३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत हुन् । तर, पछिल्लो समय उनकै पार्टीका केही नेताहरु प्रचण्डको भन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको योजनामा चल्न थालेका छन् । लोकमानसिंह कार्की प्रकरणमा माओवादीका केही नेताले प्रचण्डलाई थाहै नदिई केपी ओलीको योजनाअनुसार काम गरे । र, अहिले फेरि एमालेले प्रचण्डको पार्टीभित्रै दोस्रो धक्का दिने तयारी थालेको छ ।
प्रचण्डमाथिको पहिलो ‘सेबोटेज’
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा आफ्ना पार्टीका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेको कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुरुमा थाहै थिएन । तर, यो विषयमा एमालेका नेताहरु जानकार थिए ।
एमाले नेता केपी ओली र प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतले माओवादीकै नेताहरुलाई प्रयोग गरेर लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए, जुन प्रचण्डमाथि एमालेले गरेको पहिलो ‘सेबोटेज’ थियो । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भए पनि लोकमान प्रकरणमा माओवादीका अध्यक्ष केपी ओली भएजस्तै देखियो ।
महाअभियोग दर्ता गर्ने विषयमा प्रचण्ड बेखबर भए पनि ओली जानकार थिए भन्ने कुरा संसद सचिवालयमा बुझाइएको १५७ जनाको हस्ताक्षरबाटै प्रष्ट हुन्छ । सो हस्ताक्षरको एक नम्बरमा केपी ओलीको नाम थियो । पछि त्यसमा ‘टिपेक्स’ लगाइयो र दुई नम्बर क्रम संख्याबाट सुरु भएको हस्ताक्षर बुझाइयो । एमाले नेता माधवकुमार नेपालसमेतको सल्लाहमै ओलीको नाम झिकिएको थियो, जसले के स्पष्ट पार्छ भने केपी ओलीसमेतको पूर्वजानकारीमै माओवादी सांसदले महाअभियोग प्रकरणमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
तर, यो कुरा माओवादी अध्यक्षलाई जानकारी दिइएन र हस्ताक्षरकर्ता माओवादी सांसदलाई पनि बिजुलीको पोलका लागि भनेर सही गराइयो ।
आफ्ना संसदहरुलाई एमालेले प्रयोग गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबाट अपमानवोध महसुस गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले निकटस्थहरुसँग भन्ने गरेका छन्– ‘गोवाबाट उत्साह लिएर फर्किएका बेला यो घटनाले मेरो शिरोच्छेदनजस्तै भयो । लोकमान प्रकरणमा एमालेले हाम्रा सांसदहरुलाई प्रयोग गरेकै हो । हाम्रा साथीहरु एमालेबाट प्रयोग भएकै हुन् र यो पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन हो ।’
तर, प्रचण्ड आफैं लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउने पक्षमा थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्डले तीनचोटिसम्म ओलीलाई भनेका थिए कि लोकमानसिंहलाई हटाऔं । तर, ओलीले मानेनन् । बरु यो कुरा एमालेकै एकजना नेताले लोकमानसिंहलाई लगेर सुनाइदिएको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ ।
आफू पनि लोकमानलाई हटाउने पक्षमै रहेकाले यो प्रकरणमा एमालेबाट प्रयोग हुने आफ्ना सांसद एवं मन्त्रीहरुलाई प्रचण्डले पार्टी अनुशासनको कारवाही नगरेको माओवादी स्रोत बताउँछ । तर, माओवादीभित्र खेल्न र प्रचण्डलाई सेबोटेज गर्न पल्किएको एमालेले फेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दोस्रो धक्का दिने तयारी थालेको छ ।
प्रचण्डमाथि दोस्रो ‘सेबोटेज’ को गृहकार्य
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई असफल गराउन माओवादीकै कार्यकर्तालाई प्रयोग गर्ने नीति एमाले नेताहरुले लिन थालेका छन् । यस अन्तरगत प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर गरेर संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई तुहाउन केही माओवादी नेताहरु एमालेसँगको सहकार्यमा जुटेका छन् ।
हालै पाँच नम्बर प्रदेशका माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्यहरुको गोप्य बैठक बस्यो । उक्त बैठकले प्रधानमन्त्रीले अघि सार्न लागेको सीमांकन हेरफेरको प्रस्तावमा असहमति जनाउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले नेताहरुसँगको सहकार्यमा लागेका केही नेता, बहालवाला मन्त्री र स्वयं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेतको उपस्थितिमा भएको सो गुटगत भेलापछि एमाले र माओवादीका नेतावीच अघोषित सहकार्य सुरु भएको छ ।
संविधान संशोधनका क्रममा ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउन नदिनेमा एमालेका नेताहरुसँग साथमा साथ मिलाउँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, वर्तमान मन्त्री जनार्दन शर्मा लगायत रोल्पा र रुकुमका माओवादी नेताहरुसमेत एकमुख देखिएका छन् । उनीहरु एमाले नेता विष्णु पौडेल लगायतसँग निरन्तर सम्वादमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खनालले त सार्वजनिकरुपमकै ५ नम्बर प्रदेशबारे प्रधानमन्त्रीले ल्याउन लागेको प्रस्तावमा असहमति जनाउन थालिसकेका छन् । सल्लाहकार खनालको भनाइ र प्रधानमन्त्रीको योजनामा तालमेल देखिन छाडेको छ ।
प्रधानमन्त्री एकातिर संविधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहेका छन्, अर्कातिर उनकै दलभित्रबाट एमालेको लाइन कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु भएको छ । स्रोत भन्छ– ‘यो घटना प्रचण्डमाथिको दोस्रो सेबोटेज हो र यो आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई एमालेले खेलाएको दोस्रो दृष्टान्त हो ।’
तर, एमालेको योजनामा केही माओवादी नेताहरुले ५ नम्बर प्रदेश नफुटाउने भन्दै हिँडे पनि त्यस क्षेत्रका बहुमत नेताहरु प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा रहेको एक माओवादी नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यद्यपि संविधान संशोधनमा प्रचण्डलाई असफल पार्ने यो चलखेल प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा धोबीघाट प्रकरणभन्दा पनि ठूलो परिघटना हो । लोकमान प्रकरण पनि प्रचण्डमाथिको यस्तै धक्का हो ।
र, यसले प्रचण्डमाथि नै एउटा जटिल प्रश्न उब्जाएको छः लोकमान प्रकरणमा त प्रचण्डले आफ्ना सांसदहरुलाई ‘माफी’ दिए, अब संविधान संशोधनमा आफ्नै पार्टीको प्रस्तावलाई तुहाउने र एमालेलाई भित्री सहयोग गर्ने आफ्नै दलका सांसदलाई प्रचण्डले के गर्लान् ?
अनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् या केपी ओली ?
