२९ साउन, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासमेत आबद्ध संघीय गठबन्धनले पूर्वसहमति अनुसार नै संविधान संशोधन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ ।
संविधान संशोधनमार्फत सीमांकनसहितका आˆना माग पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी गठबन्धनले दिएको हो ।
सरकार गठनपूर्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेस मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभए समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको मोर्चाका नेताले बताएका आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
असोजभित्रै आफ्ना माग पूरा हुनु पर्ने मोर्चाको अडान छ । मधेसी मोर्चाले तीन पक्षबीच भएको तीन बुँदे सहमति यथाशीघ्र असोजमहिनाभित्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताउँदै सोका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ ।
दबाबस्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा गतदान गरे पनि व्यवस्थापिका संसदमा मोर्चाका सांसद प्रतिपक्षकै बेन्चमा बसिरहेका छन् ।
मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाबीच भएका तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए ।
‘हामीले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धको माग पूरा गराउन सरकारलाई समर्थन दिएका हौं, सरकारमा जानका लागि होइन,’ सहअध्यक्ष कर्णले भने, ‘यदि हाम्रा माग पूरा भएनन् भने हामीले दिएको समर्थनको कुनै अर्थ छैन ।’