अमेरिकाको ‘एशिया पिभोट’ (एशिया धुरी) नीतिको एक उद्देश्य भनेको यस महादेशमा रहेको रुसको सामरिक मित्र चीनलाई तारो बनाउनु हो । र, त्यहाँ रहेका मुलुकहरूलाई चीनको प्रभावबाट टाढा राख्नु हो ।

वासिङ्गटनको यही नीतिअनुरुप अमेरिकाले रुसलाई एशियाली देशहरूमाथि सैनिक गठबन्धनहरूको माध्यमबाट आˆनो दबदबा कायम नगर्न चर्को दबाब दिँदै आएको छ । यसो हुँदै गर्दा चीन, भारत र जापानबीच भने बङ्लादेशलाई बेइजिङबाट टाढा र वासिङ्टनसँग नजिक कसले लैजाने भन्ने होड मात्र होइन, द्वन्द्व नै चलिरहेको छ ।

यसमा कुनै शङ्का छैन कि अमेरिकाले आˆनो उत्तर प्रशान्त सन्धि संगठनको घटक जापानलाई ढाकामा चीनले भन्दा बढी लगानी गराएर बङगलादेशलाई आˆनो प्रभाव राख्न चाहन्छ । अमेरिकाले श्रीलङ्कामा पनि तमिलहरू विरुद्ध ‘युद्ध अपराध’ को कार्ड प्रयोग गरेर चीनसँग व्यापारिक लाभ खोजिरहेको कोलम्बोलाई चीनबाट टाढै रहन र दिल्लीले भनेको सुन्न बाध्य पारेको थियो ।

श्रीलङ्काको राज्यसत्ता सिन्हाली यद्ध अपराधीहरूलाई बचाउन आतुर छ र उसले भारत सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । भारतको सत्तारूढ दल भने स्थानीय चुनावहरूमा हारमाथि हार खेपिरहेको छ र ऊ विदेशमा ‘सहयोगी’ भूमिकामा देखिन चाहन्छ । यसैअनुरुप हालै मात्र मोदी र श्रीलङ्काकाका राष्ट्रपति शिरिसेनाले संयुक्त रुपमा कोलम्बोमा एउटा क्रिकेट रङ्गशालाको उद्घाटन गरे ।

नयाँ दिल्ली अमेरिकाको नयाँ ‘रणनीतिक साझेदार’ र चीनको प्रतिद्वन्दी बनेको छ । चीनले उसलाई घेराबन्दी गर्‍यो भन्ने भारतको दाबी छ

चीनले श्रीलङ्काको बन्दरगाहमा गरेको ठूलो लगानीलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको त्यहाँको नयाँ सत्ताले पर धकेलिदिएको छ । त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षे अघिल्लो पुसमा भएको निर्वाचनमा हारे । र, अमेरिका समर्थित शिरिसेना सत्तामा आए ।

उता नयाँ दिल्ली अमेरिकाको नयाँ ‘रणनीतिक साझेदार’ र चीनको प्रतिद्वन्दी बनेको छ । चीनले उसलाई घेराबन्दी गर्‍यो भन्ने भारतको दाबी छ ।

जापानले पनि अमेरिकाको एशियाली नीति सदर गर्दै अमेरिकाले चीनलाई उत्तेजित पार्न दक्षिण चिनियाँ सागरमा गर्ने गतिविधि र भियतनाम र फिलिपिन्सले  विवादित भूखण्डमाथि लिएका अडानको समर्थन गर्दै आएको छ ।

जापानका प्रधानमन्त्री आबेले बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनालाई गत महिना भएको जी-७ -विश्वका सबै भन्दा विकसित मुलुकहरुको समूह) शिखर सम्मेलनमा त्यसै बोलाएका होइनन् । हसिनाको जापान भ्रमणका क्रममा आबेले बङ्लादेशलाई तीन वर्षअघि दिने भनेको ४५ अर्ब ऋणमध्ये  ४१.५ अर्ब तुरुन्तै निकाशा गरिदिने बाचा आबेले गरे ।

रूसको एसियाली देशहरूमा रहेको प्रभावलाई घटाइसकेपछि, अमेरिका अब चीनलाई रोक्न चाहन्छ । यसै नीति अन्तरगत नै ओबामा बङ्गलादेश र श्रीलङ्काबाट चिनियाँ लागानीमा सञ्चालित यजनाहरूबाट टाढा लग्न र भारतलाई फाइदा पुर्‍याउन सफल भए ।

चीनले चटगाउँमा रहेको बन्दरगाहको स्तरोन्नति गर्न ४७० करोड बराबरको सम्झौता ढाकासँग गरिसकेको छ र कर्णफुली उपत्यकामा दुई लेनको सुरूङ पनि उसैले बनाउँदैछ

बंगलादेशमा चीनको ध्यान

चीन अझै पनि बङ्गलादेशको सेनाको हातहतियारको प्रमुख श्रोत हो । चीन बङ्गलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो । विगत ६ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने चीनले ढाकालाई पाँचवटा समुद्रमा गस्ती गर्ने जहाज, दुई कोर्भेट, ४४ ट्याङ्क,  १६ फाइटर विमान र कयौँ मिसाइलहरू उपलब्ध गराएको छ ।

ढाकाले चीनसँग मिङ पण्डुब्बीहरू खरिद गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ र ती जहाजहरू यसै वर्ष बङ्गलादेश आइपुग्दै छन् ।
चीनले चटगाउँमा रहेको बन्दरगाहको स्तरोन्नति गर्न ४७० करोड बराबरको सम्झौता ढाकासँग गरिसकेको छ र कर्णफुली उपत्यकामा दुई लेनको सुरूङ पनि उसैले बनाउँदैछ । चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको एशियाली पूर्वाधार बैङ्कले बङ्गलादेशलाई ४६ करोड ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न दिँदैछ ।

बङ्गलादेशमा भएको सस्तो श्रमको फाइदा उठाउन चिनियाँ लगानीकर्ता लालायित छन् । उनीहरू श्रम धेरै लाग्ने उद्योगहरू बङ्गलादेशमा सार्न चान्छन् । बङ्गलादेशमा कामदारको ज्याला चीनको एक चौथाइ र भारतको आघा मात्रै छ ।

अमेरिकाको एशिया नीतिको बङ्गलादेशमा प्रभाव

श्रीलङ्काको हाम्बान्तोता र पाकिस्तानको गदर बन्दरगाहपछि चीनको हिन्द महासागरमा बन्दरगाहहरूमाथि नियन्त्रण जमाई अफ्रिका र पश्चिम एसियासँग हुने व्यापारलाई सुरक्षित पार्ने हेतुले प्रतिपादित ‘मोतिको माला रणनीति’ अन्तरगत बङ्गलादेशको सोनादिदामाथि बेइजिङको नजर छ । चीनको उर्जा र कच्चा पदार्थ  आयात हिन्द महासागरमा रहेका बन्दरगाहरूमाथि निकै नै निर्भर छ । त्यसैले बङ्गलादेश चीन, भारत र जापानबीचको बढ्दो टकरावको केन्ऽको रुपमा परिणत भएको छ । र, अमेरिकाले भारत र जापानलाई समर्थन गरेको छ ।

हालैमात्र सार्वजनिक रिपोर्टहरूका अनुसार जापानी र भारतीय कम्पनीहरूले बङ्गलादेशमा बन्दरगाह र उर्जा आयोजनाहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूलाई पछि पार्न थालेका छन् ।

मिडिया रिपोर्टहरूमा जनाइएअनुसार भारतको सरकारी कम्पनी भारत हेभी इलेक्टि्रकल्स लिमिटेडले छिट्टै नै बङ्गलादेशसँग  ४१.६ अर्ब बराबरको विद्युत स्टेशन बनाउने ठेक्का चीनको हार्बिन इलेक्टि्रक कम्पनीलाई हराउँदै हासिल गरेको छ ।
यसैगरी दक्षिण बङ्गलादेशको खुलनामा भारतले १,३२० मेगावाट क्षमता हुने थर्मल प्लान्ट पनि बनाउँदैछ । यो भारतीय उर्जा कम्पनीले भारत बाहिर लगानी गरेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हुनेछ ।

चीनलाई बङ्गलादेशको बन्दरगाहको ठेक्का दिइएको भारत पटक्कै हेर्न चाहँदैन । भारतलाई लाग्छ कि बङ्गालको खाडीमा चीनको सक्रियताले भारतका अण्डामान र निकोबार टापुमा समेत असर पर्नेछ

गहिरो बन्दरगाहको कुरा

बङ्गलादेशमा ठूला ठूला उद्योग स्थापना त हुँदैछन् । तर, उसँग गह्रुंगो कार्गो व्यवस्थापनका लागि चाहिने गहिरो बन्दरहगाह अहिलेसम्म छैन । हालैका वर्षहरूमा भारत, जापान र चीनबीच बङ्गलादेशको बन्दरगाह बनाउने ठेक्का कसले पाउने भनेर चर्को प्रतिश्पर्धा हुने गरेको छ ।

बङ्गलादेशमा अहिलेसम्म गहिरो बन्दरगाह नहुनुको मुख्य कारण धेरैवटा शक्तिशाली खेलाडी यसका पछि लाग्नु नै हो । चीनलाई बङ्गलादेशको बन्दरगाहको ठेक्का दिइएको भारत पटक्कै हेर्न चाहँदैन । भारतलाई लाग्छ कि बङ्गालको खाडीमा चीनको सक्रियताले भारतका अण्डामान र निकोबार टापुमा समेत असर पर्नेछ ।

बङ्गलादेशले भने सोनादिया बन्दरगाहको ठेक्का चीनलाई दिने सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । तर, हसिनाले २०१४ मै हुनुपर्ने लिखित सम्झौता आलटाल गर्दै छिन् । भारत र अमेरिकाको दबाबमा । जापानले भने सोनादियाबाट केही किमी मात्रै टाढा रहेको माटाबारी बन्दरगाह बनाउन चाहेको छ । चीनले सोनादियासँगै पेरा बन्दरगाह पनि बनाउन चाहेको थियो । तर, ढाकाले त्यसको ठेक्का नेदरल्याण्ड्सको एक कम्पनीलाई दिएको छ ।

अमेरिकाको एशिया नीति र भारतको त्यसमा गहिरिँदो सक्रियताका कारण ढाका बेइजिङसँग दूरी बनाइराख्न चाहन्छ । ढाकालाई वासिङ्टनबाट यसै मेसोमा ठूलै फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ ।

बङ्गलादेशमा भइरहेको होडबाजीले के देखाउँछ भने अमेरिकाको चिनियाँ विरोधी गतिविधिमा बङ्गाल क्षेत्रका सबै देश सामेल हुँदैछन्

निश्कर्ष

अमेरिकासँग कुनैखालको समर्थन चाहने देशलाई अमेरिकाले घुँडा नटेकाई छोड्दैन । जापान र भारत अमेरिकाले जे चाहन्छ, त्यही गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको अपमान गरेर र उसलाई अफगानिस्तानमा मुसलमानहरूको हत्या गरेको आरोप लगाएर अमेरिका आफू भारतको नजिक रहेको देखाउन चाहन्छ । बङ्गलादेशमा भइरहेको होडबाजीले के देखाउँछ भने अमेरिकाको चिनियाँ विरोधी गतिविधिमा बङ्गाल क्षेत्रका सबै देश सामेल हुँदैछन् ।

विश्व राजनीतिमा त्यसैले बङ्गलादेशको महत्व बढ्दो छ र यही मौकामा ढाका अमेरिकाको हितैसी बन्न चाहन्छ । तर, अमेरिकाले कुनै कुरामा त्यसै लगानी गर्दैन, उसलाई प्रतिफल चाहिन्छ । बङ्गलादेशले होस नपुर्‍याएमा पाकिस्तानजस्तै गरी उसले पनि आफ्नो सम्प्रभुता गुमाउने देखिन्छ ।

(डा. अब्दुल विशेष गरी मध्यपूर्वका सम्बन्धमा कलम चलाउने राजनीतिक विश्लेषक हुन् । उनको यो लेख फोरेन पोलिसी न्युज डट ओआरजीबाट शीर्षक परिवर्तनसहित नेपालीमा भावानुवाद गरिएको हो ।)