२१ भदौ, काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर एजेन्सीहरुलाई पनि जिल्ला तहमा शाखा कार्यालय विस्तारका लागि अनुमति दिने भएको छ । अहिलेसम्म कुनै पनि म्यानपावरले शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति पाएका छैनन् ।
तर, एजेन्ट अर्थात दलालको अवाञ्छित सक्रियताका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई ‘ठगीको धन्दा’ बनेको भन्दै सरकारले म्यानपावरहरुलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि म्यानपावर कम्पनीहरुलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिन सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले ठगी बढ्नुका साथै अनुगमन र नियमनमा समस्या हुन सक्ने भन्दै शाखा खोल्न रोकेको थियो ।
अब केही समयभित्रै म्यानपावरहरुलाई शाखा विस्तार गर्न इजाजत दिने प्रक्रिया सुरु हुने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । एजेन्टका कारण वैदेशिक रोजगारीका जाने कामदार ठगिने क्रम झनै बढेकाले म्यानपावरको शाखा विस्तारलाई खुला गर्नु पर्ने उसको निष्कर्ष छ ।
विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म्यानपावरहरुलाई जिल्ला-जिल्लामा शाखा खोल्न नदिँदा दलालहरुको सक्रियता ठग्ने मनासयबाटै प्रेरित भएको पाएपछि यो कदम चाल्न लागेका हौं ।
छुट्टै कार्यविधि बन्दै
म्यानपावरलाई शाखा खोल्ने अनुमति दिनुअघि मन्त्रालयले यससम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि जारी गर्ने भएको छ । अहिल मस्यौदा भइरहेको कार्यविधिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गरिनेछ ।
‘मस्यौदामा कतितवटासम्म शाखा खोल्न दिने, के-के शाखा खोल्न पुरा गर्नुपर्ने, शाखाको सञ्चालन कसरी गर्ने, के-के नियम पालनना गर्ने ? लगायतका विषयहरु समेटिनेछन्’ अधिकारीले भने,’अबको एकमहिना भित्र कार्यविधि पारित भएर इजाजत दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।’
१४ वटासम्म शाखाको अनुमति
सरकारले अहिले एउटा म्यानपावरलाई १४ वटासम्म शाखा विस्तार गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक अञ्चलमा एउटा शाखा खोल्न सकिने गरी अनुमति दिन गृहकार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
विभागले कार्यविधिमा एउटा म्यानपारलाई १४ वटासम्म शाखा विस्तार गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेकाने छ । प्रत्येक अञ्चलमा एउटा शाखा खोल्न सकिने गरी अनुमति दिन गृहकार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
‘अञ्चलको एक स्थानमा म्यानपावरको शाखा खोलेपछि त्यही अञ्चलको अर्को स्थानमा शाखा खोल्न अनुमति हुनेछैन’ अधिकारीले भने, ‘नियमनको लागि पनि पनि विशेष व्यवस्था कार्यविधिमै गर्नेछौं ।’
अनुगमनको जिम्मा सिडिओलाई
म्यानपावरका शाखाहरुको अनुगमनका लागि जिल्लास्तरमा विशेष व्यवस्था गर्ने वैदेदिश रोजगार विभागको तयारी छ । किनकी जिल्ला तथा क्षेत्रमा विभागका कुनै शाखा तथा संयन्त्र छैन ।
त्यसैले म्यानपावरको शाखा कार्यालय खोलिएका सब्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)लाई जिम्मेवार गराउने गरी म्यानपावर अनुगमनको लागि अधिकार दिइने प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
विभागले पनि समय-समयमा अनुगमन गर्नेछ । शाखा कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीले परिचयपत्र लगाउनुपर्ने, कार्यालय बाहिर बसेर कामदारसँग डिल गर्नु नपाउने लगायतका व्यवस्था कार्याविधिमै गरिने छ ।
एजेन्ट विस्थापित गर्ने योजना
यसरी म्यानपावरलाई जिल्लासम्म विस्तार हन दिएपछि एजेन्टबाट भइरहेको ठगी घट्ने विश्वास गरिएको छ । अहिले म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा-साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दै छ ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने तयारी पनि गरेको छ ।
नेपालमा म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै आलोचना गरेपछि सरकारले यसलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।
संशोधनको तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगार ऐनले अब एजेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि नेपालमा म्यानपावर एजेन्टको वैधानिकता सकिनेछ । यसपछि एजेन्टको लाइसेन्स देखाउँदै युवालाई शहरका म्यानपावरमा ल्याएर ‘बेच्ने’ एजेन्टहरु खारेज हुनेछन् ।
व्यवसायीकै दबावमा निर्णय
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसअघि नै सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गरेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । संघले लामो समयदेखि एजेन्ट विस्थापित गर्न शाखा विस्तारको अनुमति मागिरहेको थियो ।
वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या ७ सय हाराहारी छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनका अनुसार वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब-एजेन्ट छन् ।
तर, सब-एजेन्ट कानुनी होइनन् । उनीहरु सरकारसँग विभिन्न कुरामा बार्गेनिङका लागि भने पुग्ने गरेका छन् । तिनै एजेन्ट र अवैधानिक सब-एजेन्टले कामदार ठग्ने क्रम पछिल्लो समयमा निकै बढेको छ । गत असार २१ गतेदेखि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएपछि सूचीकृत एजेन्ट नवीकरण गर्न व्यवयायीले चासो देखाएका छैनन् । यसैकारण सब-एजेन्टका नाममा सक्रिय हुनेहरुले कामदारलाई ठग्ने गरेका छन् ।
एजेन्टले कामदार खोजेर ल्याएबापत कमिसन लिन्छन् । तर, सरकारले गरेको फ्री भिसाको निर्णयमा एजेन्टले कति पाउने भन्ने उल्लेख छैन । त्यसैकारण सरकारले फ्री भिसाको निर्णयमा रहेको यो जटिलता हटाउन पनि एजेन्ट नै नरहनेसहित शाखा खोल्न पनि दिने तयारी गरेको हो ।
