२९ कात्तिक, काठमाडौं । ‘हामीले मन्त्री बन्न र झण्डा हल्लाउन मात्रै भोट दिएको होइन… यदि सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन दर्ता गरेन भने हामी अझ कडा कदम लिन्छौं । सडकमा जान्छौं र सरकारविरुद्ध लडाइँ लड्छौं’

सोमबार व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले यसो भनिरहँदा मोर्चासहितको संघीय गठवन्धनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग वार्ता गरिरहेको थियो । र, गठवन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधन विधेयक ल्याउन सरकारलाई थप १५ दिने म्याद दिएको घोषणा गरे । यो घोषणाले संसदमा कर्णले दिएको कात्तिक मसान्तको चेतावनीको स्वतः खण्डित भएको छ ।

यति लामो समय प्रधानमन्त्रीले पनि मागेका थिएनन् । उनले त मैले त २५ गते नै दर्ता गर्नु भनेको, कांग्रेस सभापतिले समय माग्नुभो । आजभोलिमै संशोधन गर्दा गर्छौं भन्दै थिए । प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छु भनेका थिए, तर उपेन्द्र यादवले १५ दिनको समय दिए ।

[sam_list] गठबन्धन अध्यक्ष यादवले आफैं १५ दिन समय दिने घोषणा किन गरे ? यो अनपेक्षित घोषणापछि मधेसी मोर्चाका नेताहरु आश्चर्यमा परेका छन् । ‘केे भयो र कहाँबाट यो आयो भनेर हामी त आश्चर्यमा पर्‍यौं’ मोर्चाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीसँग कुनै छलफल नै भएको थिएन ।’

सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि थप १५ दिन समय दिने आफूहरुलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, खै कहाँबाट आयो कहाँबाट ?’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मोर्चाका केही नेताले यसबारे उपेन्द्र यादवलाई प्रश्न गरेका थिए । तर, उनले अल्टिमेटम दिँदा समय दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरे ।

भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार यादवले प्रचण्डसँग आफूहरुको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यो पनि मोर्चाका नेताहरुलाई चित्त बुझेको छैन ।

‘प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै सहमति जुटाउन थाल्ने हो भने त सम्भव हुँदैन’ मोर्चाका नेता भन्छन्, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ ।’