएका बजेटसम्बन्धी केही प्रश्नहरुको जवाफ फर्काउने कोशिस गरेका थिए । एमालेवृत्तले लोकपि्रय दाबी गर्दै आएको बजेटलाई प्रचण्डले कार्यान्वयन हुन नसक्ने र हावादारी बजेट भएको टिप्पणी गरे ।
खासगरी प्रचण्डले बजेट अत्यन्तै वितरणमुखी भएको बताउँदै यो बजेटले मुलुकमा विकास निर्माण गर्न कठिन भएको प्रष्ट पारे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बजेटबारे प्रचण्डको टिप्पणीः ऋण काढेर घ्यू खाएजस्तो
प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र उच्चतम मुल्यवृद्धि भएको थियो, र, अहिले फेरि सूचकांकहरु हेर्दा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र नियन्त्रण बाहिरको मुल्यवृद्धि हुने देखिन्छ ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति केपी ओलीमाथिको पूर्वाग्रहयुक्त टिप्पणीमात्रै होइन, यसभित्र ठूलो मर्म लुकेको छ । प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्ने निश्चित भएपछि बजेटप्रति प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले उनको आगामी चुनौति के हो भन्ने प्रष्ट संकेत गर्छ ।
आर्थिक वृद्धि जनताको आम्दानी हो भने मुल्यवृद्धि खर्च हो । जनताको खर्चभन्दा आम्दानी बढी बनाउनु प्रचण्डका लागि चानचुने चुनौति होइन । प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र उच्चतम मुल्यवृद्धि भएको थियो । र, अहिले फेरि सूचकांहरु हेर्दा न्यूनतम आर्थिक वृद्धि र नियन्त्रण बाहिरको मुल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । यसैको चिन्ताले प्रचण्डले बजेटको टिप्पणी गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रचण्डको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात् १३.२ प्रतिशत पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च थियो ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको चरम चापमा परेको अर्थतन्त्र गत आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ०.७७ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । तर, मूल्यवृद्धिले भने ११ प्रतिशत छोयो ।
यो पृष्ठभूमि भएको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलतमा ल्याउनु प्रचण्डका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुनेछ । किनभने प्रचण्डलाई थाहा छ कि, माओवादी पनि संलग्न भएको केपी ओली सरकारले गत जेठ १५ गते नै मुल्य बढाउनेखालको बजेट ल्याइसकेको छ । आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत र मुल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेर सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइसकेको छ । सरकारको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी हो ।
तर, यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि जाने संकेत देखिँदैन भने मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकभन्दा तल झर्ने संभावना नै छैन ।
बजेटको आकार बढेपछि त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाहलाई बढाउने र पैसाको प्रवाह बढेपछि त्यसले महंगी बढाउने अर्थशास्त्रीय नियम नै हो । त्यसैले, आफै संलग्न भएको सरकारले ल्याएको बजेटको शिकार प्रचण्ड आफैं बन्ने निश्चित छ
सरकारले बजेटको आकार बढाएर विकास निर्माणमा खर्च गर्ने उद्देश्य राखेको भएपनि उच्चतम आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन्थ्यो । र, जनताले महंगी बढे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्थे । तर, ओली सरकारले खर्बभन्दा बढी रकम वितरणमा खर्च गर्न बजेटको आकार थपेको छ । वितरणमुखी बजेटले आर्थिक वृद्धिमा कुनैपनि योगदान पुर्याउँदैन, यसले त महंगी बढाउनमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।
ओली सरकारले वृद्धभत्ता दोब्बरले बढाएको छ भने सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ । कर्मचारीको तलब बढेपछि त्यसको प्रभावस्वरुप घरबेटीले घरभाडा बढाउँछन्, सब्जी बेच्नेले भाउ बढाउँछन् । ज-जसले निहुँ पारेर भाउ बढाउन सक्छन्, उनीहरुले बढाउँछन् । तर, त्यसको मार भने आम्दानी बढाउन नसकेका गरिब तथा मजदुरलाई पर्छ । प्रचण्ड गरिब तथा मजदुर वर्गको नेतृत्व गर्छु भन्ने नेता र पार्टीको अध्यक्ष हुन् । उनका लागि महंगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहतको महशुस गराउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।
अर्कोतर्फ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएकै दिन नेप्से सूचकमा रातो रंगले पोतियो । यो दिन नेप्से दोहोरो अंक अर्थात् १२.७५ अंकले घटेर १८१३.७२ अंकमा झरेको छ । सामान्यतया नयाँ सरकार गठन भएको दिन पुँजी बजारको सूचक नेप्से इन्डेक्स बढ्ने गरेको इतिहाँस छ । तर सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले अझै प्रचण्डलाई विश्वास गर्न नसकेको पहिलो दिनको सूचकांकका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
प्रचण्ड सत्तामा जाँदा पहिलोपटक नेप्से सूचक घटेको भने होइन । यसअघि ०६५ साल भदौमा पहिलोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा पनि नेप्से सूचक यसरी नै घटेको थियो । तर, त्यो बेला र अहिलेको बेला भने फरक छ । त्यो बेला प्रचण्ड सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष थिए । उनी निजी सम्पत्ति रााष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, अहिले प्रचण्ड आर्थिक उदारीकरणमै विश्वास राख्छन् र उनी तेस्रो पार्टीका अध्यक्ष हुन् । सेयर बजार अर्थतन्त्रको सूचक हो ।
समग्र आर्थिक सूचकांकहरुको सन्तुलनम मिलाउँदै महंगीको मारबाट जनतालाई राहतको महशुस गराउनुमात्रै प्रचण्डको चुनौति होइन । ओलीले गरेको विकासको भाषणलाई बिर्सने गरे विकासाक यर्काहरुलाई गति दिनु त्यो भन्दा चुनौतिपूर्ण छ । किनभने १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६६ अर्ब साधाारण खर्च र ३ खर्ब ११ अर्ब विकास खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । विकासका लागि छुट्याइएको त्यो बजेट अत्यन्तै कम हो, तर प्रभावकारीरुपमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझ बढी पिरोल्ने निश्चत छ ।
