१६ असोज, काठमाडौं । बालानन्द पौडेलको अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका पदाधिकारीले आइतबार केही संविधानविदहरुलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर प्रश्न सोधेका छन्- हामीले सामुहिक राजीनामा दिँदा के हुन्छ ?
आयोगका पदाधिकारीले संविधानविदहरुसँग तीनवटा प्रश्न सोधेका थिए । एक- सामुहिक राजीनामा दिए के हुन्छ ? दुई- सरकारले इलाकाहरुका आधारमा पुनसंरचना गर भन्दा आयोगको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप भयो कि भएन ? र, तीन- सरकारले दिएको त्यस्तो निर्देशन आयोगले पालना गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
आयोगका पदाधिकारीले सरकारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै निराश सामुहिक राजीनामा दिन चाहेको संविधानविदहरुलाई बताएका थिए । उनीहरुको प्रश्न थियो- हामीले सामुहिक राजीनामा दियो भने के हुन्छ ?
आयोगका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको छलफलमा संविधानविद भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई आयोगमा निम्त्याइएका थिए ।
सरकारले आयोगलाई पठाएको पत्रमा ‘निम्न बमोजिम गर्नू’ भन्ने उल्लेख गरेको र संवैधानिक आयोगलाई सरकारले त्यस्तो निर्देशन दिन नमिल्ने संविधानविदहरुले राय दिएका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल भएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘सरकारले दिएको नयाँ मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल भएको हो ।’
मापदण्डका नाममा निर्देशन
संविधानको धारा २९५ (३) मा आयोगको मापदण्ड सरकारले तोक्न सक्ने भनेको छ । तर, देशभरिका ९२७ इलाकालाई नै गाउँ पालिका मान्नु भन्ने सरकारको निर्देशनलाई ‘मापदण्ड’ मान्न नकिने संविधानविदको तर्क थियो । स्थानीय निकायको संख्या र सीमाना आयोगले तोक्ने संविधानमै व्यवस्था भएको अवस्थामा ९२७ संख्या सरकारले तोकिदिनु आयोगमाथिको हस्तक्षेप नै भएको संविधानविदको भनाइ थियो ।
साथै सरकारले आयोगलाई एकपटक मापदण्ड तोकेर दिइसकेपछि वीचवीचमा फेरि मापदण्डका नाममा अर्को निर्देशन दिन नमिल्ने रायसमेत आचार्य र भट्टराईले आयोगका पदाधिकारीलाई दिएका छन् ।
[sam_list] आयोगका पदाधिकारीले सरकारबाट हस्तक्षेप भएको भन्दै निराश सामुहिक राजीनामा दिन चाहेको संविधानविदहरुलाई बताएका थिए । उनीहरुको प्रश्न थियो- हामीले सामुहिक राजीनामा दियो भने के हुन्छ ?
संविधानविद डा. भीमार्जुनले आयोगका पदाधिकारीले आफ्नो ईच्छाअनुसार गर्न सक्ने बताएका थिए । तर, अधिवक्ता टीकारामले चाँहि त्यसरी राजीनामा गर्दा निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने र यसले संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।
अधिवक्ता भट्टराईले सरकारसँग स्पष्ट कुरा राखेर निर्देशन फिर्ता लिन लगाएर आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
सरकारद्वारा गठित आयोगले ५६५ स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर पंतिवेदन तयार पारिरहेका बेला सरकारले देशभरिका जिविस अन्तरगतका ९२७ इलाकालाई नै स्थानीय तह मान्न निर्देशन दिएपछि आयोग र सरकारवीच दूरी बढेको छ । यही सन्दर्भमा आयोगका पदाधिकारीले संविधानविदहरुसँग परामर्श लिएका हुन् ।
