६ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुसार आफैंले घोषणा गरेको संघीयता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई ठूलै सकस परेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएयता झण्डै आठ वर्षसम्म चलेको राज्य पुनसंरचनाको बहसमा ठूला दलका नेताहरुले भन्ने गरेका थिए- धेरै प्रदेश मुलुकले धान्दैन ।’
तर, यतिबेला तिनै नेताहरु भनिरहेका छन्- ‘५६५ वटा स्थानीय निकाय थोरै भए, एक हजारभन्दा धेरै बनाउनुपर्छ ।’
पहिलो संविधानसभामा ११ प्रदेश बनाउन तयार भएका दलहरु दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा थोरै प्रदेश बनाउनुपर्ने निश्कर्षमा पुगे । बन्द कोठामा बसेर उनीहरुले आफ्नो सुविधा अनुसार कित्ताकाट गरे र सातवटा मात्रै प्रदेशहरु बनाए ।
अहिले तिनै दलहरु स्थानीय निकायको संख्या कति बनाउने भनेर माथापच्चीसी गरिरहेका छन् । र, यसको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगले पाएको छ । उसले देशभर ५६५ स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेको छ । तर, थोरै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने उनै दलहरु ५६५ को संख्यालाई दोब्बर बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
कोही नेताहरु स्थानीय निकायको संख्या १ हजारदेखि १५ सयसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्दैछन् भने कोहीचाँहि अहिले भएकै गाविस सरह ३१ सय नै बनाऔं भन्दैछन् । प्रमुख दलका कोही पनि नेता आयोगबाट प्रस्तावित ५६५ को संख्यालाई मान्न तयार छैनन् ।
के हो स्थानीय तह ?
संघीयतामा जाँदा नयाँ संविधानले तीन तहको संरचनालाई स्वीकार गरेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनेर संविधानको धारा ५६ मा लेखिएको छ । र, धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको अनुसूची नै राखिएको छ ।
यो आधारमा हेर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह निकैै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंह भन्छन्, ‘मानिसहरुको लडाइँ प्रदेशमा गयो । तर, भएभरको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।’
सिंहले थप्छन्- ‘अब बन्ने स्थानीय तह यति शक्तिशाली हुन्छ कि उसले आफ्नो कानुन बनाउँछ, आफैं कार्यान्वयन गर्छ । र, आफैं कर पनि लगाउन सक्छ ।’
नयाँ संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । यसमा नगर प्रहरीदेखि बनाउनेदेखि कर लगाउने र आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्यसम्म अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक संघ र प्रदेशसँग स्थानीय तहको साझा अधिकारको अर्को कार्यसूचीसमेत छ ।
कसरी हुन्छ संविधान कार्यान्वयन ?
संविधान अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेछन् । जिल्ला सभाले समन्वयको काम मात्र गर्नेछ । यही कारणले गर्दा अहिले स्थानीय तह पुनर्संरसचनासम्वन्धी आयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्न जुटेको हो ।
आयोगले ५६५ स्थानीय तहको प्रस्ताव अघि सार्दा हाल कायम रहेका जिल्लामा कम्तिमा ३ देखि बढीमा १३ गाउँपालिका/नगरपालिका बन्नेछन् । तर, सरकारले आयोगलाई दिएको टीओरआरमा जिल्ला र वडा टुक्राउने अधिकार दिएको छैन ।
साथै गाउँपालिकामा ५ देखि २१ वडा राख्न भनिएको छ भने नगरपालिकामा ९ देखि ३५ वटा वडा रहनेछन् । यस आधारमा गाउँपालिकाहरु बनाउँदा अहिलेका वडा र गाविस यथावत रहने छैनन् । गाविसहरु मिलेर गाउँपालिका बन्छन् भने वडाहरु स्वतः गाउँपालिकामा मर्ज हुन्छन् । मानौं कुनै अमूक जिल्लाका ५ वटा गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बनाइयो भने सबै गाविसका ९/९ वटा वडाहरु जोड्दा ४५ वटा हुनुपर्ने हो तर, अधिकतम २१ वडा मात्रै बनाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेका गाविस रहेको भूगोलभित्र दुई वा तीनवटा वडाहरु कायम रहन सक्छन् ।
यसले जनतालाई लाभ हुन्छ कि हानी ?
आयोगबाट प्रस्तावित ५६५ स्थानीय तहको विरोध गर्ने नेताहरुले खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने भो र जनताले झन दुःख पाउने भए भन्ने गरेका छन् ।
तर, त्यो गलत बुझाइ भएको आयोग सदस्य सिंह बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलाको गाविसबाट जनताले जुन सेवा सुविधा पाउँथे, त्यो यथावत रहन्छ, त्यो भौतिक संरचना पनि कायमै रहन्छ ।’
यसले जनतालाई दुःख होइन कि सेवाको अझ नजिक पुर्याउने आयोगको दाबी छ । आयोगको भनाइअनुसार हामीले पहिले जिल्लामा गएर जुन सेवा लिन्थ्यौं, त्यो त अब गाउँपालिकाबाटै पाइन्छ । पहिले ७५ जिल्लाबाट हुने काम अब ५६५ गाउँपालिकाहरुबाटै हुन्छ ।
अझ त्यसमाथि अहिलेका गाविसको स्थानमा अनिवार्य सेवा केन्द्रहरु रहन्छन् । यदि अब बन्ने वडाको भौगोलिक क्षेत्र ठूलो भएमा त्यसमा पनि सेवा केन्द्र थप गर्न सकिनेछ । र, यस्तो सेवा केन्द्रले जनतालाई दिने सेवा हाल गाविसले दिँदै आएको सेवाभन्दा बढी हुनेछ ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगका सदस्य सिंहको प्रश्न छ-‘यसबाट सेवा कहाँ कटौती भयो ?’
