News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा माओवादीले २०४७ सालदेखि संसदमा ९ सिटबाट यात्रा शुरु गरी २०८२ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ८ सिट मात्र जितेको छ।
- प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पार्टीले सशस्त्र संघर्षबाट गणतन्त्र स्थापना गरेको भए पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत विकासमा कमजोरी देखिएको छ।
- २०८२ सालको निर्वाचनपछि माओवादी चौथो दलमा सीमित भएको र पार्टीमा नेतृत्व केन्द्रित सोच र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव देखिएको छ।
२०४७ सालको संसदीय चुनावमा ९ सिट प्राप्त गरी तेस्रो भएको तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भएको मध्यावधि निर्वाचनमा सहभागी नै भएन। बरु, जनमोर्चा नेपालका नेताहरूले आफ्नो पार्टी पुनर्गठन गरे र नेकपा माओवादीको नामबाट २०५२ बाट सशस्त्र संघर्ष शुरु गरे।
दश वर्ष चलेको सशस्त्र संघर्ष २०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दलसँग १२ बुँदे सहमति भएसँगै नयाँ दिशामा अघि बढ्यो। सोही वर्षको चैत २४ देखि २०६३ को वैशाख ११ सम्म भएको १९ दिने जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई घुँडा टेकाएपछि माओवादी हतियार बिसाउन तयार भयो।
२०६३ मंसिर ५ गते कोइराला नेतृत्वकै तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच ऐतिहासिक विस्तृत शान्तिसम्झौता सम्पन्न भयो भने २०६४ चैतमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीका रूपमा माओवादी उदायो। यी सबै उपलब्धि हासिल हुँदा पार्टीका अध्यक्ष थिए, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य उनले पाए। तर, उनको सरकार लामो समय टिकेन। तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले उल्टाइदिएपछि प्रचण्ड नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिंदै सडकमा आए।

यतिबेलासम्म पनि उनको ओज कायम थियो। आफूपछि प्रधानमन्त्री बनेका माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलाउन राजधानीमा आफ्ना हजारौं कार्यकर्ता उतारेर एक सातासम्म काठमाडौं ठप्प पार्दा पनि उनको केही जोर चलेन। हार खाँदै प्रचण्डले लडाकुजस्ता आफ्ना कार्यकर्ता रिट्रिट गराए। तर, संसदीय राजनीतिको दलदलबाट उनी बाहिर निस्कन सकेनन् वा चाहेनन्।
दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाले चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेपछि स्वत: विघटन भयो। त्यसपछि २०७० मंसिरमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो तर निकै सानो आकारमा खुम्चियो। माओवादी त्यसयता बौरिन सकेको छैन।
२०७३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि माओवादी तेस्रो दल बन्यो। वाम गठबन्धनको नाममा नेकपा एमालेसँग देशैभर सिट तालमेल गरेर चुनावमा होमिंदा पनि माओवादी तेस्रो दल बन्यो। २७५ स्थानका लागि भएको निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकतर्फ १७ गरी ५३ सिट मात्र जित्यो। जबकि, एमाले ८० प्रत्यक्ष र ४१ समानुपातिक गरी १२१ सिट जित्दै पहिलो पार्टी बन्यो।
झन्डै दुईतिहाइको नजिक रहेको वाम गठबन्धनलाई एमाले र माओवादीले पार्टी एकतामा रूपान्तरण गरे। केपी ओली प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपाको अध्यक्ष थिए। उनीसँगै प्रचण्ड पनि पार्टीमा सहअध्यक्ष रहे। तर, त्यो एकता लामो समय टिकेन। पुन: दुवै दल आआफ्नै ठाउँमा फर्किए। त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर प्रचण्ड पुन: केही समय प्रधानमन्त्री बने। संविधान कार्यान्वयनको चरणमा उनकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
तर, उनलाई जनताले रुचाइरहेका थिएनन्। त्यसको पुष्टि २०७९ को निर्वाचनमा देखियो। यसपटक थप खस्किंदै माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिक १४ गरी ३२ सिट मात्र जित्यो। यो ३२ सिटलाई प्रचण्डले जादुगरी संख्याको उपनाम दिइरहे। तेस्रो दल भए पनि कहिले एमालेसँग, कहिले कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहे। तर, १७ असार २०८१ मा कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाउने, आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी सातबुँदे सहमति गरेपछि प्रचण्डको जादुयी संख्या प्रतिपक्षमा थन्किन पुग्यो।
माओवादीको यो ओरालो यात्रा यसपटक पनि रोकिएन। गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा माओवादी संसद्को चौथो दलमा रूपान्तरण भयो।
२०७९ मा पार्टी खोलेर त्यसै वर्ष भएको निर्वाचनमा सहभागी भई चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साढे तीन वर्षभित्रै १८२ सिटसहित दुईतिहाइ नजिकको जित हासिल गर्यो। माओवादी भने प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिक ९ गरी १७ सिटमा सीमित भयो। २०४७ मा ९ सिटबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेको माओवादी २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ त्योभन्दा कम ८ सिट मात्र जित्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै क्रान्तिकारी ‘नायक’ को महारथ हासिल गरेको माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्व अब इतिहासमा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नायकत्वको आरोहपूर्ण विगतदेखि आजसम्मको अवरोहको बिसौनी कहाँ होला भन्ने चासोको मन्थन गर्नु जरूरी छ।
नायकको रूपमा प्रचण्ड
‘प्रचण्ड’ एक समय गणतान्त्रिक आन्दोलनको मात्र होइन, विचारको प्रतीकका रूपमा थिए। सशस्त्र संघर्षदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको यात्रामा उनी र माओवादी पार्टीको भूमिका इतिहासमा छोड्न र मोड्न नसकिने रूपमा अंकित छ। साठीको दशक वरिपरि प्रचण्ड व्यक्ति होइन, विचार हो भन्ने राजनीतिक भाष्य निर्माण भएसँगै प्रचण्डपथको अभ्यास समेत भयो।
माओवादी आन्दोलनले नेपाली राज्य संरचनालाई हल्लायो, असमानता विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उठायो र अन्तत: राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको मार्ग खोल्यो। इतिहासका केही कालखण्ड यस्ता हुन्छन् जहाँ एउटा आन्दोलनले केवल सरकार परिवर्तन मात्र गर्दैन, बरु राज्यको आत्मा नै परिवर्तन गर्छ। राज्यको आत्मा नै परिवर्तन गर्ने प्रचण्ड इतिहासको एउटा कालखण्डका नायक हुन् भन्दा फरक पर्दैन।
तर इतिहासको अर्को सत्य पनि छ। संघर्ष जित्नु एउटा कुरा हो र त्यस संघर्षलाई स्थायी संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो। प्रचण्डको हकमा यही लागू हुँदैछ। संघर्षले परिवर्तनको ढोका त खोल्छ, तर शक्तिशाली र नियमबद्ध संस्थाले मात्रै त्यो परिवर्तनलाई स्थायित्व दिन सक्छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएसँगै परिस्थितिहरू फेरिए। सत्ता–समीकरण, गठबन्धन राजनीति, पार्टी एकता र विभाजनका घटनाहरूले माओवादी पार्टीको संगठनात्मक स्थिरता कमजोर बनायो। पार्टीभित्र नेतृत्व लामो समय सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित रहँदा संस्था होइन, व्यक्ति प्रमुख भन्ने धारणा प्रबल हुँदैआयो।

पूँजीवादी, समाजवादी वा अन्य जुनसुकै क्रान्तिकालमा नेतृत्वको नायकत्व स्थापित हुनु जरूरी हुन्छ। तर समाजमा सधैं नायक आवश्यक हुँदैनन्। ‘अभागी त्यो समाज हो जसलाई नायकहरूको आवश्यकता छ।’ यो उद्धरण १९३९ मा बर्टोल्त ब्रेख्तद्वारा लेखिएको ‘लाइफ अफ ग्यालिलियो’ नाटकबाट आएको हो। ब्रेख्तको यो भनाइको अर्थ एक कार्यात्मक, स्वस्थ र न्यायपूर्ण समाजलाई यसको समस्याहरू समाधान गर्न नायकहरू आवश्यक पर्दैन।
नायकहरूमा निर्भरताले त्यो समाजभित्रको त्रुटिपूर्ण, समस्याग्रस्त वा प्रणालीगत असफलतालाई संकेत गर्दछ। यस अर्थमा संविधान निर्माणपश्चात् पनि प्रचण्डमा नायकत्व खोज्नु हाम्रो समाजको प्रणालीगत समस्या पनि हो। प्रचण्ड लगायत शीर्षस्थ माओवादी नेतृत्वले नायकत्वको आत्मगौरव छोड्न किन सकेनन् वा चाहेनन् भन्ने कुरा संगठनात्मक मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो। अन्ततोगत्वा यो सैद्धान्तिक विषय हो।
लोकतान्त्रिक बाटो नहिंडेको माओवादी
नेतृत्वमा रहेको कुनै व्यक्तिको लोकतान्त्रिक मूल्यको मानक भनेको उसले आफू संलग्न आफ्नो घर, संस्था वा पार्टीलाई प्रणालीमा ढालेर संस्थागत बनाउँछ कि व्यक्तिकेन्द्रित बनाउँछ भन्ने कुराले छुट्याउँछ। लोकतान्त्रिक व्यक्तिले आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई संस्थागत गर्छ।
शान्ति स्थापनापश्चात् पनि माओवादी पार्टीभित्र विभाग र आयोगहरू प्रभावकारी बनाउने, केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थित र कामकाजी बनाउने, शीर्ष नेतृत्वको जीवनशैली पारदर्शी बनाउने काम भएन। नेतृत्वले लिने उपहार सम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्ने, शीर्षस्थ नेतृत्वको सचिवालय टिमको योग्यता र आचारसंहिता तय गर्ने, नियमावली–विनियमावली लागू गर्नेतर्फ ध्यान दिइएन।
संगठन व्यवस्थित गर्ने, आवधिक निर्वाचन र संस्थागत नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न तलदेखि आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत गर्ने र सामूहिक चिन्तन प्रणाली विकास गर्ने जस्ता संस्थागत सुधार भएनन्। अर्कोतर्फ, नेपालका ८० प्रतिशत गाउँ माओवादीमय भई वर्ग संघर्षबाट उदाएका नेताहरू बृहत् शान्ति सम्झौतापश्चात् शहरकेन्द्रित भए। उनीहरूको कार्यशैली र जीवनशैलीलाई न त शहरले राम्रो भन्यो न गाउँले सम्झियो।
सिद्धान्त र व्यवहारको फरकमा धेरैजसो नेताले अपारदर्शी जीवनशैलीको आरोप खेप्नु परिरहेको छ। सरसर्ती हेर्दा माओवादी नेतृत्व गणतन्त्रवादी हो, क्रान्तिकारी हो र परिवर्तनकामी हो तर लोकतान्त्रिक मानकमा निकै पछि परेको कुरा तथ्य हो, सत्य हो।
लोकतान्त्रिक पद्धति र विधि स्थापना गर्न माओवादी शीर्ष नेतृत्वले ध्यानै नदिनुको पछाडि केही मुख्य दुई वटा कारण छन्। पहिलो क्रान्तिकारी संस्कारको प्रभाव र दोस्रो शक्ति नियन्त्रण गुम्ने डर।
१. क्रान्तिकारी संस्कारको प्रभाव
माओवादी आन्दोलन १० वर्ष लामो सशस्त्र संघर्षबाट आएको हो। युद्धमा कमाण्ड संरचना बलियो थियो। यस्तो संरचना पार्टीभित्र युद्धको तयारी र पछाडि गरी झण्डै १५ वर्षसम्म भन्दा बढी अभ्यास भयो। तर शान्तिप्रक्रियापछि त्यही संरचनाले चुनौती थप्यो भन्दा फरक पर्दैन। सशस्त्र संघर्षबाट आएको पार्टीमा संगठनात्मक लोकतन्त्र स्थापना हुन लामो समय लाग्नु स्वाभाविक त हो तर शान्तिप्रक्रियाको झण्डै दुई दशकसम्म संगठनात्मक लोकतन्त्रको न्यूनतम अभ्यास पनि नहुनु शायद माओवादी शीर्ष नेतृत्वको अवचेतन मनस्थितिमा शक्ति विकेन्द्रित हुने र व्यक्ति केन्द्रमा नपर्ने स्वाभाविक भय हुनसक्छ।
अर्कोतर्फ, उमेरलाई नै ज्ञान र क्षमताको पर्याय मान्ने ज्येष्ठतन्त्र अर्थात् जेरोन्टोक्रेसी, युद्धमा लडेको अग्रदस्ता समूहले नै राज्य वा समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारी अग्रदस्ता सिद्धान्त (रिभोलुसनरी भानगार्डिज्म) हावी भएकोले पनि संस्थागत विकास नभएको पनि हो। युद्धबाट प्रशिक्षित नेतृत्व पुस्ताको मनोविज्ञान लोकतान्त्रिक संस्कार र कार्यशैलीप्रति विश्वासपूर्ण छैन।
सम्बन्धित क्षेत्रको विकास र अनुभवमा कुनै लेनदेन र साइनो नभेटिने व्यक्तिहरू आयोग, विभाग र जबसको प्रमुख हुनुको मुख्य कारण कमाण्ड संरचनाको नाममा ज्येष्ठतन्त्र तथा क्रान्तिकारी अग्रदस्ता सिद्धान्त मात्र हो। क्रान्तिकारी पार्टी भित्र मौलाएको ज्येष्ठतन्त्र र रिभोलुसनरी भानगार्डिज्म संसदीय अभ्यासको क्रममा प्रतिक्रान्त्रिका साधन बनेको कुरा नेतृत्वले समयमै पत्तो पाएन।
२. शक्ति नियन्त्रण गुम्ने डर
कुनै आन्दोलन वा पार्टी लामो समयसम्म सीमित व्यक्तिहरूको घेराभित्र भयो भने संगठन स्वत: व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छ। संस्थागत संरचना बलियो भएमा निर्णय प्रक्रिया नेतृत्वबाट संस्थातिर सर्ने सम्भावना हुन्छ। यदि पार्टीमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएमा वा संस्थागत सबलीकरणको बाटो समातेमा नेतृत्वमाथि संस्थागत नियन्त्रण बढ्छ। माओवादी शीर्ष नेतृत्वको अवचेतन मनस्थितिमा यस्ता संरचनालाई आफ्नो शक्ति सीमित गर्ने उपकरणका रूपमा हेरेको स्वयंसिद्ध हुन्छ।
अर्कोतर्फ पार्टीभित्र निरन्तर रुपमा विभिन्न गुट वा नेताहरू प्रभावमा रहेका छन्। गुट परिचालन पनि संस्थागत विधि र प्रक्रियामा भएमा यो दुईलाइन संघर्षको विषय हुन्थ्यो। बहसहरू औपचारिक र निश्चित हुन्थ्यो। अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको अभावमा गुटहरू अस्तित्वमा रहुन्जेल शीर्षस्थ नेतृत्वको अवचेतन मनस्थितिमा आफ्नो प्रतिस्पर्धामा अर्को नेता आउँछ कि भन्ने डर हुनु स्वाभाविक हो। इतिहासमा वैद्य, बाबुराम, बादल, माधव नेपाल, बामदेव गौतमदेखि विप्लवसम्मका फुटलाई नेताहरूले संस्थागत नभएर व्यक्तिगत चुनौतीको रूपमा लिएका हुन्।
लचकताको अन्तर्य
धेरै विश्लेषकले माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वको राजनीतिक शैली लचक र परिस्थिति अनुसारको गतिशील भनेर व्याख्या गरे। यो लचकताको अन्तर्यमा गतिशीलता एकदम कम र वैचारिक र संस्थागत अंकुशको कमी चाहिं अत्यधिक हो। कुनै बहस विना तत्कालीन छोटा कारण देखाएर गठबन्धन परिवर्तन, रणनीतिक सहकार्य वा तत्कालीन निर्णयहरू लिन यस्तो शैली उपयोगी भयो।
माओवादी नेतृत्वको यो लचकताको प्रवृत्ति पार्टी बाहिर बढी लोकप्रिय भयो। पार्टी संस्थागत भएमा माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वसँगको सजिलो पहुँच गुम्ने र नेतृत्वको शक्तिको सीमा निर्धारण हुने भएकोले अन्य पार्टीले यस्तो लचकता मन पराएका हुन्। तर आफ्नै पार्टीभित्र यस कार्यशैलीको खासै प्रशंसा हुँदैन। कम्युनिष्ट जनले रूख र अन्य चिह्नमा भोट हालेको वा बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन गरेको कुरालाई कार्यकर्ताले तितो सत्यको रूपमा मात्र लिएका छन्।
पार्टी लोकतन्त्रीकरणको साइत जुरेन
माओवादी पार्टी २०६४ सालदेखि प्राय: चुनाव, सरकार गठन, आन्दोलन, गठबन्धन व्यवस्थापन जस्ता तत्कालीन काममा मात्र व्यस्त भइरह्यो। आन्तरिक व्यवस्थापन, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने र संगठनात्मक सुदृढीकरण जस्ता कार्यलाई प्राथमिकता दिइएन। पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नको लागि राजनीतिमा सरलरेखाको अवस्था खोज्नु भनेको व्यक्तिकेन्द्रित सोच हो। यो सोच नेतृत्वको संस्कार वा प्रवृत्तिमा बदलिएपछि राजनीतिमा सरलरेखा आएपछि पनि पार्टीलाई लोकतान्त्रिक बनाउने वा संस्थागत गर्ने साइत जुर्दैन।
आजसम्म तत्कालीन माओवादी र हाल नेकपाभित्र लोकतन्त्र स्थापनार्थ प्रयास भएन। भित्र अन्तर्यमा आफ्नो भूमिका विना पार्टीभित्र पात पनि हल्लिन नदिने केन्द्रीकृत सोच, नियन्त्रण गुम्ने डर र युद्ध संस्कारको कारणले हो पार्टीलाई लोकतन्त्रीकरणको बाटोमा नहिंडाइएको। बाहिर चाहिं सहज अवस्था आउँछ भन्ने साइत हेर्दै गइयो। यसरी साइत हेर्दाहेर्दै २०८२ फागुन २१ गते चुनाव भयो र चुनावको नतिजाले पार्टी जम्माजम्मी १७ सिटमा खुम्चन पुग्यो।
सम्भावित परिदृश्य
अब माओवादी वा नेकपाका सम्भावित परिदृश्यहरू के–के हुन सक्छन् ?
पहिलो परिदृश्य: संस्थागत रूपान्तरण
पार्टीभित्र प्रभावकारी विभाग र आयोगहरू, स्पष्ट नियमावली, पारदर्शी सदस्यता प्रणाली, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया अपनाई र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएमा अध्यक्ष प्रचण्डको छवि पुन: संस्थागत नेताका रूपमा बलियो हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासले नेता–कार्यकर्तामा कार्य विन्यास गर्छ, व्यस्त बनाउँछ, जनसम्बन्ध वृद्धि गर्छ।
यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थायित्व दिन्छ र नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्छ। यस्तो परिवर्तन सम्भव छ। विश्व इतिहासमा अनुभवी नेताहरू प्राय: आफ्नो राजनीतिक विरासत सुरक्षित गर्न अन्तिम चरणमा संस्थागत सुधारतर्फ उन्मुख हुन्छन्।
दोस्रो परिदृश्य: मिश्रित रूपान्तरण
आफ्नो प्रवृत्ति र बाह्य दबाबलाई सन्तुलन गर्न नेकपाका शीर्ष नेतृत्वले आंशिक सुधार गरे पनि वास्तविक शक्ति आफू वा आफ्नो टिम केन्द्रित नै राख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस अवस्थामा बाह्य रूपमा संस्थागत सुधार देखिए पनि व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन नआउन सक्छ। यस स्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी ठूलो हुने सम्भावना त रहँदैन। आगामी एक वा दुई चुनावसम्म तेस्रो, चौथो शक्तिको रूपमा रहिरहन सक्छ।
तेस्रो परिदृश्य: यथास्थितिको निरन्तरता
पार्टीमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभावमा माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू विगतको आत्मगौरवमा रमाउने तर वर्तमानमा मणि हराएको निराश पंक्तिको बाहुल्य भएको सत्य हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासको कमीले कार्यकर्ताको ऊर्जा मात्रै घटेको छैन पार्टीमा नयाँ पुस्ताको स्वीकार्यता र संलग्नताको कमीले उत्पादकत्व र सृजनशीलतामा ह्रास आएको छ।
यदि संगठनात्मक सुधार प्राथमिकतामा परेन भने शीर्षस्थ नेतृत्वलाई लाग्ने गरेको व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिको आरोप अझ गहिरिन सक्छ। फलत: पार्टीभित्र वैकल्पिक नेतृत्व खोज्ने आवश्यकता बढ्छ। सँगसँगै अहिले प्राप्त भएको जनाधार शून्य उन्मुख हुनसक्छ।
स्मरणरहोस् नेकपा एमालेको विरासत कमरेड मदन भण्डारीले निर्माण गरेको लोकतान्त्रिक जग हो। पुराना भनी भाष्य निर्माण गरिएका पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास घटाउने र संलग्न नेता–कार्यकर्ताको अधिकार खोस्ने प्रतिस्पर्धाकै कारण आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको हालत यस्तो भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरूरी छ।
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएपछि जस–अपजसको भागीदार नेतृत्वकै हुन्छ जुन अहिले आम पार्टी कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूले आक्रोशको रूपमा व्यक्त गरेबाट स्पष्ट हुन्छ। प्रचण्डले चाहेमा पहिलो परिदृश्य असम्भव छैन किनकि लामो अनुभव भएका प्रचण्डसँग राजनीतिक रूपमा परिपक्व र समयसँगै दृष्टिकोण परिमार्जन गर्ने क्षमता छ।
अर्कोतर्फ यस चुनावी परिणाम पछि पार्टीभित्रका युवा तथा दोस्रो पुस्ताबाट संस्थागत सुधारको लागि आन्तरिक दबाब बढ्ने निश्चित छ। यसपालिको जनमतको स्पष्ट संकेत नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नैपर्छ भन्ने हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा बुर्जुवा पार्टीमा जस्तो पुस्तान्तरणको बहस हुनु सुखद होइन। तर पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संस्कार नभएपछि पुस्तान्तरणको भाष्य प्रबल भएर जान्छ। वैज्ञानिक र तथ्यपरक हिसाबले पुस्तान्तरण स्थायी समाधान होइन। योग्यता, क्षमता र उपयुक्तता अनि त्यसलाई पहिचान गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति नै चिरस्थायी हुन्।
अन्त्यमा, प्रचण्ड लगायत शीर्षस्थ नेतृत्वका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न सत्ता प्राप्तिको होइन, इतिहासमा आफ्नो नाम कसरी लेखिनेछ भन्ने पनि हो। यदि यो नेतृत्वले आफ्नो बाँकी ऊर्जा संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने उहाँहरू केवल विद्रोहका नेता मात्र होइन, स्थायी राजनीतिक संस्थाका निर्माता पनि बन्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया 4