काठमाडौं । संसदीय शक्तिको हिसावले दोस्रो तर, राजनीतिक चातूर्यको हिसाबले मुलुकको पहिलो दल नेकपा एमाले यतिबेला केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तल्लीन छ ।
बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३२ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । र, ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनको वाचकी बनाएका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले पनि २६ पृष्ठको बेग्लै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । भलै भुसालको प्रतिवेदन अध्यक्षको ठाडो निर्देशनमा कार्पेट मुनि छोपिएको छ ।
केपी ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ र घनश्याम भुसालको प्रतिवेदनमा के छ भन्ने बारे यो छोटो आलेखमा रौंचिरा विश्लेषण गरिएको छैन । यहाँचाँहि दुबै प्रतिवेदनको आलोकमा ओली र भुसालवीच तुलनात्मक विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
ओलीको ‘एनालाइसिस’
समग्र प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा केपी ओलीको प्रतिवेदनबाट के निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने उनले पार्टीलाई संविधान संशोधनको विपक्षमा उभ्याउन खोजेका छन् ।
एमालेको बैठकले ओलीको यही राजनीतिक लाइनलाई यही रुपमा पारित गर्यो भने यसले हाम्रो राजनीतिका धेरैवटा ईंटाहरु गल्र्यामगुर्लम भत्कने खतरा छ । जस्तो- एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो भने प्रचण्ड सरकारले ल्याउने संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ र त्यसपछि मधेसवादी दलहरु प्रचण्ड सरकारबाट टाढिने सम्भावना रहन्छ । त्यो भयो भने प्रचण्ड सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने अवस्था आउँछ र प्रचण्डको ९ महिने कार्यकाल निरर्थक सिद्धिन सक्छ ।
संविधान संशोधनमा एमाले बाहेक पनि दुई तिहाइ जुटाउने हो भने प्रचण्डले कमल थापालाई फकाउनुपर्ने हुन्छ, तर यसबारे कुनै पहल भएको छैन । दिल्लीबाट फर्केपछि प्रचण्ड मेलम्चीतिर केन्दि्रत छन्, राजनीतिक मुद्दातिर खासै ध्यान गएको देखिँदैन । यो स्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल भयो भने या त मधेसी दलले ‘आ… जे भयो, भैगयो भन्दै सरकारलाई चुनावमा सघाएको अवस्थामा बाहेक प्रचण्ड सरकारको औचित्य सकिने छ ।’
कथंकाल चुनाव भएन र ९ महिना गुजि्रयो भने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवावीच अन्तरविरोध आउन सक्छ । चुनाव गरुञ्जेल सरकारमा बस्न खोज्ने प्रचण्ड र कार्यकाल सकियो भन्ने कांग्रेसको तर्क अगाडि आउन सक्छ । यस्तो बेलामा एमालेले च्याँखेदाउ खेल्न सक्छ ।
सम्भवतः यही परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर केपी ओलीले संविधान संशोधनमा आघात पुर्याउने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेको हुन सक्छ ।
तर, झिनो आशा चाँहि के छ भने ओलीले सरकार सञ्चालनमा प्रतिपक्षी भूमिका खेले पनि संविधान निर्माणमा जिम्मेवार भूमिका खेल्ने बताएका छन् । तर, प्रचण्डलाई एमालेसँग नरम बन्नै नदिने कांग्रेसको दबावका कारण माओवादी केन्द्रले एमालेलाई आफ्नो छेउमा ल्याउने कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।
गणतन्त्र र संघीयता अनि जनआन्दोलनका उपलब्धिबारे कुनै मतलव छैन भन्ने एमालेलाई पनि लागेको हो भने ओलीको अडान र विश्लेषणलाई ठीकै मान्नुपर्ने हुन्छ
तर, संविधान संशोधनप्रति कडा रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले के कुरा विचार गरेको देखिँदैन भने संविधान संशोधन भएन र ०७४ माघसम्म चुनाव हुनसक्ने परिस्थिति आएन भने त्यसको जिम्मेवारी सत्तापक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । र, त्यसपछिको संवैधानिक रिक्तता एमालेका लागिसमेत हानिकारक हुन सक्छ ।
घरै रहेन र जल्यो भने एमालेले खरानी तापेर बस्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले ०७४ माघभित्र चुनावको परिस्थिति निर्माण गर्नु एमालेको पनि दायित्व हो । गणतन्त्र विरोधी शक्तिहरु ०७४ माघसम्म चुनाव नहोस् र संविधान कार्यान्वयन नहोस् भनेर धूप हालेर बसेका छन् । ओलीको प्रतिवेदनले ती धुपौरेहरुलाई उत्साहित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई असहयोग गर्ने र राजनीति श्रेष्ठता हासिल गर्न नदिने उद्देश्यका साथ गरिएको ‘एनालाइसिस’ एमालेको गुटगत स्वार्थका लागि सान्दर्भिक नै हुन सक्छ, तर यो अडानले ल्याउनसक्ने राजनीतिक संटकको जवाफदेहिता चाँहि एमालेको भागका पनि पक्कै पर्न सक्छ ।होइन, गणतन्त्र र संघीयता अनि जनआन्दोलनका उपलब्धिबारे कुनै मतलव छैन भन्ने एमालेलाई पनि लागेको हो भने ओलीको अडान र विश्लेषणलाई ठीकै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
केपी ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा राष्ट्रपति एमालेले हात पारेको, सरकारमा गएर जनताको वीचमा लोकपि्रयता हासिल गरेको, भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको र पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गरेको भन्ने विश्लेषण छ ।
त्यसैगरी आफ्नो सरकार बाह्य शक्तिले ढालेको र राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको ओलीको विश्लेषण छ । प्रचण्ड सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरुमा एकलौटी गर्न थालेको ओलीको गुनासो छ ।
आगामी दिनमा बजेटको कार्यान्वयनमा जोड दिने, तराई र दुर्गम गाउँमा पार्टी संगठन सुदृढ बनाउने, मधेसी र माओवादीका विचारहरुको भण्डाफोर गर्ने लगायतका अभियान चलाउने ओलीले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।
जहाँसम्म एमालेभित्रको गुटबन्दीको प्रश्न छ, यसमा ओली ‘केही भएकै छैन जस्तो गरी केही कमी कमजोरीहरु भएका होलान्, अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढिनेछ’ भन्ने ढंगले दस्तावेजमात्रै थोरैमात्र चर्चा गरेका छन् । ओली प्रतिवेदनको सार भनेको एमालेले जित्दै गएको छ र सफलै सफल भइरहेको छ भन्ने नै छ ।
जब केपी ओलीसँग राजनीतिक रुपमा, कार्यनीतिक रुपमा कुनै भिन्नता छैन भने एमालेभित्र माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल वा वामदेव, झलनाथ वा योगेश भट्टराई, कसैले पनि अर्को गुट भनिराख्नु जरुरी देखिँदैन
घनश्यामको फरक मत सैद्धान्तिक कि प्राविधिक ?
एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले २६ पेजको फरक मत पेश गरेका थिए । यसलाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलाउन केपी ओलीले अनुमति दिएका छ्रैनन् । तैपनि फरक मतको प्रतिवेदन बजारमा आएको छ ।
भुसालले एमालेभित्र गुटबन्दी बढेको विषयलाई दस्तावेजको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् । गौतम बुद्धको दर्शनमा टेकेर उनले एमालेमा गुटबन्दी छ, गुटबन्दीको कारण छ र गुटबन्दीको समाधान पनि छ भन्ने लेखेका छन् ।
तर, मधेसी, भारत र संविधान संशोधन लगायतका विषयमा ओलीले लिएको अडानमा भुसालको कुनै मतभेद देखिँदैन । ओली सरकारले लिएको ‘राष्ट्रवादी अडान’ को प्रश्ंसा गर्दै भुसालले आफूलाई राजनीतिक रुपमा ओलीसँगै उभ्याएका छन् । राजनीतिक-वैचारिक एवं कार्यनीतिगत हिसाबले ओली र भुसाल एकै ठाउँमा घाँटी जोडिएको अवस्थामा देखिन्छन् ।
भुसालको चिन्ताचाँहि राजनीतिक विचारमा नभएर एमालेभित्रको गुटबन्दीमा मात्रै केन्दि्रत छ । ओलीले गुटबन्दीलाई बढावा दिएको, सामुहिक निर्णयहरु नभएको र यसले गर्दा पार्टी कमजोर बन्दै गएको भुसालको निश्कर्ष छ ।
ओलीचाँहि एमाले बलियो बन्दै गएको निश्कर्ष निकाल्छन्, भुसालचाँहि गुटबन्दीले पार्टी सिध्यायो, अब गुटबन्दीलाई सिध्याऔं भन्छन् । फरक यतिमात्रै देखिन्छ, तर राजनीतिमा दुबैवीच फरक देखिँदैन । कार्यदिशामा फरक देखिँदैन ।
एमालेले यतिबेला दिनुपर्ने जवाफ के हो भने संविधान संशेधन गरेर चुनावमा जाने भन्ने विषयमा उसको उपेक्षाभाव के यो मुलुकका लागि फाइदाकारक छ ?
भुसालले ठीकै भनेका हुन् । एमालेमा गुटबन्दी आवश्यक छैन । जब केपी ओलीसँग राजनीतिक रुपमा, कार्यनीतिक रुपमा कुनै भिन्नता छैन भने एमालेभित्र माधव नेपाल, घनश्याम भुसाल वा वामदेव, झलनाथ वा योगेश भट्टराई, कसैले पनि अर्को गुट भनिराख्नु जरुरी देखिँदैन ।
गुट भनेको त विचारका आधारमा हुनुपर्ने हो, त्यो एमालेमा देखिन्न । त्यसैले एमालेको अन्तरविरोध केवल प्राविधिक हो, वैचारिक होइन भन्ने भुसालको दस्तावेज पढ्दा स्पष्ट हुन्छ ।
तर, प्रश्न फेरि पनि उही छ, यो संविधान नै रहेन र संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसबेला ओली र भुसालवीचको अन्तरविरोध वा अन्तरसंघर्षको के औचित्य ? त्यसैले एमालेले यतिबेला दिनुपर्ने जवाफ के हो भने संविधान संशेधन गरेर चुनावमा जाने भन्ने विषयमा उसको उपेक्षाभाव के यो मुलुकका लागि फाइदाकारक छ ?
