२८ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय गठबन्धनका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय खुल्नासाथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने भएका छन् । तर, यो वार्ताचाहिँ होइन । उपेन्द्र यादवको परिभाषामा यसलाई डेलिगेसन भन्दा हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको संविधान संशोधनको ड्राफ्टलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा रहेका गठबन्धनका नेता यादवसँग अनलाइनखबरले संक्षिप्त कुराकानी गर्दा उनी यसरी प्रस्तुत भए-
सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्दै हुनुहुन्छ, सरकारसँग वार्ता हुन लागेको हो ?
हैन । भोलि संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर स्मरणपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखिएको हो । यो वार्ता होइन । प्रधानमन्त्रीले वार्तामा बोलाउनभएको होइन, हामीले आफैं भेटेर ज्ञापनपत्र दिन लागेका हौं । यसलाई डेलिगेसन भनौं न ।
के विषयमा डेलिगेसन ?
झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ
संविधान संशोधनको विषयमा ।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका छन्, तपाईहरुले त्यसैलाई माने हुँदैन ? संविधान संशोधन चाहनुभएको हो भने किन त्यो प्रस्ताव मान्य छैन भन्नुभएको त उसोभए ?
हेर्नुहोस् संघीयताको नाम र प्रदेशको सीमांकनको काम आयोगलाई जिम्मा दिने कुरा त्यो झारा टार्ने कुरा हो । त्यसले समस्या समाधान गर्दैन । संघीयता, पहिचान र समावेशिताजस्ता कुराहरुलाई हल नगरिकन यो मुलुकमा यो संविधान कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? यसलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने ?
पहिले पनि संशोधनको नाममा लागि संशोधन गरियो । पहिले पनि दुईवटा धाराहरु संशोधन गरिएको थियो, त्यसबाट के भयो ? जुुन मुलुकको समस्या हो, त्यसलाई हल नगरिकन गरिने संशोधनको कुनै अर्थ छैन । यो त जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो, यसो गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । समस्यालाई हल गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनुपर्छ ।
समस्या हल गर्ने गरी भन्नाले कसरी गर्ने त संविधान संशोधन ?
मधेसका मुद्दा, आदिवासी जनजातिका मुद्दा र दलितका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । यस्तो संशोधन उधारो त हुँदैहुँदैन नि । झारा टार्ने, झुक्याउने, धोका दिने र प्रपञ्च गर्ने काम धेरै भइसक्यो । यस्तो जालझेल र प्रपञ्चबाट माथि उठेर संघीयता, समावेशिता, पहिचान र राज्य पुनसंरचनामा हामी संघीय गठबन्धनको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । र, मुलुकको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि बनाएको ड्राफ्ट पनि नमान्ने, अनि मधेसी नेताहरु आफूले पनि ड्राफ्ट तयार पार्न नसक्ने, यस्तो चाँहि किन ? तपाईहरुसँग संविधान संशोधनको स्पष्ट खाका छ ?
आवश्यक पर्यो भने हामी सरकारलाई ड्राफ्ट दिन तयार छौंं । हामी पूरै तयार छौं ।
सरकारले तयार पारेको ड्राफ्टमा चाँहि कहाँनेर चित्त बुझेन तपाईहरुलाई ?
हामीसँग सहमति नगरी तयार पारिएको ड्राफ्ट वा ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्न नसक्ने संशोधनको के काम ?
सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के भन्नुहुन्छ ? आन्दोलन घोषणा गर्ने जानकारी दिनुहुन्छ ?
आन्दोलनको घोषणा अहिले हामी गर्दैनौं । उहाँलाई केही टाइम दिइन्छ ।
सरकारले संविधान संशोधन गर्न खोजिरहेका बेला तपाईहरु यसरी सधैं हलो अड्काउने काम किन गर्नुहुन्छ ?
हामीले भनेको अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । तर, अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव हाम्रो प्रस्ताव होइन । प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला
हामीले कहाँ हलो अड्कायौं ? सरकारलाई संविधान संशेाधन गरेर सच्याउ भनेको हो । हामीले त संविधानलाई खारेज गर भनेको छैन नि । हलोचाँहि कहाँ अड्कियो ?
पहिले पनि संविधान संशोधन भयो, त्यसलाई पनि मान्नुभएन, अहिले पनि गर्न खोज्दा मान्दैनौं भन्नुहुन्छ…
त्यो संशोधन गरेको के थियो ? भूगोल र जनसंख्या थियो, जनसंख्या र भूगोल बनाइयो । त्यो संशोधन भयो त ? त्यसले कुन सा तात्विक अन्तर पार्छ ?
सरकारले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा तपाईहरुको असहमति चाँहि कहाँनेर हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्न मिल्दैन ?
सरकारले ल्याएको प्रस्तावै वाहियात छ । संघीयताको समस्या अहिले तत्कालै हल गर्नुपर्छ । त्यसलाई आयोगको जिम्मा लगाएर हुन्छ ? दोस्रो कुरा के हो भने त्यो पूस्तावमा समावेशीताको कुरा छैन । पहिचानको कुरा छैन । तेस्रो, नागरिकताको पुरानो प्रावधानलाई राख्ने भनेको छ । यसरी समस्या हल हुँदैन । हल हुने गरी संशोधन गर्नुपर्यो ।
अहिलेको को अंगीकृत नागरिकताको फण्डाचाँहि के हो नि ?
हामीले भनेको के हो भनेदेखि अहिलेको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रोभिजन लैंगिक हिसाबले विभेदकारी छ । यसमा लैंगिक असमानता र विभेद छ । नेपाली नागरिकतालाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न पाइँदैन ।
अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएको अंगीकृतलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव चाँहि कसको हो ?
त्यो हाम्रो प्रस्ताव होइन । त्यो चाहिँ प्रचण्डजीको प्रस्ताव होला, हाम्रो होइन । सरकारले फैलाएको हल्लामात्रै हो त्यो ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा चाँहि प्रचण्डले अघि सारेको प्रस्ताव ठीक छ ?
राष्ट्रिय सभामामात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा, त्यो राजनीतिक होस् वा प्रशासनिक, त्यसमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यो जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्छ । प्रचण्डजीले राखेको प्रस्तावमा यो छैन । त्यसैले त्यो मान्य छैन । यी सबै कुराहरु राखेर प्रस्ताव आओस् न ।
अब संविधान संशोधनमा तपाईहरु सहमत नहुने हो भने के गर्ने त ? आन्दोलनमा जाने ?
समस्या सम्वोधन भएन भने आन्दोलन हुन्छ । दास बनेर जनता बस्दैनन् ।
अब मधेसी मोर्चाले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ?
तत्कालै त्यस्तो निर्णय छैन । तर, के हो भन्दाखेरि सरकारले संशोधन प्रूस्ताव हाम्रो सहमति अनुसार मुलुकको समस्या सम्वोधन गर्नेगरी ल्याएन भने त्यसपछि हामी सोच्छौं ।
