संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा, सैनिक मञ्चमा विशेष कार्यक्रम

३ असोज, काठमाडौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा सरकाले विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदै छ ।

संविधान दिवस मूल समारोह समितिले बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत विशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।

बिहान ८ बजेदेखि सुरु हुने कार्यक्रममा विशिष्ट पदाधिकारीको उपस्थितिपछि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट संविधान दिवस २०७३ अंकित ब्यानर प्रदर्शन, पुष्पवृष्टि र बेलुन उडाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशबाट शान्तिका प्रतीक परेवा उडाउने, सेना, प्रहरी, स्काउट र विद्यार्थीको मार्च पास गर्नेलगायतका कार्यक्रम हुनेछन् ।

उता, मधेसकेन्दि्रत दलले भने संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने जनाएका छन् ।

संविधान जारी भएको अवसरलाई सरकारले तीन दिन कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गर्‍यो । जसअनुरुप संसदले हिजै विशेष कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा संविधान जारी हुँदा तराई मधेसकेन्दि्रत दलले भने हस्ताक्षर गरेनन् । ती दल प्रदेश सीमांकनमा असन्तुटि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका थिए । संविधान जारी भएसँग आन्दोलन चर्किदै गयो । जसका कारण नेपाली जनाताले लामो समय भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो ।

संविधानसभाका करिब ९० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयन तराई मधेसकेन्दि्रत दलको असन्तुष्टि कारण अझै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानुन भने बनाइएको छ ।
एक वर्षको अवधिमा दुईवटा सरकार बनेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माण र पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरु एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।

संविधान जारीभएपछि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले राजीनामा दिएपछि २४ असोजमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि १९ साउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका छन् ।