ममता बनर्जी :  पश्चिम बंगालकी ‘दिदी’

१९ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय राजनीतिमा पश्चिम बङ्गाल अनौठो प्रयोगशाला हो । यहाँ विचारधारा र व्यक्तिको टक्करले सधैँ नयाँ इतिहास कोर्ने गर्छ । तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको कम्युनिस्ट शासनलाई एउटै जुझारु महिलाको आँटले ढालिदियो । उनी हुन्- ममता बनर्जी ।

आज पश्चिम बङ्गालको राजनीतिमा ‘दिदी’ शब्द एउटा सम्बोधन मात्र नभएर ममताको साम्राज्यको पर्यायवाची नै बनिसकेको छ ।

कलेजको सामान्य धर्ना र विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको यात्रा केन्द्रीय मन्त्रालयका ठूला कार्यकक्षहरू हुँदै राज्यको मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्यो ।

सन् २०११ मा वामपन्थी किल्ला ढालेर सत्तामा आएकी ममताले त्यसपछि लगातार तीन कार्यकाल राज्यको नेतृत्व गरिसकेकी छन् । अहिले उनी चौथो पटक सत्तामा फर्किने लक्ष्यका साथ चुनावी मैदानमा उभिएकी छन् ।

३४ वर्षे वामकिल्ला पतनको मोड

पश्चिम बङ्गालको राजनीतिक इतिहासमा वाममोर्चाको शासन एउटा विरल र शक्तिशाली अध्यायको रूपमा रहेको छ । सन् १९७७ देखि २०११ सम्म लगातार ३४ वर्ष राज्य सत्ताको बागडोर सम्हालेको कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी) नेतृत्वको सरकारले भारतकै सबैभन्दा लामो एकल विचारधाराको शासनको कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।

ज्योति बसुको नेतृत्वमा सुरु भएको यो शासनकालले सुरुवाती दिनमा ‘भूमि सुधार’ र ‘पञ्चायती राज’ मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा अभूतपूर्व पकड जमाएको थियो । यसले हजारौँ भूमिहीन किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुका साथै राजनीतिक चेतनाको नयाँ लहर ल्याएको थियो ।

यद्यपि, शासन जति लामो हुँदै गयो, यसको पद्धतिमा उत्ति नै कठोरता र विसङ्गतिहरू देखिन थाले । विद्यालय, अस्पताल र सरकारी प्रशासनमा स्थानीय पार्टी कार्यालयहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र नियन्त्रण एउटा सामान्य प्रक्रिया जस्तै बन्यो ।

अचल सम्पत्ति व्यवसायी र पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीचको अपारदर्शी सम्बन्धले भ्रष्टाचारको नयाँ संस्कृतिलाई जन्म दियो, जसका कारण पूर्वमन्त्री अशोक भट्टाचार्य जस्ता प्रभावशाली नेताहरू समेत गम्भीर आरोपको घेरामा परे । बढ्दो बेरोजगारी र अवसरहरूको कमीले शिक्षित युवा पुस्ता राज्यबाट बाहिरिन बाध्य भयो । राजनीतिक संरक्षणमा हुने धाँधली र डरको वातावरणले आम जनतामा गुम्सिएको आक्रोश बढ्दै गयो ।

अन्तत: सन् २०११ को विधानसभा निर्वाचन बङ्गालका लागि ‘परिवर्तन’ को एउटा निर्णायक क्षण सावित भयो । दशकौँदेखि मौन रहेका जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे । परिणामत : अजेय मानिएको ३४ वर्षे लालकिल्ला ढल्यो । ममता बनर्जीको नेतृत्वमा बङ्गालले नयाँ राजनीतिक दिशा प्राप्त गर्‍यो ।

सिंगुर र नन्दीग्रामबाट भएको थियो ‘दीदी’को उदय

पश्चिम बङ्गालको राजनीतिक इतिहासमा ममता बनर्जीलाई ‘शक्तिशाली विद्रोही’ को रूपमा स्थापित गर्ने दुईवटा मुख्य आधार थिए– सिंगुर र नन्दीग्रामको जमिन आन्दोलन ।

सन् २००६ मा तत्कालीन वामपन्थी मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले राज्यमा औद्योगीकरणको लहर ल्याउने उद्देश्यले टाटा मोटर्सको ‘नानो’ कार कारखानाका लागि हुगली जिल्लाको सिंगुरमा उब्जाऊ भूमि अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरे । आफ्नो जीविकाको मुख्य स्रोत खोसिने डरले आत्तिएका किसानहरूका लागि ममता बनर्जी एउटा बलियो सहारा बनेर उभिइन् ।

सिंगुरको त्यो संघर्ष केवल धर्ना र प्रदर्शनमा मात्र सीमित रहेन । प्रहरीको लाठीचार्ज र राजनीतिक दबाबका बीच ममताले आन्दोलन जारी राखिन् । तीव्र विरोधका कारण सन् २००८ अक्टोबर ३ मा टाटा मोटर्सले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बङ्गालबाट गुजरात सार्ने घोषणा गर्‍यो । यो घटना ममताका लागि ठूलो राजनीतिक विजय र वामपन्थी सरकारका लागि नैतिक हारको सुरुवात थियो ।

त्यसभन्दा अझै निर्णायक मोड बन्यो– नन्दीग्रामको घटना । पूर्वी मेदिनीपुरको नन्दीग्राममा ‘केमिकल हब’ बनाउन जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारी योजनाविरुद्ध ग्रामीण जनता सडकमा उत्रिए । सन् २००७ मार्च १४ मा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा दुई महिलासहित १४ जनाको ज्यान गयो । यस रक्तपातपूर्ण घटनाले सिंगो बङ्गाललाई स्तब्ध बनायो र ममताको एउटा नाराले गाउँ–गाउँमा प्रभाव छाड्यो– ‘जमी अमरा छार्बुनी’ (हामी हाम्रो जमिन छोड्दैनौँ) ।

सिंगुर र नन्दीग्रामको आन्दोलनले वाममोर्चाको ३४ वर्षे शासनविरुद्ध जनमतलाई संगठित गर्ने एउटा साझा राजनीतिक भाषा दियो । त्यही विद्रोहको आगोमा टेकेर ममता बनर्जीले सन् २०११ मा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरिन् ।

‘जायन्ट किलर’देखि पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीसम्म

सन् १९५५ मा कोलकाताको एक मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी ममता बनर्जीको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको थियो ।

कोलकाता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी उनले स्थानीय मुद्दाहरूमा सडकमा ओर्लिएर आन्दोलन गर्ने शैलीलाई आफ्नो पहिचान बनाइन् ।

उनको राजनीतिक जीवनमा पहिलो ठूलो मोड सन् १९८४ मा आयो, जब २९ वर्षको उमेरमा जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट वाममोर्चाका कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जीलाई पराजित गर्दै उनले ‘जायन्ट किलर’ को छवि बनाइन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा तहल्का मच्चाइन् ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसभित्र एक प्रभावशाली युवा अनुहारका रूपमा उदाएकी बनर्जीको स्वाभिमानी स्वभाव र वामपन्थी शासनविरुद्धको कडा अडानले उनलाई लामो समय कांग्रेसभित्र रहन दिएन । अन्तत: सन् १९९८ मा उनले ‘अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस’ स्थापना गर्दै आफ्नो छुट्टै राजनीतिक बाटो तय गरिन् । अटल बिहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा रेलमन्त्री र पछि मनमोहन सिंहको सरकारमा समेत मन्त्री पद सम्हाल्दै उनले राष्ट्रिय स्तरको अनुभव हासिल पनि गरेकी थिइन ।

सन् २०११ को विधानसभा निर्वाचनले बङ्गालको इतिहासमा एउटा युगको अन्त्य र अर्को नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा लडिएको उक्त निर्वाचनमा तृणमूलले एक्लै १८४ सिट र गठबन्धनले कुल २२७ सिट जितेर ३४ वर्षको वामकिल्लालाई  ढालिदियो । यससँगै ममता बनर्जी पश्चिम बङ्गालकी पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भइन् ।

यो विजय केवल वामपन्थीप्रतिको वितृष्णा मात्र थिएन । ममताले अघि सारेको ‘माटी, मानुष र मान्छे’ (माटो, मानिस र मानवता) को एजेन्डाप्रतिको जनसमर्थन थियो । उनले किसान, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायलाई एउटै सूत्रमा गाँसिन् । वामपन्थीहरूको वैचारिक क्लिष्टतालाई मानवीय संवेदनशीलता र प्रत्यक्ष जनसम्पर्कले विस्थापित गरिन् ।

यद्यपि, सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर उनले बङ्गालमा आफ्नो ‘एकलौटी नेतृत्व’को स्पष्ट संकेत समेत दिएकी थिइन् ।

२०१६ देखि २०२४ सम्मको अजेय यात्रा

पश्चिम बङ्गालको राजनीतिमा ममता बनर्जीको पकड २०११ को विजयपछि झनै कसिलो हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २०१६ को विधानसभा निर्वाचन उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता र एकल शक्तिको कडा परीक्षा थियो । विपक्षीहरूले सत्ता परिवर्तनको भविष्यवाणी गरे पनि तृणमूल कांग्रेसले २९४ मध्ये २११ सिटमा सानदार जित दर्ता गर्‍यो । गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका वाममोर्चा र कांग्रेस ७७ सिटमा सीमित भए भने सीपीआई(एम) को मत प्रतिशत घटेर १९.७ मा झर्‍यो । ममताले यस जितलाई ‘अपवित्र गठबन्धन’ विरुद्ध जनताको फैसला भन्दै आफ्नो राजनीतिक उचाइलाई थप मजबुत बनाइन् ।

सन् २०२१ को निर्वाचन भने भारतीय राजनीतिकै एउटा सबैभन्दा ठूलो ‘ब्याटल ग्राउन्ड’ बन्यो । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आफ्नो सम्पूर्ण केन्द्रीय संयन्त्र परिचालन गरेर ‘परिवर्तन’ को नारा दिए पनि ममताको ‘बङ्गालकी छोरी’ (बङ्गालको निजेर मेये) कार्ड अगाडि भाजपाको रणनीति फिक्का सावित भयो ।

तर, नन्दीग्रामको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा आफ्नै पूर्वसहयोगी सुवेन्दु अधिकारीसँग ममता पराजित भइन् । उनको दलले २१५ सिटसहित प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्‍यो । त्यसपछिका २१ उपनिर्वाचनमध्ये २० वटामा तृणमूलले जित हासिल गर्नुले राज्यमा ‘दीदी’ को विकल्प अझै तयार भइनसकेको स्पष्ट पार्‍यो ।

सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनको नतिजाले त राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै स्तब्ध बनाइदियो । राज्यका ४२ मध्ये २९ सिट जितेर तृणमूलले भाजपालाई मात्र १२ सिटमा सीमित राखिदियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आक्रामक प्रचारका बाबजुद ममताले बङ्गाली जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भइन् । विशेषगरी ५३ प्रतिशत महिला मतदाताको साथ पाउनु नै उनको सफलताको मुख्य कडी बन्यो ।

कल्याणकारी शासनका स्तम्भहरू

ममता बनर्जीको सत्ताको सबैभन्दा बलियो पक्ष उनका ‘लोकप्रिय’ र ‘कल्याणकारी’ योजनाहरू हुन् । यी योजनाहरूले केवल सरकारी फाइलहरूमा मात्र नभई बङ्गालका ग्रामीण र सहरी जनताको दैनिक जीवनमा ठोस प्रभाव पारेका छन् । उनको शासनकालमा सुरु भएका एक दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू नै आज उनको जनाधारको मूल मेरुदण्ड बनेका छन् ।

विशेषगरी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा उनले चालेका कदमहरू भारतीय राजनीतिमै उदाहरणीय मानिन्छन् । महिलाहरूको जीवनस्तर सुधार्न ‘कन्याश्री योजना’ एउटा कोशेढुङ्गा साबित भएको छ, जसले करिब एक करोड बालिकाहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन र बालविवाह रोक्न सफल भएको छ । १८ वर्षसम्म अविवाहित रहेर शिक्षा पूरा गर्नेलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, ‘लक्ष्मी र भण्डार’ योजना ममताको राजनीतिको वास्तविक ‘गेम चेन्जर’ बनेको छ । राज्यका करिब ७१ लाख महिलाहरूलाई मासिक ५०० देखि १००० रुपैयाँसम्मको निश्चित आय सुनिश्चित गरेर उनीहरूको आर्थिक स्वावलम्बन र घरभित्रको निर्णय प्रक्रियामा यस योजनाले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।

यसका साथै ‘रूपश्री प्रकल्प’ मार्फत गरिब परिवारका छोरीहरूको विवाहका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक राहत उपलब्ध गराएर सरकारले २२ लाखभन्दा बढी परिवारको ठूलो सामाजिक र आर्थिक बोझलाई हल्का बनाइदिएको छ ।

किसानहरूका लागि ‘कृषक बन्धु’ र पूर्ण सरकारी अनुदानको ‘बङ्गला शस्य बीमा’ योजनाले कृषि संकटका बेला सुरक्षा कवचको काम गरेको छ । त्यस्तै, ‘दुआरे सरकार’ (ढोकामै सरकार) अभियानमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएर उनले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई चुनौती दिएकी छन् । खाद्य सुरक्षाका लागि ‘खाद्य साथी’ योजनाबाट राज्यका ९.५ करोड नागरिकले लाभ पाइरहेका छन् ।

ममताको सादा सुती साडी, हवाई चप्पल र सडकमा उत्रिने विद्रोही स्वभावले सामान्य बङ्गाली महिलाहरूसँग आत्मियता स्थापित गरेको छ । उनी आफूलाई राज्यको मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि ‘बङ्गालकी छोरी’ का रूपमा प्रस्तुत गर्छिन् । यही विश्वासका कारण सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचनमा तृणमूलका ११ जना महिला उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा उत्रिएर सबैले जित हासिल गरे, जहाँ ५३ प्रतिशत महिला मतदाताको मत ममताकै पक्षमा खसेको थियो ।

शासनका प्रश्न :  उद्योग, रोजगारी र पूर्वाधार

ममताको शासनकालमा कल्याणकारी योजनाहरूको व्यापक विस्तार र औद्योगीकरणको शून्यताबीच एउटा गम्भीर खाडल देखा परेको छ ।

सिंगुर र नन्दीग्रामका जग्गा आन्दोलनले उनलाई सत्ताको शिखरसम्म पुर्‍याउन त मद्दत गर्‍यो, तर त्यही विरासतका कारण राज्यमा ठूला उद्योगहरू भिर्त्याउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उनले आवश्यक जोखिम लिन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

राज्यबाट पुँजीको बहिर्गमन हुनु, नयाँ कलकारखानाहरूको अभाव खड्किनु र शिक्षित युवा पुस्ताका लागि रोजगारीका अवसरहरू कम हुँदैजानु नै आजको बङ्गालका प्रमुख चुनौती हुन् ।

यो राजनीतिको एउटा रोचक विरोधाभास सिंगुरमै देख्न सकिन्छ, जहाँका धेरै पुरुषहरू औद्योगिक अवसर गुमेकोमा चिन्तित देखिन्छन् भने त्यहीँका महिलाहरू ‘दिदी’का कल्याणकारी योजनाहरूका कारण उनको समर्थनमा चट्टानझैँ उभिएका छन् । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कोलकाता मेट्रो, सडक सञ्जाल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको विस्तारमा केही सकारात्मक कामहरू भए पनि शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको राज्यव्यापी असन्तुलन अझै हट्न सकेको छैन ।

विवादै–विवादमा ममता पनि 

ममता बनर्जीको शासनकाल जति लोककल्याणकारी योजनाका लागि प्रशंसित छ, विभिन्न गम्भीर भ्रष्टाचारका प्रकरण र राजनीतिक हिंसाका घटनाले उत्तिकै विवादित पनि बनेको छ । सन् २०१३ को ‘सारदा चिट फन्ड’ घोटालादेखि ‘नारदा स्टिङ अपरेसन’ सम्मका घटनाले तृणमूलका शीर्ष नेताहरूको छविमा प्रश्न उठाएका थिए ।

सन् २०२१ पछि सतहमा आएको ‘शिक्षक नियुक्ति घोटाला’ मा शक्तिशाली मन्त्री पार्थ चटर्जीको गिरफ्तारी र उनको सहयोगीको घरबाट बरामद भएको करोडौँ नगदले राज्यको राजनीतिमा ठूलै कम्पन ल्यायो । यसका साथै रासन वितरण र पशु तस्करी जस्ता मुद्दामा केन्द्रीय एजेन्सीहरूले कडा अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

अझ पछिल्लो समय सन् २०२६ मा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले कोइला तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको क्रममा अनाधिकृत च्यानलमार्फत करिब २७०० करोड रुपैयाँ ओसारपसार भएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो । ईडीले सर्वोच्च अदालतमा यो हवाला काण्डको विवरण पेस गर्दै यसमा प्रमाण मेटाउने प्रयास समेत भएको दाबी गरेपछि यो प्रकरणले राजनीतिक रूपमा थप उग्र रूप लिएको छ ।

भ्रष्टाचारका अतिरिक्त पश्चिम बङ्गालको राजनीतिक हिंसा ममता शासनको सबैभन्दा बढी आलोचना हुने पक्ष हो । तथ्याङ्कहरूका अनुसार भारतका अन्य राज्यको तुलनामा बङ्गालमा चुनावी र राजनीतिक हिंसाका घटनाहरू डरलाग्दो गरी बढिरहेका छन् ।

सन् २०१६ को तुलनामा २०२१ को चुनावमा हिंसाका घटनामा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिनु र निर्वाचनपछि सयौँ कार्यकर्ताहरूले छिमेकी राज्य असममा शरण लिनुपर्ने अवस्था आउनुले राज्यको कानुनी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तेस्रो कार्यकालको शपथ लिएलगत्तै निर्वाचन आयोगले हटाएका अधिकारीहरूलाई ममताले पुन: बहाल गर्नुले केन्द्र र राज्यबीचको संवैधानिक टकरावलाई झनै उत्कर्षमा पुर्‍यायो ।

अझ पछिल्लो समय सन् २०२५ को ‘दुर्गापुर काण्ड’ जस्ता संवेदनशील घटनामा मुख्यमन्त्रीका कतिपय विवादास्पद टिप्पणीहरूले उनलाई चौतर्फी आलोचनाको केन्द्रमा पुर्‍याएका छन् । एक चिकित्सा विद्यार्थीमाथि भएको सामूहिक दुष्कर्मको घटनामा ‘रातमा महिला बाहिर हिँड्नु हुँदैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र विपक्षी दलहरूले उनलाई ‘पीडितलाई थप आघात पुर्‍याएको’ आरोप लगाएका छन् ।

कल्याणकारी शासनको आवरणभित्र लुकेका यी भ्रष्टाचार र हिंसाका काला अध्यायहरू नै २०२६ को निर्वाचनमा ममताका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती र भाजपाका लागि मुख्य चुनावी अस्त्र बनेका छन् ।

२०२६ को परीक्षा

सन् २०२६ को विधानसभा निर्वाचन ममता बनर्जीका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कठिन र जटिल परीक्षा सावित भएको छ । यस पटक भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोप, केन्द्रीय एजेन्सीहरूको बढ्दो दबाब, मतदाता सूचीको विवाद र भाजपाको आक्रामक ‘हिन्दुत्व’ एजेन्डासँग एकैसाथ जुध्नुपरेको छ ।

विशेषगरी यसपटकको चुनावमा मतदाता सूचीको विवाद सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक ‘फ्ल्यासपोइन्ट’ बनेको छ । निर्वाचन आयोगको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) अन्तर्गत करिब ९१ लाख मतदाताहरूको नाम सूचीबाट हटाइएपछि ममताले यसलाई अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको ‘भाजपाको षड्यन्त्र’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरिन् ।

भवानीपुर जस्ता क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मुस्लिम मतदाताको नाम काटिएको दाबी गर्दै उनले यस मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याइन् । यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले मुख्य सचिव, गृह सचिव र डीजीपीसहित ५०० भन्दा बढी शीर्ष अधिकारीहरूको सरुवा गरेपछि ममताले यसलाई ‘बङ्गाल कब्जा गर्ने दिल्लीको योजना’का रूपमा व्याख्या गरिन् ।

भाजपाले यसपटकको चुनावमा हिन्दु–मुस्लिम ध्रुवीकरण र ‘अवैध घुसपैठ’ लाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको छ । उनीहरूले राज्यको जनसांख्यिक परिवर्तनको डर देखाउँदै ‘बहुमत’ को जादुई आँकडा (१५३ सिट) छुने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । यसको काउन्टरमा ममताले आफ्ना ‘१० प्रतिज्ञा’ सार्वजनिक गर्दै ‘लक्ष्मी भाण्डार’ को मासिक सहयोग बढाउने (सामान्यका लागि १५०० र एससी/एसटीका लागि १७०० रुपैयाँ), बेरोजगार युवालाई मासिक भत्ता दिने र ‘दुआरे चिकित्सा’ (ढोकामै स्वास्थ्य सेवा) पुर्‍याउने जस्ता लोकप्रिय घोषणा गरिन् ।

मतदान सम्पन्न भएसँगै सार्वजनिक भएका एक्जिट पोलहरूले बङ्गालको राजनीतिक भविष्यप्रति निकै विरोधाभासी र अनिश्चित तस्वीर देखाएका छन् । कतिपय सर्वेक्षणले भाजपालाई १८० देखि १९० भन्दा बढी सिटसहित ‘सुनामी’ आउने प्रक्षेपण गरेका छन् भने केहीले तृणमूल र भाजपाबीच कडा टक्कर हुने अनुमान गरेका छन् ।

ममता बनर्जीले यी एक्जिट पोलहरूलाई ‘भाजपाको कार्यालयबाट निर्देशित’ भन्दै पूर्णत: खारेज गरिन् र मतगणनाको अघिल्लो दिन आफैँ ‘स्ट्रङ रुम’ पुगेर ईभीएमको सुरक्षाप्रति कडा निगरानी राखिन् । ऐतिहासिक ९२ प्रतिशत मतदान र एक्जिट पोलको यो द्वन्द्वले मे ४ को नतिजा कति रोमाञ्चक र निर्णायक हुनेछ भन्ने सङ्केत गरेको छ ।

भवानीपुर:  इज्जतको द्वन्द्व र भविष्यको फैसला

पश्चिम बङ्गालको २०२६ को निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको ‘रणमैदान’ भवानीपुर बनेको छ । यो केवल एउटा निर्वाचन क्षेत्र मात्र नभएर ममता बनर्जी र भाजपाका सुवेन्दु अधिकारीबीचको व्यक्तिगत र राजनीतिक अस्तित्वको द्वन्द्व पनि हो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा नन्दीग्राममा बेहोरेको हारको बदला लिन र आफ्नो राजनीतिक ओज पुन: प्रमाणित गर्न ममता यस पटक भबानीपुरबाट चुनावी मैदानमा छिन् । मतदाता सूचीमा नाम काटिएको विवाद, कार्यकर्ताबीचका शृङ्खलाबद्ध झडप र प्रहरीको लाठीचार्जले भबानीपुरको माहोल निकै तनावपूर्ण बनायो ।

सुवेन्दुले ‘हिन्दू मतको ध्रुवीकरण’ भएको दाबी गरिरहँदा ममताले ‘केन्द्रीय सुरक्षा बलको दमन’ विरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेकी छिन् । यो सिटको नतिजाले ममताको राजनीतिक भविष्यको दिशा तय गर्ने निश्चित छ ।