Comments Add Comment

यसरी भएको थियो बाबुरामको बहिर्गमन र लोकमानको आगमन

लोकमान प्रकरणः नियुक्तिदेखि महाअभियोगसम्म

Lokman-Singलोकमान यतिवेलाका चर्चाका पात्र बनेका छन् । उनका विरुद्ध महाअभियोग संसदमा विचाराधीन छ । सुशासन र पारदर्शिता नेपाली राजनीतिको मुख्य समस्या हो । भ्रष्टाचार महारोग हो । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकाय र सो सञ्चालन गर्ने राज्य सञ्चालकहरुको समेतको नियत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रहेन, बरु यही मौकामा कसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भन्ने नियतले प्रेरित भै पदमा पुगेकाहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाउन्पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिको पुष्टि गर्ने भएपछि यस्तो बहस चल्दो रहेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व वोकेको निकाय न उ आफनो दायित्वमा खरो उत्रिन सक्यो, न उसका विरोधीहरु । यस विरुद्धको प्रस्ताव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने आधारमा दर्ता गरेका छन् । विषय भ्रष्टाचार विरुद्धको हैन, शुसासन कायम गर्नका लागि त झन हुँदै हैन कुरा अन्तै छ ।

जेसुकै होस्, नेपालको संसद कुनै पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोग लगाउन सक्षम छ । यतिवेलाको यो प्रस्ताव पनि पारित हुन पर्छ । यसले भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन र पारदर्शिताको अध्याय आरम्भ हुनै पर्छ । यति मात्रै घटनाले पनि भ्रष्टाचारीहरुको चयन हैन, निद्रा हराम हुने कामको थालनी भने हुनैपर्छ । तर, यो आलेखमा यसका अन्तर्यका कथा केलाउने प्रयत्न गरेकोछु ।

लोकमानको पृष्ठभूमि

लोकमान ज्ञानेन्द्रकालका मुख्यसचिव थिए । ०६२/६३ को जनआन्दोलन दमन गर्न राजतन्त्र जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेका थिए । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता विषयहरुलाई रोक्न राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नसम्म गरेका थिए । राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगका वावजुद पनि उनको केही लागेन । १२ वुँदेपछि माओवादी र सात दलवीच बनेको समझदारीले जनतालाई उत्साहित बनाएको थियो र ४९ दिनको छोटै अवधिमा सो आन्दोलन सफल भयो भनियो ।

केपी ओलीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषदले एक समिति बनाई उसले जनआन्दोलनका लोकमान लगायत कसैलाई पनि कारवाही नहुने गरी सफाइ दिने काम गर्‍यो । तिनै सफाइ पाएका मध्येका लोकमानपछि अख्तियारको प्रमुख बनाइए भने प्रत्यक्ष गोली हानेका भनिएका दुर्जकुमार राई अहिले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख छन्

ज्ञानेन्द्र राजाकै हैसियतमा विघटित संसद बिताउन राजी भए । बिउँताएको संसदले राजतन्त्रको अन्त नगर्ने शर्तमा सो भएको थियो भन्ने कुरा पुनस्र्थापित संसदको जेठ ४ को घोषणाले प्रष्ट पार्दछ, जसमा भनिएको थियो कि राजाका छोरा मात्रै हैन, छोरी पनि राजगद्दी उत्तराधिकारी हुन पाउनेछिन् ।

यसै विषयलाई लिएर तत्कालिन सात दलभित्र पनि र माओवादी भित्र पनि असन्तुष्टि फैलिएको थियो । माओवादी यो प्रकृयालाई स्वीकार गर्ने कि फेरि युद्धमै र्फकने भन्नेसम्मको द्विविधामा समेत थियो । संसदवादी दलहरुलाई गुमेको संसद पाए र राजाको निरंकुशता अन्त भए पुग्यो, आन्दोलनको मर्म नै त्यही थियो भन्नेसम्मको निष्कर्ष थियो ।

आन्दोलन सफल भयो भनियो । जनआन्दोलनका दोषीहरुलाई छानविन गरी कारवाही गर्न रायमाझी आयोग वन्यो । उक्त आयोगले निकै मेहनतका साथ मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षका हैयिसतमा ज्ञानेन्द्र र मुख्य सचिवका रुपमा लोकमानसिंह कार्कीलाई मुख्य दोषी किटान गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो ।

Khimlal-Devkota
खिमलाल देवकोटा

तर, माओवादी समावेश हुनुभन्दा अघिल्लो दिन मात्रै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका परराष्ट्र मन्त्री रहेका केपी ओलीको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषदले एक समिति बनाई उसले जनआन्दोलनका लोकमान लगायत कसैलाई पनि कारवाही नहुने गरी सफाइ दिने काम गर्‍यो ।

तिनै सफाइ पाएका मध्येका लोकमानपछि अख्तियारको प्रमुख बनाइए भने प्रत्यक्ष गोली हानेका भनिएका दुर्जकुमार राई अहिले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख छन् ।

जनआन्दोलनका दोषीलाई सफाई दिने र अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने काममा प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका केपी ओली नै यतिवेला महाअभियोगको हर्ता कर्ता बनेका छन् । यस्तो अवस्था किन सिर्जना हुन पुगेको होला ? ठीक यसै गरी राजतन्त्रका विरुद्ध लडेको सेनाको पनि सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड राजतन्त्र जोगाउन हरेक हथकण्डा अपनाउन पछि नपर्ने लोकमानलाई नै अख्तियार प्रमुख वनाउन पाएकोमा मख्ख पर्ने अवस्था किन परेको होला ?

यिनै लोकमान शाही आयोगको रिपोर्टका आधारमा संसदवादी दलहरुका विरुद्ध र शान्ति प्रकृयाकामा आए पछि माओवादी पार्टीका नेताहरु माओवादी लडाकु शिविरबाट र असीमित असुली धन्दावाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने विषयको अमिक शेरचन र पोष्टबहादुर बोगटी आयोगको रिपोर्टका आधारमा भटाभट मुद्दा चलाउन थालेका कारणले उनी कुनैबेला दुबैका प्यारा र साझा मान्छे बनेका थिए । यिनै घटनाक्रमले उनी दुबैका दुश्मनमा बदलिए होलान् ।

क्याण्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार छानविन गर्न एकातिर वैद्य वादलको र अर्कोतिर एमाले युवासंघको छुट्टाछुट्टै उजुरीको छानविन गर्ने भो भन्ने प्रचण्डलाई पीर, अर्कोतिर सो उजुरीबमोजिम छानविन नगर्ने भो भन्ने केपी ओलीलाई पीर । दुबैको पीरले लोकमानलाई हटाउने ठाउँमा उभ्यायो होला । यो पनि अनौठो भएको छ ।

प्रचण्डको आशय लोकमान कमसेकम दरबारको मान्छे हो र भारतको पनि मान्छे हो, त्यसैले ऊ एमाले कांग्रेस होइन र त्यसो हुँदा ऊ सोझै एमाले कांग्रेसको डिजाइनमा चल्दैन भन्ने हुन सक्छ

सवैभन्दा अनौठो त लोकमानको नियुक्तिका बारेमा थियो । ज्ञानेन्द्रको कुका बखत प्रचण्ड ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर दलहरुलाई पेलेर शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिस भएका हुनाले दरवारका विश्वासपात्र लोकमान उनको छनोटमा परे ।

प्रचण्डको आशय लोकमान कमसेकम दरबारको मान्छे हो र भारतको पनि मान्छे हो, त्यसैले ऊ एमाले कांग्रेस होइन र त्यसो हुँदा ऊ सोझै एमाले कांग्रेसको डिजाइनमा चल्दैन भन्ने हुन सक्छ । एमाले कांग्रेसहरुले पनि जनआन्दोलनका बेला उ दरबारको निकट विश्वासपात्र भए पनि आखिर पुरै प्रशासन यन्त्र एमाले कांग्रेस भन्दा बाहिर छैन, त्यसैले ऊ आफै पनि कांग्रेसनिकट हुने र एक्लै केही गर्दैनन् भन्ने ठानेको हुन सक्छ । त्यो भन्दा पनि प्रचण्डको छनोटका व्यक्ति भए पनि पुरै माओवादीको डिजाइनमा चल्ने सम्भावना छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका कारण उनको नियुक्ति सम्भव भएको थियो ।

अमिक शेरचन र पोष्टबहादुर बोगटी आयोगको प्रतिवेदन र शाही आयोगको सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिवेदन लोकमानका हतियार बने । आखिर तिनै हतियार सिंगो अख्तियारका पनि हतियार बने । सायद पछि नियक्त हुने आयुक्तको पनि आधार त्योभन्दा फरक नहोलान् । केही कमिवेशी गरेर तिनै होलान् ।

तै पनि यतिबेला दलहरु यी दुई थरी आयोगको रिपोर्ट मेटाउन लोकमानको वहिर्गमनमा लागेका छन् । जब कि यी दुई थरी रिपोर्ट दलहरु आफ्नै पकलकदमीमा तयार भएका हुन् ।

लोकमानको नियुक्ति खिलराजको आगमन र बाबुरामको वहिर्गमनसँग सम्वन्धित थियो । सहमति गर्न नसकेका कारणले तोकिएको अवधिमा संविधान बनेन । त्यसको परिणाम संविधानसभा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारणले समाप्त भयो । संविधानसभा नरहेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम हट्ने र हटाउने संवैधानिक बाटो थिएन । दलहरु आन्दोलनको रिहर्सलमा र राष्ट्रपति रामवरण कुको रिहर्सलमा असफल भए ।

बाबुरामको वहिर्गमन चाहने सबै नेताहरु खिलराजका लागि सहमत भए । एमालेलाई निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती जसरी पनि चाहिने, प्रचण्ड र गच्छदारलाई लोकमान जसरी पनि चाहिने । यही कारण लोकमानको नियुक्ति सम्भव भयो ।

माओवादी प्रचण्ड पक्षधर जसरी पनि बाबुरामलाई सरकारबाट हटाउन चाहन्थ्यो । यो मौका वाहृय शक्तिले राम्रै उपयोग गर्‍यो र खिलराज फर्मूला  प्रचण्डको मुखबाट नेपाली राजनीतिमा छिर्‍यो । योसँगै लोकमान छिर्न सफल भए ।

बाबुरामको वहिर्गमन चाहने सबै नेताहरु खिलराजका लागि सहमत भए । एमालेलाई निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती जसरी पनि चाहिने, प्रचण्ड र गच्छदारलाई लोकमान जसरी पनि चाहिने । यही कारण लोकमानको नियुक्ति सम्भव भयो ।

आज उनै पात्र, उनै प्रवृत्ति देखिने गरी अवस्थामा परिवर्तन आएको पनि छैन तर उनै पात्र लोकमानको वहिर्गमनमा लागेका छन् । संसदलाई नटेर्ने लगायतका उनका क्रियाकलापले सो जायज नै होला, तर हटाउन लागेका पात्रहरुको नियत भिन्न-भिन्न छ । एमाले क्याण्टोनमेण्टको भ्रष्टाचार अगाडि बढाउन ढीला गर्‍यो भन्ने त प्रचण्ड क्याण्टोनमेण्टको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेर वरवाद गर्ने भो भन्ने बुझाइ फरक-फरक, गन्तव्य फरक-फरक तर सवारी र दिशा एउटै छ, यतिबेलाको नेपाली राजनीतिमा ।

त्यसै भनिएको हैन रहेछ, पशुतिले रक्षा गरुन् । फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्छु- भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी शुसासन कायम गर्न नसक्ने लोकमान विरुद्धको प्रस्ताव पारित हुनैपर्छ । तर, भ्रष्टाचारीहरुका हर्कत ढाकछोप गर्ने प्रकरणका रुपमा यो परिघटनाको अन्त हुनुहुँदैन ।

भ्रष्टाचारी र व्यभिचारीहरु चयनले सुत्ने दिनको अन्त भई सुशासन आरम्भ हुने कुराको सुनिश्चितता पनि गर्नै पर्छ । सबैको जय होस् ।

(देवकोटा नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment