२३ साउन, सुनसरी । विकास निर्माणको जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायीको चरम लापर्बाहीका कारण सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ३६ करोड ४७ लाखको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १० पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने समय गुज्रिसक्दा लथालिङ्ग अवस्थामा छाडिएको पाइएको छ ।
कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै निर्माण कम्पनीले लापर्बाही गरेका कारण ती पक्की पुल समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका हुन् ।
सुनसरी मोरङ पुल योजनाअन्तर्गत रतुवा मोरङ जिल्लाको रु ११ करोड, तेतरियाको रु एक करोड ५१ लाख, भौंडाहाको रु दुई करोड १२ लाख, महादेवाको मल्टिकल्भर्ट रु एक करोड पाँच लाख, मारिया खोलाको रु तीन करोड ५० लाख, तुर्के खोलाको रु चार करोड ५० लाख, बूढी बानरझुलाघाटको रु चार करोड ३० लाख लागतका पक्की पुल निर्माण हुन सकिरहेका छैनन् ।
विभिन्न बहानाबाजीमा निर्माण कम्पनीका ठेकेदारले कामको जिम्मेवारी लिने तर निर्माण कार्यमा चुस्तता नदेखाई चरम लापर्बाही गर्ने तथा कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने चतुर्याईं विधि अपनाइँदा थलाहाको एक करोड ५० लाख, गढन खोलाको चार करोड ५० लाख र मारियाधार खोलाको रु दुई करोड ५० लाख गरी रु ३६ करोड ४७ लाखकोे लागतका १० वटा पक्की पुल निर्माण अधुरो रहेका छन् । यी सबै योजना दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो ।
पक्की पुल निर्माणको टेन्डर परिसकेपछि १० प्रतिशत योजना परिचालन खर्च रकम पाउने र ढिलो काम गर्दा पनि मूल्य बढेको सोधभर्ना पाउने प्रचलन रहेकाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएकाहरुले लापर्बाही गर्ने गरेको पाइएको छ । करोडभन्दा माथिका योजनामा निर्माण कम्पनीले रकम लिएर अर्कै प्रयोजनमा खर्च गर्ने गरेकाले समयमा योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको सुनसरी मोरङ पुल आयोजनाका प्रमुख कैलाश साहले बताए ।
रु पाँच करोडको कुनै योजनामा ठेकेदारले १० प्रतिशत रकम अर्थात् रु ५० लाख योजना परिचालन खर्चका लागि पाउने प्रावधान छ । तर ठेकेदारले त्यो रकम प्लटिङमा या त अन्य कुनै प्रयोजनका लागि अन्यत्रै लगाउने गरेकाले योजनाहरु अलपत्र परेको तर्फ सरकारले त्यस्ता कार्य गर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
योजना सञ्चालनका लागि १० प्रतिशत रकम पाएपछि उसले काम सुरु गर्न थाल्ने र पुनः पाँच प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्थाकै कारण अधिकांश निर्माण कम्पनीले राज्यको नीतिको धज्जी उडाउँदै काम लथालिङ्ग छाड्ने प्रवृत्ति हावी बन्दै गइरहेको पनि आयोजनाले बताएको छ । कतिपय योजनामा ठूला निर्माण कम्पनीले योजना पारेपछि साना निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने जिम्मेवारी दिने गरेकाले पनि योजनाहरु लथालिङ् हुने गरेको पाइएका छन् ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सदरमुकाम इनरुवाबाट दुहवी हुँदै मोरङको तेतरियाबाट झापा जोड्ने सिंङ्गिया खोला पुल निर्माण गर्न १५ वर्षअघि रु एक करोड २१ लाख ५८ हजारमा विवेक निर्माण सेवाले ठेक्का पाएको थियो ।
तर २० प्रतिशत काम भएपछि गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि काम रोकिन पुगेको पाइएको छ । विवाद भएपछि योजनाले ठेक्का रद्द गरिदियो । बाह्र वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल अझै बन्न सकेको छैन । पुल आयोजनाका सबइन्जिनियर लालबहादुर विश्वकर्माले त्यो पुलको पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको बताए ।
सुनसरी जिल्लाको सोनापुरबाट पूर्वमा रहेको बूढीखोलाको बानरझुलाघाटमा रु चार करोड ३० लाखको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने ६० मिटर लामो पुल अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले उक्त पुलको निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने यो पुलले सुनसरी र मोरङका बासिन्दालाई एकापसमा जोड्छ ।
मोरङको आम्बारीबाट झापाको गौरीगञ्ज जोड्ने रतुवाखोलामा निर्माणाधीन पुल आठ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । रु ११ करोडमा निर्माण हुनुपर्ने उक्त पुल ८० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुन लाग्दा रतुवाखोला पुलभन्दा सय मिटर पूर्वतिर मोडिएपछि पुल अधुरो रहन गएको हो । थप चार स्थानका पुल अहिले निर्माणाधीन छ । कालिका र ओएसी जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि झापा र मोरङ दक्षिणी राजमार्गबाट पनि जोडिने छ ।
मोरङ जिल्लाको जुडी खोलाको भौडाहा–कटहरी जोड्ने पुल प“ाच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । तर ठेकेदार कम्पनीको चरम लापर्बाहीका कारण आधा काम भएपछि निर्माण अधुरो रहेको छ । विसं २०६६ मा रु दुई करोड ४० लाखमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले काम समयमा नसक्दा दुईपटक निर्माण गर्ने अवधिसमेत थप गरिएको पाइएको छ ।
खाम्पाचे धुलिखेल र हिमालयन तीन कम्पनीले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्नुपर्नेमा कालोसूचीमा राख्ने भनेपछि अहिले खाम्पाचे र धुलिखेलले काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनीले काम नगरेमा १० प्रतिशत जरिवाना लिएर ठेक्का रद्ध गर्ने नियम छ । तर त्यो व्यवहारमा नआउँदा अधिकांश योजना अलपत्र र लथालिङ्ग बन्ने गरेको तर्फ राज्यको अझै ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
