३१ साउन, काठमाडौं । द्वन्द्व पीडितहरुले बहिगर्मनमा परेका पूर्व लडाकूहरुलाई २ लाख रुपैयाँ नदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै बजेटमा बहिगर्मित लडाकूहरुलाई २-२ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि द्वन्द्व पीडितहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
सुमन अधिकारीसहितका द्वन्द्व पीडितहरुले दायर गरेको रिटमा बहिर्गिमित लडाकूलाई पैसा दिने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय र शान्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
