तनहुँका एक सामान्य घाँसीले कुवा खनाएको प्रेरक घटनाले जन्माएका आदिकवि भानुुभक्त आचार्य अब मिथक मात्रै रहेनन् । घाँसीले गाउलेको प्यास मेटाउन कुवा खनाउन सक्थे, सोही गरे । घाँसीको प्रेरणाले वाल्मिकीको रामायणलाई नेपाली भाषीका लागि अनुवादित भयो भानुुभक्तको सत्कर्ममा ।

वर्ष ०७२ को विनाशकारी शक्तिशाली भूूकम्पको झोंक्कामा ढलेका नेपाली जनमन र घरहरु सरकारले बनाईदिन सकथ्यो, बनाईदिनै पर्दथ्यो । तर, सरकार भूकम्पका डेढ वर्षमा राणाकालिन सत्ताको रकमी तालुकदारझैं रमिते बनिरहँदै गर्दा सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा धुमर्ुुस-सुन्तली जोडीले बनाएको एकीकृत नयाँ बस्तीपछि भन्न लजाउनुपर्दैन, आधुनिक नेपालका घाँसी छन् कोही भने अब हुुन् धुर्मुस-सुन्तली ।

र, त जनमनहरु भन्न थालेका छन्, घाँसीले कुवा खनाए, भानुुभक्तले रामायणलाई नेपाली बनाए । धुमर्ुुस-सुुन्तलीले भूकम्प पीडितका लागि आवास बनाए । तर, नयाँ नेपाल बनाउने कसम खाएर सिंहदरबारमा ९/९ महिने सत्तायात्रा गर्नेहरुले के गरे त ? के गर्‍यौं त वर्तमान प्रचण्ड गठबन्धन सत्ता वा निर्वतमान ओली सत्ताले १४ जिल्लाका ५ लाख बढी भूकम्पपीडितका लागि बितेका १९ महिनामा ?

राष्ट्रपति  भण्डारीले बस्तीको साँचो गिरानचौर बस्ती व्यवस्थापक रामबहादुर तामाङजस्ता सयौं हैन, हजार मात्रै हैन, लाख भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो बितेका १९ महिनामा । तर, किन चुक्यो सरकार ? किन चुक्यो पुर्ननिर्माण प्राधिकरण ?

विनासकारी भूकम्पपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले बनाएको एकीकृत वस्ती हस्तान्तरण गर्दा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको काम सरकारका लागि चुनौति भएको स्पष्ट पारिन् । तर, सरकार कसको हो त ? किन बितेका १९ महिनामा सरकारको पुर्ननिर्माण प्रधिकरणले बनाएका घर हस्तान्तरण गर्ने अवसर जुरेन त उनलाई ? कलाकारको अगुवाइमा जनता आफैं जागेर सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा निर्मित नमूना बस्ती स्थानीयवासीलाई हस्तान्तरण गरिँदा सरकारले किन यस्ता बस्ती बनाउन सकेन ?

यी यक्ष प्रश्नमा हाँमा हाँ मिलाउनु मात्रैले पूरा हुन्छ देश प्रमुखको हैसियत ? राष्ट्रपति  भण्डारीले बस्तीको साँचो गिरानचौर बस्ती व्यवस्थापक रामबहादुर तामाङजस्ता सयौं हैन, हजार मात्रै हैन, लाख भूकम्प पीडितलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो बितेका १९ महिनामा । तर, किन चुक्यो सरकार ? किन चुक्यो पुर्ननिर्माण प्राधिकरण ?

देशको प्रमुखका हैसियतले विद्यादेवी भण्डारीले हेलिकोप्टर शयरमा गएर सरकारका लागि चनौति भनिरहँदा त्यो सरकार भनेको उनी स्वयं वा उनले शपथ खुवाएर सिंहदरवारमा बिराजमान गराएका प्रधानमन्त्री हुन कि होइनन् ?

राष्ट्रपति भण्डारीले गिरानचौर नमूना बस्ती निर्माण सरकारलाई चुनौति भएको बताइरहँदा यसको परोक्ष प्रश्न किन हैन र स्वयंलाई पनि ? के देश प्रमुखले यस्तो नागरिक विपत्तिको घडीमा जनताको बस्ती बसाउने धुर्मुस-सुन्तलीको जस्तो स्वयंसेवी समाजसेवा अभियानको नेतृत्व गर्न सक्दैनथिन् ?

कानुनले मिल्दैनथ्यो भने प्राधिकरणको कामको अनुुगमन उनको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने र पीडित जनताको समस्याको सुनुुवाइ सिधै उनको सचिवालयले गर्ने गरी पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका कानुनी व्यवस्थाहरु मिलाउन सकिँदैनथ्यो ? यदि अलिकति पनि भूकम्प पीडित जनताको पीडाको महसुस उनलाई भएको भए, एकजोडी कलाकारले बनाएका नमूना बस्ती हस्तान्तरणको प्रमुख अतिथि हुन त सरकार भन्दा नि माथिको हैसियतकी उनैलाई हीनता र लज्जावोध भएको हुनुुपर्दथ्यो ।

संविधानतः सेरेमोनियल देश प्रमुख भनेको संकटमा पिल्सिएका जनताको दुख दर्द टुलुुटुलुु हेर्ने र बस्ने मात्रै, मात्रै हो त हाम्रो गणतन्त्रको मानक त्यो विद्यादेवी भण्डारी आसिन पद ?

एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकै मेसोमा, देशप्रमुख भण्डारीकै शव्दमा सरकार अर्थात प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि चुनौति हो गिरानचौरको नमुना बस्ती । गोरखाको वारपाकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिलान्यास गरेको पुनर्निर्माणका कामहरुमा कति प्रगति भयो ? शायद यसको हेक्कासम्म पनि छैन होला प्रधानमन्त्रीलाई । अनुुगमन गर्ने फुर्सद पनि पो होला कि नहोला ?

सरकारका मान्छेले शिलान्यास गरेका पुर्ननिर्माणका कामहरु असरल्लै अलपत्र परेको वर्तमानमा सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा धुर्मुस सुन्तलीको जोडीले बनाइदिएको एकीकृत नमूना वस्ती झापड हो सरकारलाई । कानुनका ९ सिंग देखाएर भूकम्प पीडितलाई अहिलेसम्म अनुुदानको रकमै पूरा नदिने पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई, त्यसको नेतृत्वलाई, सिईओलाई  । र, यो झापड मात्रै होइन, सबक पनि हो, अब त कामकाजी बन्नका लागि ।

तर, के यसबाट पाठ सिकेका छन् त सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले अनि प्राधिकरणका जागिरे हाकिम सा’बहरुले ?

अब बरु प्राधिकरणको नेतृत्व धुर्मुस-सुन्तली जोडीलाई सुम्पँदा हुन्छ भन्ने प्रष्टै छ । अलिकति पनि नैतिकता छ भने प्राधिकरणका सिईओले काम गर्न नसकेकोमा उदार भएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए हुन्छ

राष्ट्रपति भण्डारीले गिरानचौर नमूना वस्ती हस्तान्तरण कार्यक्रममा धुर्मुस-सुन्तलीले राज्यले गर्न नसकेको काम गरेर राज्यलाई चुनौती दिएकोमा प्रशंसा मात्रै गर्ने कि सरकारलाई धुर्मुस-सुन्तलीले जस्तै काम गर्न सकारात्मक दबाव पनि दिने त ? आफू पदमा बसेको एक बर्षमा कति रिबन काटिन् विद्याले ? कति शिलान्यास भए उनका वरदबाहुलीबाट ? कति स्थानमा सवारी जामसहितका यात्रा भए ? शितलनिवासमै पनि दलका नेताहरुलाई निम्त्याएर धेरै बैठक र भोज हुन सक्ने, तर भूकम्पपीडितको यस्तो प्राकृत्तिक कहरको एजेण्डा शीतलनिवासको चासो र चिन्ताको सरोकार नबन्ने काइदा चाहिँ भूकम्प पीडितका लागि त्यो संस्था पनि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको लोकोक्तिको परिचायक भएको भन्दा केही फरक भएन । यही हो वास्तविक पीडितका लागि कठोर सरकारी मजाक ।

सरकारले नियुक्त गरेका एक जोडी सफाइ दूत अर्थात स्वयसेवक कलाकार जोडीले तनमनले गरेको  प्रयाशले भूकम्पपीडितको मुुहारमा खुुसी फर्काउन सक्ने तर सरकार मातहतको प्राधिकरण गठनको एक वर्षसम्म राहत बाँड्न पनि असमर्थ हुुने जुन यथार्थ छ, यसबाट अब बरु प्राधिकरणको नेतृत्व धुर्मुस-सुन्तली जोडीलाई सुुम्पँदा हुन्छ भन्ने प्रष्टै छ । अलिकति पनि नैतिकता छ भने प्राधिकरणका सिईओले काम गर्न नसकेकोमा उदार भएर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए हुन्छ ।

राजीनामा गरेर आफ्नो असफलताको पाप पखाल्ने आँट यदि प्राधिकरणका सिईओ साहेबमा छैन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई सर्वदलीय वा मुख्य चार दलको सहमतिमा राजीनामा मागे हुन्छ । यदि राजीनामा गर्दैन्न भने जर्बरजस्ती घोक्रेठ्याक लगाएर निकाले हुन्छ अब ।

यदि सिइओको जिम्मेवारी धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनलाई  सरकारले सुम्पने साहसिक काम गर्न सक्यो भने भूकम्प पीडित तथा जनताको समर्थन त रहन्छ, रहन्छ, अहिलेसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, केपी ओली सरकार वा हालको प्रचण्ड सरकारले गर्न नसेकोको कामको पाप पनि पखालिन्छ । के त्यो पाप पखाल्ने आँट गर्ने हो त प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, शेरबहादुर देउवा र अन्य दलका नेता महोदयहरुले ? बेला आएको छ महोदयहरुको, जनताको समस्याप्रतिको गम्भीर संवेदनशीलता पुुनःप्रकट गर्ने ।

जिम्मेवारी अनुसारको काम गरे नयाँ नेपालको, भूकम्पपीडितको लागि आधुनिक घाँसी बन्न सम्भव छ भन्ने उदाहरण जब धुर्मुस -सुन्तली प्रमाणित भैसके भने उनीहरुको असल कर्मको पुुरस्कार स्वरुप उनीहरुलाई पुनःनिर्माणको अवसर किन नदिने ? दलहरु आफू पनि गर्न नसक्ने, सरकार आफू पनि सिन्को भाँच्नै नसक्ने । प्राधिकरण त जागिर खाने अड्डामा मात्रै सीमित हुने हो भने के भूकम्प पीडितचाँंहि सरकारी अर्कमण्यन्यताको शिकार मात्रै भैरहनुु पर्ने हो र ? हिउँदमा शीतको छानो, बर्खामा पानीको आहाल र बिना छानो जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने भूकम्प पीडितको वाध्यता वर्ष ७३ मा फेरि कति लम्बिने, दोहोरिने ? यही कष्टकर खतराको रोकथामकै लागि किन मौका नदिने त पौरखी धुर्मुस-सुन्तलीलाई ?

भूकम्प पीडितहरुलाई छानोमुनि ल्याउनका लागि तीन थान सरकारले थुप्रै ओठे आश्वासन दिए । तर, ती सबै पानीका फोका शिवाय केही भएन्न । पुनर्निर्माण प्राधिकरण एनजीओको आउट सोर्सिङ गर्ने र कमाउ धन्दा चलाउने निकाय बनिरहेको वर्तमान नियति अन्त नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प पीडितप्रति प्रशस्त ओठे आश्वासनका बावजुद पाप मात्रै हैन, महापाप गरेको प्रमाणित हुनेछ ।

राज्यले दिएको पहिलो किस्ताको रकम पीडितहरुलाई प्रचण्डको सत्तारोहणको ४५ दिनभित्र प्राधिकरणले किन  दिन नसक्या ? नियत गलत भएर हो । सरकारले के नै नाप्छ र ? प्रचण्डजस्ता प्रधानमन्त्रीहरु आउँछन, जान्छन भन्ने प्राधिकरणका सिईओ र कर्मचारीको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण हो । एउटा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री राज्यको रकम पीडितलाई ४५ दिनसम्म पहिलो किस्ता नै दिन, दिलाउन सकेन्न  भने यो भन्दा असक्षमता र लापरवाही के हुन सक्थ्यो प्राधिकरणको ? के यतिबेला देश पुनःनिर्माणका कामले असार १५ को स्थितिमा हुुनुुपर्ने हैन ? किन भैरहेको छैन त ?

यो काम नगर्ने प्राधिकरणका सिइओ एण्ड कम्पनीहरुलाई दण्ड नदिने र काम गररै प्रमाणित गरेका धुर्मुस-सुन्तलीलाई पुरस्कृत गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि असक्षमता हो

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औजार समातेर काममा ननिस्केकै कारण प्राधिकरणले काम गर्न नसक्या हो र ? हैन, जरुर हैन । धुर्मुस सुन्तलीजतिको ईच्छाशक्ति नै छैन प्राधिकरणका सिइओसँग । उनको जागिरे टीमसंग । उनीहरु ओली सरकारका पालामा प्राप्त जागिर पकाईरहेका छन् । शायद, प्रचण्ड सरकारले हटाए, अदालतको आडमा पदमा टिकिरहने सपना देख्दैछन् । अनि कार्यकारी सरकार प्रमुखचाहिँ तिनका असक्षमताहरुको निरीह रमिते बन्दैछन् ।

यो काम नगर्ने प्राधिकरणका सिइओ एण्ड कम्पनीहरुलाई दण्ड नदिने र काम गररै प्रमाणित गरेका धुर्मुस-सुन्तलीलाई पुरस्कृत गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि असक्षमता हो ।

प्रधानमन्त्री ज्यू, के हिम्मत गरेर सर्वदलीय सहमतिमा नभए, मन्त्रीपरिषदको निर्णयका आधारमा खुरुक्क पुर्ननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा धुर्मुस-सुन्तलीलाई नियुक्त गर्नुस् न । केले छेकेको छ तपाईलाई ? तपाईं आँट गर्नुस् निर्णयको, जनताले नै बाँकी फैसला गर्नेछन् । अदालत पनि काम नगर्नेहरुको रक्षाकवच नबन्ला नै । बनेछ भने त्यसको फैसला जनताले पनि गर्ने नै छन् । खाँचो छ प्रधानमन्त्रीको प्राधिकरणको नेतृत्वमा क्रमभंग गर्ने साहसको ?

के त्यो शासकीय क्षमता प्रमाणित गर्न तयार हो प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई ? भूकम्पपीडित तथा बांकी जनताको लागि प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षित यो कदम किन असंभव छ र ?

धुर्मुुस सुन्तलीले पुनःनिर्माण गरेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका ८ स्थित गिरानचौरका तामाङ समुदायको बस्ती मात्रै हैन, १४ जिल्लाको पुर्ननिर्माण गर्न अब त अति ढीलो भैसक्या छ । गत वर्षको वैशाख १२ गते आएको भूकम्पले नाक काटिदिएको राजधानी काठमाण्डु हेर्दा किन लाज लाग्दैन र प्रधानमन्त्री र उनका सदस्यहरुलाई ? दुुरदराजका गाउँका बस्तीहरुको खण्डहर दृश्य किन दुख्दैन सरकारलाई ? नियत सफा राखेर इमानपूर्वक काम गर्ने हो भने ६ महिनामा नै ठूला-ठूला बस्तीको पुनःर्निर्माणका लागि काफी समय रहेछ भनेर गिरानचौरबाट प्रमाणित भैसकेपछि अब किन उही पुरानै ढर्रामा कुँजिने त सरकार ?

धुर्मुस सुन्तलीको जोडीले देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट संकलित रकमबाट बस्ती निर्माण सम्भव गरायो । सरकारका लागि त दाताहरुले नै रकम दिएका छन् । थप दिन पनि तयार नै छन् । तर, किन असक्षम प्राधिकरणको मौन मलामी बनेर सरकार चुप बस्ने त ?

कानुनी पाटोमा समस्या छन् भने, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई नै महाअभियोगको कठघरामा उभ्याइसकेको पाइनदार जनताकै संसद छ, कानुन संसोधन गर्न । राजनीतिक एकता हुँदैन भन्ने हो भने भूकम्पकै प्रहारमा काँपेका दलका नेताहरुको मन मुुटुुको उपजमा लेखिएको हो संविधान र हुुँदैछ कार्यान्वयन ।

जब राज्य वा सरकारसँग भूकम्पपीडित जनताको आश वा त्रास निराशामा परिणत नै हुँदै जाने हो भने त्यसको पहिलो प्रहार तिनै जनको भोट चाहिने दलका नेता र सरकारका सदस्यहरुलाई हुने हो नि हैन र ? त्यसैले सरकार नयाँ घाँसी अर्थात धुुर्मुस सुुन्तलीलाई नै देऊ, अब पुर्ननिर्माणको जिम्मा, नयाँ नेपालको निर्माणको जिम्मा । आखिर आफूले नसके पनि सक्नेलाई गर्न दिँदा पनि आधा पाप कट्टी होला । नहोला र ?